३ असार २०८१ सोमबार
image/svg+xml

हजुरिया पुँजीवाद

सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जदेखि अबको ६ वर्षपछि लिज अवधि पूरा हुने गोकर्ण भ्यु रिसोर्टसम्मले उपयोग गरेको जमिनसमेत अहिले नै यतीले प्रयोग गर्न पाएको छ। नेपाल ट्रस्टको सञ्चालक समितिमा रहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई हटाएर रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल ल्याइनुको अर्थ पनि यतिबेला खुलेको छ।

‘हितैषी पुँजीवाद’को अभ्यासमा कम्युनिस्ट

नेपाली कांग्रेसकी नेतृ तथा सोही पार्टीले गठन गरेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयकी संयोजक डिला संग्रौलाले दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले ‘हितैषी पुँजीवाद’ (क्रोनी क्यापिटलिज्म) को अभ्यास गरिरहेको आरोप लगाएकी छन्।

मुखमा जबज, बगलीमा दलाल पुँजीवाद

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा मदन भण्डारी एकदमै सम्मानित नाम हो जसले यहाँका कम्युनिस्ट भन्नेहरूलाई जनताको हुदलीय जनवाद(जबज) भन्ने अमृत वचन दिएर गए। जुन उनी पछिका नेताहरूलाई सत्ता सुखभोग गर्ने र जनता झुक्याउने औजार बन्यो। मैले तत्कालीन एमालेका साथीहरूबाट जबजसम्बन्धी उनीहरूको बुझाइ थाहा पाउन खोजें तर धेरैजसो मध्यम स्तरीय कार्यकर्ताले दृष्टिविहीनले हात्ती छामेर त्यसको वर्णन गरेजस्तै जवाफ दिए। उनीहरूले मदन भण्डारीजस्तो महान् नेताले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त भएको हुँदा जबजलाई गायत्रीमन्त्रकै रूपमा लिएको देखियो।

वर्तमान राजनीति चुनावमा मात्र रुमल्लियो : घनश्याम भूसाल

सामाजिक आन्दोलनमा विचलन देखापरेकाे बताएका भूसालले नेपाली राजनीति चुनावमै रुमल्लिएको बताएका छन्। उनले भने, ‘तत्कालीन एमालेमै हुँदा पनि हामी चुनावको गोलचक्करबाट पर हट्न सकेनौं। एकीकरणमा आएको माओवादी पनि यसैमा रुमल्लियो। चुनाव नै महत्वपूर्ण भयो।’

किन बढ्छ कुनै देशमा विदेशी चासो ?

संसारैभरका सरकार र व्यवसायीहरू अहिले त्यहाँ कुटनीतिक, रणनीतिक र व्यवसायिक सम्बन्ध बलियो बनाउन लागिपरेका छन्। यो प्रतिस्पर्धाले ठूलो अवसर सिर्जना गरेको छ। यो नयाँ प्रतिस्पर्धालाई अफ्रिकाले बुद्धिमानीपूर्वक हात लिन सक्यो भने अफ्रिकीहरू स्वंय नै सबैभन्दा ठूला विजयी हुनेछन्।

मार्सी चामल पुँजीवाद (माचापु)

केही समय अगाडि हाम्रो देशको ठालूतन्त्रका मूर्धन्य अग्रणी व्यक्तिहरू एउटा व्यापारीको घरमा मार्सी चामलको भोजमा एकाग्र भएर संलग्न भएको तस्बिर आएको थियो। अब धेरै नेपालीले त्यो तस्बिर र त्यसमा निहित सन्देशलाई नेपाली क्रान्तिको महान् उपलब्धि ‘मार्सी चामल पुँजीवाद’ (माचापु) भनेर सम्झने गरेका छन्।

परिधीय पुँजीवादको गति

विराटनगर अझैंसम्म पनि अस्तब्यस्त देखिन्छ। सडक चौडा गर्ने अभियानबाट नेपालका कुनै पनि गामबस्ती मुक्त छैनन्। ठूला सहरहरूलाई भने बाटो विस्तारको रोगले अलि बढी नै च्यापेको छ। राजमार्गमा समेत थप पथ विथिका (ड्राइभिङ लेन) निर्माण गर्ने लालसाले गर्दा सामान्य पैदल यात्रुहरू घरबाट निस्कनसमेत असुरक्षित हुने अवस्था छ।

रामबहादुरको रहस्य

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले हालैका दिनमा बढेका यौनजन्य हिंसाको दोष ‘पुँजीवाद’ माथि थोपरेका छन्। पुँजीवादले हिंसा बढाएको हो वा समाजमा नियम र नैतिकताप्रतिको चेतना हराएपछि यस्तो भएको हो?

आफन्त पुँजीवादको लुट

हाम्रो देशमा जनताको स्वार्थ र पार्टीगत स्वार्थ भाषणमा एक देखिन्छन् तर व्यवहारमा फरक देखिएका छन् । यिनीहरूबीचको खाडल घट्नुको सट्टा बढेर गएको छ । एउटा सानो उदाहरण लिउँ– मध्य मस्र्याङ्दीजल विद्युत् योजना सुरु गर्दा २० कराेड प्रतिमेगावाट खर्च लाग्ने अन्दाज थियो ।

पुँजीवादी पांग्रामाथि समाजवादको यात्रा !

वर्तमान सरकार विगतका अल्पमत र कमजोर गठबन्धनको जगमा बनेकोजस्तोकमजोर कम्युनिस्ट गठबन्धन सरकार होइन । यो इतिहासकै सर्वशक्तिमान, स्रोत र साधनले भरिपूर्ण सरकार हो । यस सरकारलाई भोट हाल्ने र नहाल्ने दुवै खाले मतदाताहरूले सरकारसँग उच्च आकांक्षा राख्नु स्वाभाविकै हो । सरकारका सबै सही कार्यहरूलार्ई निसर्त सहयोग र समर्थन गर्छन् भन्ने कुरा सिन्डिकेट उन्मूलनमा जनताले गरेको भरोसाबाट प्रमाणित हुन्छ ।

याराना पुँजीवादको विपक्षमा

एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दुवैले यसपटक परिणाममुखी हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएका छन् । त्यो स्वागतयोग्य कुरा हो ।

चाडबाडमा पुँजीवाद

तीजमा हिन्दू नारीहरू कोही पतिदेवको सुस्वाथ्य र दीर्घायुको कामना गर्दै व्रत बस्छन् भने कोही सुयोग्य वर पाउनका निम्ति व्रत बस्छन्। यो सुविश्वास हो कि अन्धविश्वास, बहसकै विषय हो। तीज हिजोआज लगभग एक महिना अघिदेखि सुरु हुन्छ।

‘दलाल पुँजीवाद हाबी हुँदा समृद्धिमा बाधा’

कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले मुलकको अर्थतन्त्रमा दलाल पुँजीवाद हाबी हुँदा समृद्धि हासिल गर्न नसकिएको बताएका छन्।

'पुँजीवादमा आफैं गल्ती सुधार्ने विकल्प'

पुँजीवादमा आफैं पुराना गल्ती सुधार्दै लाने विकल्प रहेको तर समाजवादमा भने त्यस्तो विकल्प कम रहेको अर्थशास्त्रीहरुले बताएका छन्। तर, उदारवादी अर्थतन्त्रको फाइदा नागरिकसम्म पुर्‍याउन तथा आर्थिक असमानता घटाउन न्यायोचित वितरणको लागि सरकार बलियो हुनुपर्ने तर्क पनि उनीहरुले गरेका छन्।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्