प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीको तलब, भत्तालगायत सुविधा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०४९ मा तोकिएको छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा गत साउनमा सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०४९ का केही व्यवस्था परिमार्जन गरेको थियो।

केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन गत साउनमै राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो।

त्यसअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको तलब, भत्तालगायत सुविधाका विषयमा अब मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गर्नेछ भनी राजपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

तर, हालसम्म प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ३ मा तोकिएको तलब, भत्ता र सेवासुविधासम्बन्धी व्यवस्था लागू गरिएको छ।

राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा अब मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीको तलब, भत्ता तथा सेवासुविधा तोक्नेछ भनिएको छ।

उक्त ऐनको दफा ७ मा भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले पाउने दैनिक भ्रमणभत्ताको व्यवस्था पनि परिमार्जन गरिएको छ। दफा ७ मा उल्लेख छ, ‘मन्त्रीहरूलाई सरकारी कामको सिलसिलामा नेपालभित्र वा नेपाल बाहिर भ्रमण गर्दा भ्रमणभत्तासम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिमको दैनिक भ्रमण भत्ता दिइनेछ।’

पछिल्लो पटक मन्त्रिपरिषद्ले २०७७ साल माघमा कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०७७ मा परिमार्जन गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको तलब-सुविधालाई पुनरावलोकन गरेको थियो।

मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा ऐन, २०४९ मा प्रधानमन्त्रीको मासिक ९० हजार, उपप्रधानमन्त्रीको मासिक ७५ हजार, मन्त्रीको मासिक ७० हजार, राज्यमन्त्रीको मासिक ६७ हजार र सहायकमन्त्रीको मासिक ५८ हजार तलब तोकिएको छ।

ऐनमा भनिएको छ, ‘कुनै मन्त्रीको मन्त्री पदमा बहाल रहँदै मृत्यु भएमा वा निजले दिएको राजीनामा स्वीकृत भएमा वा मन्त्रिपरिषद् विघटन भएमा वा अन्य कुनै कारणले मन्त्री पदमा कायम नरहेमा निजलाई मन्त्री पद कायम रहेको दिनसम्म पाउने पारिश्रमिकका अतिरिक्त एक महिनाको थप पारिश्रमिक दिइनेछ।’

यो व्यवस्थाअनुसार मन्त्रीबाट बिदा भएपछि पनि थप एक महिना तलब-सुविधा दिइन्छ। मन्त्रीको मृत्यु भएमा उसले इच्छाएको व्यक्तिले यस्तो सुविधा पाउँछ। तर मन्त्रीले कसैलाई इच्छाएको नभएमा वा इच्छाएको व्यक्ति जीवित नरहेमा त्यस्तो पारिश्रमिकको रकम नजिकको हकवालालाई दिइने व्यवस्था ऐनमा छ।

ऐनमा मन्त्रीहरूलाई आवासका निमित्त नेपाल सरकारबाट सरकारी घरको व्यवस्था हुने उल्लेख गरिएको छ।

बिजुली, धारा, टेलिफोन र गाडी सुविधा

प्रधानमन्त्रीको आवासमा जडान भएका बिजुली, धारा र टेलिफोन तथा अन्य मन्त्रीहरूको आवासमा जडान भएका एक-एक इकाइका बिजुली, धारा र नेपालभित्र गरिने टेलिफोनको महसुल (जरिबाना बाहेक) नेपाल सरकारले बेहोर्ने व्यवस्था ऐनमा छ।

यसैगरी प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई सरकारी कामका सिलसिलामा विदेशमा गरेको टेलिफोन महसुलसमेत उपलब्ध गराइने व्यवस्था छ।

अन्य सुविधाअन्तर्गत प्रधानमन्त्रीलाई सवारीका लागि दुई वटा गाडी, मासिक ३४० लिटर पेट्रोल र त्रैमासिक १० लिटर मोबिल उपलब्ध गराइने व्यवस्था छ।

उपप्रधानमन्त्रीलाई सवारीका लागि एउटा मोटर, मासिक २६५ लिटर पेट्रोल र त्रैमासिक ५ लिटर मोबिल तथा मन्त्रीलाई एउटा मोटर, मासिक २३० लिटर पेट्रोल र त्रैमासिक ५ लिटर मोबिल उपलब्ध गराइने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख गरिएको छ।