अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बहुआयामिक गरिबीको दर सबभन्दा धेरै रहेको कर्णाली प्रदेशको विकासबिना समग्र राष्ट्रको गरिबी अन्त्य नहुने भएकोले त्यसतर्फ लगानी बढाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आग्रह गरेका छन्।
सरकारले संसद् पुनःस्थापनापछि दोस्रोपटक क्रियाशील भएको संसदको अधिवेशन सोमबार २९ दिनमै अन्त्य गरेको छ। अब तत्काल अधिवेशन बोलाउने सम्भावना कम रहेकाले आर्थिक अध्यादेश संसदबाट पारित हुने सम्भावना कम छ। भदौ ३० सम्म अध्यादेश संसदबाट पास भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभए चालु आवको बजेटको वैधानिकता हुँदैन।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आज सार्वजनिक गरेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। उक्त मौद्रिक नीतिमा जागिर गर्नेहरुलाई २५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने राष्ट्र बैंकले घोषणा गरेको छ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मूल्य वृद्धिदर साढे ६ प्रतिशत कायम गर्ने लक्ष्य लिएको बताएका छन्।
सोही पेरीफेरीमा रहेर नीति तय भएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। राष्ट्र बैंकका गभर्नरसहितको एक समितिको बैठकले बिहीबार नै नीति तयार पारेको थियो। आजको सञ्चालक समितिको बैठकले त्यसलाई अन्तिम रुप दिएको हो।
निवर्तमान अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मुलुकको आर्थिक अवस्थाको तथ्याङ्कका विषयमा सत्ता र प्रतिपक्षसँग कुनै विमति नहुने र तथ्यहरुको तोडमोड गर्न नमिल्ने बताएका छन्।
पौडेलले उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकास नभई सेवा क्षेत्रले मात्रै नेपालले उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न नसक्ने बताए। उद्यमीले बेहोर्दै आएका जोखिम न्यूनीकरण गर्न सरकारले सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। उनले नीति तथा कानुनमा एकरूपता र नयाँ सोचलाई समावेश गर्ने बताए।
अर्थमन्त्री शर्माले मंगलबार संसदमा देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी प्रस्तुत गर्ने क्रममा यस्तो आरोप लगाएका हुन्। तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको पालामा सडक पूर्वाधारतर्फ करिब तीन खर्ब रुपैयाँ र रेल पूर्वाधारतर्फ ५७ अर्ब रुपैयाँ गरी तीन खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ बजेट बाहिरबाट स्रोत सुनिश्चितता दिएको अर्थमन्त्री शर्माले बताए। उनले यो एउटा उदाहरण मात्र भएकोे जानकारी दिँदै संसद छलेर स्रोत सुनिश्चितताको नाममा रकम दिने काम गरिएको आरोप लगाए।
राजश्वमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने वीरगन्जस्थित आन्तरिक राजश्व कार्यालय, पर्साले गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा लक्ष्यभन्दा १७ प्रतिशत कम राजश्व संकलन गरेको छ।
कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ) ले नेपालका सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रका संस्थासँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ।
विधेयकमा कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण, विकास र रोजगारी सिर्जनाका साथै समग्र अर्थतन्त्र गतिशील र सुदृढ गर्न अनुदान वितरण व्यवस्थित र पारदर्शी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने लगायत व्यवस्था छ।
आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ सम्मको वार्षिक विव रण नबुझाएका र नवीकरण नगरेका कम्पनी तथा फर्मले आगामी असोज मसान्तभित्र विवरण र शुल्क तथा जरिवानाको १० प्रतिशत बुझाए बाँकी शुल्क तथा ज रिवाना मिनाहा हुनेछ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आर्थिक अनियमिततामा संलग्नमाथि कारबाही गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन्।
लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जमा गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पर्यटकको आगमन निकै कम भएको छ।
