केही समय अगाडि हाम्रो देशको ठालूतन्त्रका मूर्धन्य अग्रणी व्यक्तिहरू एउटा व्यापारीको घरमा मार्सी चामलको भोजमा एकाग्र भएर संलग्न भएको तस्बिर आएको थियो। अब धेरै नेपालीले त्यो तस्बिर र त्यसमा निहित सन्देशलाई नेपाली क्रान्तिको महान् उपलब्धि ‘मार्सी चामल पुँजीवाद’ (माचापु) भनेर सम्झने गरेका छन्। यथार्थमा १७ हजार नेपालीले ज्यान गुमाएर आएको परिवर्तनले बिस्तारै मार्सी चामल पुँजीवाद अर्थात माचापु  एउटा नौलो चिन्तन या नेकपाको वैचारिक पथको विम्ब हुन पुगेको छ। तर यो माचापुको सिद्धान्तले भने ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को नारालाई उपहासमा परिणत गर्ने सम्भावना बढेर गएको छ। यस परिवेशमा नेपालमा विदेशी लगानीको भाषणको सार्थकता के छ ? विचार गरौँ।

हाम्रो देशमा विदेशी लगानीको नारा छ। मन्त्रीहरू या प्रधानमन्त्री देशबाहिर गएपछि नेपालमा लगानीका लागि जमेर आह्वान गर्छन् र आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भएको सम्झन्छन्। यही परम्परा डाभोसको सम्मेलनमा हाम्रा प्रधानमन्त्रीले राम्रोसँग निर्वाह गरे। तर जसले जति कराए पनि नेपाल विदेशी लगानीको आकर्षणको ठाउँ हुन सकेको छैन। अझ यस वर्ष त पोहोरभन्दा पनि विदेशी लगानी घटेर गएको देखिएको छ। हाम्रा मित्रराष्ट्रहरू समेत खुलेरै नेपाल विदेशी लगानीका लागि तयार छैन भनेर भन्न थालेका छन्। अब प्रश्न आउँछ, विदेशी लगानीकर्ताहरू नेपालमा लगानी गर्न किन हिच्किचाउँछन् या चाहँदैनन् ? किन उनीहरू हाम्रा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरूको अनुनय–विनयलाई खासै महत्व दिँदैनन् ? दुर्भाग्यवश यी प्रश्नहरूलाई नेपालका सत्तासीनहरूले कहिल्यै गहिरिएर विश्लेषण गरेका छैनन्।

माचापुको सिद्धान्तले ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को नारालाई उपहासमा परिणत गर्ने सम्भावना बढेर गएको छ। 

चिन्तनमा विचलन 
सामान्यतया अचेल हामी के सुन्छौँ भने देशमा स्थायी सरकार छ, त्यसकारण लगानीकर्ताले ढुक्क भएर आए हुन्छ। यो तर्क एक हदसम्म ठीक होला तर विदेशी लगानी भित्र्याउन पर्याप्त छैन। मूल कुरो सरकारको चिन्तन र व्यवहार हो। यी दुवै बुँदामा हामी धेरै पछाडि परेका छाैँ। स्थायी सरकार भनेर आफूलाई भने पनि वैचारिक चिन्तनको हिसाबले वर्तमान सरकार अन्योल र अराजक छ। 

उदाहरणका लागि केही समय अगाडि नेपालका अर्थमन्त्रीले देशको जमिन सबै सरकारको स्वामित्वमा हुनुपर्ने तर्क राष्ट्रिय छापामा घोषणा गरे। यद्यपि यो विचार उनको निजी भएको भनी पेस गरे। अर्थमन्त्री जस्तो महत्वपूर्ण पदमा बसेको नीति निर्माताले यस्ता गैरजिम्मेवारपूर्ण विचार व्यक्त गरेपछि लगानीकर्ताले यसलाई कुन रूपमा लिने ? के यस्ता अभिव्यक्तिले लगानीकर्तालाई आफ्नो सम्पत्तिको नेपालमा सुरक्षा हुन्छ भन्ने भावनालाई बल दिन्छ र ? त्यस्तै शिक्षाको क्षेत्रमा नेपालमा निजी क्षेत्रमा ठूलो लगानी भएको छ र बढ्दै गएको छ। एकातिर अहिलेसम्मको सरकारी नीतिले शिक्षामा निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गरेको छ भने अर्कोतिर सबै निजी स्कुललाई सामुदायिक स्वामित्वमा लैजाने प्रतिवेदन छलफलमा छ। तर फेरि उच्च शिक्षामा भने अनियन्त्रित पुँजीवाद विस्तार हुँदै छ। 

मेडिकल शिक्षामा सर्तविहीन पुँजीवादको अवधारण यति बलियो भएको छ कि गोविन्द केसीको सोह्रौँ अनशनले पनि यसका सीमा र सर्त तोक्न सकेन। समाजवादी भाषण गर्ने सत्तासीनहरूको यो क्षेत्रमा देखिएको अकुण्ठित पुँजीवाद वैचारिक अन्योलको उदाहरण बनेको छ। यस अर्थमा कतै नेपालमा सरकारी नीतिले अकुण्ठित पुँजीवादलाई प्रोत्साहन गरेको छ, फेरि अर्को क्षेत्रमा देशको जमिनको मालिक सरकार हुनुपर्छ भनेर विचार राख्न पनि छोडेको छैन। यस अर्थमा वर्तमान सरकारको आर्थिक संरचनागत परिवर्तनबारे कुनै दृष्टिकोण नै छैन। सिर्फ अन्योल र अराजकता छ। जुन क्षेत्रमा जे गर्दा सत्तासीनहरूलाई कुत असुल्न सजिलो पर्छ त्यही लागू हुन्छ। यो चरित्र लगानीकर्ताले हेरेको हुन्छ र स्वभावतः यस्तो ठेगान नभएको ठाउँमा लगानी गर्नु अगाडि दुई पटक विचार गर्नुपर्छ भन्ने मनस्थिति स्वाभाविक हुन आउँछ।

आधारशिला निर्माण
विदेशी लगानी भित्र्याउन कुशल आधारशिला निर्माणको महत्वलाई सरकारले नजरअन्दाज गरेको छ। उदाहरणका लागि काठमाडौँ हेरौँ। बीसाँै लाख पर्यटकको हामी कल्पना गर्छौं। तर काठमाडौँलगायत विभिन्न पर्यटकीय क्षेत्रको भौतिक आधारशिला निर्माणको गति र मर्मतको स्तर हेर्दा यो लक्ष्यप्रति हामी कति गैरजिम्मेवार छौँ भन्ने स्पष्ट हुन्छ। हामी संसारबाट पचासौँ लाख विदेशी नेपाल आएर पर्यटक केन्द्रित समृद्धिको सपना बाँड्छौँ तर काठमाडौँको कुनै ट्राफिक बत्ती ठीक राख्न सक्तैनौँ। मूल सडकको खाल्डाखुल्डी टाल्ने क्षमता विकास गर्दैनाँै र काठमाडौँको हावा र धुलो प्रदूषणको स्तर संसारकौ दूषित स्तरमा पु¥याउँदै छौँ। कुरा ‘स्मार्टसिटी’को हुन्छ तर सडकमा ‘जेब्रा क्रसिङ’सम्म पोत्ने व्यवस्था गर्दैनौँ जसको कारण मानिस हिँड्दा कुन गाडीले कहिले ठक्कर दिने हो भन्ने समस्या बढ्दै गएको छ।

सहरी सडक मात्र होइन, राष्ट्रिय आधारशिला निर्माणलाई गति दिने काम सरकारको प्राथमिकतामा छैन। छापाहरूमा विकास गर्न क्याबिनेटमा ‘ल्यापटप’ र प्रधामन्त्री कार्यालयमा ‘वार रुम’ बनेको खबर आउँछ तर वनले रुख काट्न स्वीकृति नदिएकाले महत्वपूर्ण विद्युत् प्रसारण योजना वर्षौंदेखि बन्द भएको र माथिल्लो तामाकोशीको बिजुली समयमा जनतालाई दिन नसकिने र अर्बौंको आम्दानी गुम्ने भयो भनी विद्युत् प्राधिकरणका हाकिम कुलमान घिसिङ सार्वजनिक रूपमा आफ्नो वेदना पोख्न बाध्य भएका छन्। मेलम्चीको पनि विगत दसँैमा काठमाडौँमा आउने घोषणा थियो तर अब दुई–तीन वर्ष कुर्नुपर्ने अन्दाज छ र राष्ट्रिय छापाहरूमा यसमा लुकेको भ्रष्टाचार मोहले यो दशा आएको विश्लेषण व्यक्त छ। हरेक सरकारले यो योजनामा आफ्नो मान्छे राख्ने र ठेकेदारसँग मिलेर खर्च बढाउने र यस क्रममा आफ्नो खल्ती भर्ने मार्सी चामल पुँजीवाद (माचापु) लाई समाजवादी प्रगतिशील सिद्धान्त बनाएका छन्। स्वभावतः कृष्णप्रसाद भट्टराईले झन्डै ३० वर्ष अगाडि देखाएको सपना अझै अधुरो छ। राष्ट्रिय गौरवका आधारशिला  निर्माणका योजनाहरूमा पैसा भए पनि काम हुँदैन। यो वातावरण र कार्यशैली हामी नेपालीले मात्र देखेका छैनौँ, विदेशी–स्वदेशी लगानीकर्ताले पनि देखेका छन् र उनीहरू स्वभावतः यो अराजक र अक्षमतापूर्ण वातावरणमा लगानी गर्न हिचकिचाउँछन्। निश्चित रूपमा देशमा दुई तिहाइको सरकार छ तर लगानीकर्ताको आँखामा समृद्धिका लागि चाहिने इमान र अनुशासन एक तिहाइ पनि छैन। दुई तिहाइको सरकार मात्र होइन, बेइमानी पनि दुई तिहाइभन्दा माथि जाँदै छ।

हाम्रो छिमेकी मित्र राष्ट्रतिर हेरौँ। त्यहाँ संसारभरिबाटै विदेशी लगानीको प्रवाह हुनुमा एउटा कारक तत्व भौतिक र मानवीय आधारशिला निर्माणमा कुशलता हो। आधारशिला निर्माणमा ठोस मापदण्डको अवलम्बन सरकारी योजना कार्यान्वयन क्षमतामा वृद्धि विदेशी र स्वदेशी लगानी विस्तारका अनिवार्य तत्व हुन्। यसलाई सरकारी तहबाट कसरी प्रभावकारी बनाउने र यो काममा केन्द्र र स्थानीय सरकारबीचको समन्वय महत्वपूर्ण हुन आउँछ। यही क्षेत्रमा मार्सी चामल पुँजीवादले नराम्रोसँग प्रहार गरेको छ। आधारशिला निमार्णको हरेक तहमा ‘सेटिङ’ मिलाएर माथिदेखि तहसम्म संस्थागत गरिएको लुट र भ्रष्टाचारले साधनको दुरुपयोगलाई हाम्रो विकास प्रयासको मौलिकतामा रूपान्तरित गरेको छ। 

आधारशिला निर्माणमा गरिने कतिपय लगानी बाबुको पालामा सुरु गरेर नातिको पालामा पनि नसकिने स्थितिमा पुगेका छन्। हालै सरकारले गठन गरेको सरकारी खर्च पुनरावलोकनका अध्यक्षले आफ्नो भनाइमा नेपालको खर्च संरचना र प्रक्रियामा देखिएको अव्यवस्था र लुटबारे यी तथ्यहरू स्पष्ट गरेका छन्। आधारशिला विस्तार र निर्माणमा कुशलता र प्रभावकारिता वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न एउटा तत्व हो भन्ने यथार्थ चीन मात्र नभएर भारतले पनि महसुस गरेको छ। तर नेपालमा आधारशिला निर्माण भ्रष्टाचार र कुशासनको मूल केन्द्र भएको छ जसका कारण थानकोटदेखि कलंकी जोड्ने बाटो काठमाडौँको वायुमण्डलमा धुलो र प्रदूषण उत्पादन गर्ने एउटा रेखाका रूपमा विगत पाँच वर्षदेखि रहेको छ र अब पनि केही वर्ष यही स्थितिमा रहने सम्भावना बढेको छ। किनभने, यसै प्रक्रियाबाटै सत्ताधारीहरूले मार्सी चामल पुँजीवादको सिद्धान्तअन्तर्गत मोटाउन पाउँछन्।

क्षमता, कार्यकुशलता र उत्कृष्टतालाई भाषणमा समर्थन गरे पनि व्यवहारमा दमन गर्ने र सत्तामा रहेको फाइदाका रूपमा बढीभन्दा बढी कूत असुल्न प्रयोग गरिने माचापुले देशलाई जर्जर बनाउँदै लगेको छ।  

सरकारी नीतिले अकुण्ठित पुँजीवादलाई प्रोत्साहन गरेको छ, फेरि अर्को क्षेत्रमा देशको जमिनको मालिक सरकार हुनुपर्छ भनेर विचार राख्न पनि छोडेको छैन। यस अर्थमा वर्तमान सरकारको आर्थिक संरचनागत परिवर्तनबारे कुनै दृष्टिकोण नै छैन। सिर्फ अन्योल र अराजकता छ। जुन क्षेत्रमा जे गर्दा सत्तासीनहरूलाई कुत असुल्न सजिलो पर्छ, त्यही लागू हुन्छ। यो चरित्र लगानीकर्ताले हेरेको हुन्छ र स्वभावतः यस्तो ठेगान नभएको ठाउँमा लगानी गर्नु अगाडि दुई पटक विचार गर्नुपर्छ भन्ने मनस्थिति स्वाभाविक हुन आउँछ।

बढ्दो भ्रष्टाचार
बढ्दो भ्रष्टाचारको यथार्थ बुझ्न ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्ट हेर्नु पर्दैन। राष्ट्रिय छापाहरूमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी खबरहरू र त्यसबारे सरकारी मौनता हेलचक्र्याइँ र भ्रष्टाचार नियन्त्रण एकाइहरूको निष्क्रियताले आम जनता र लगानीकर्तालाई निरन्तर नकारात्मक प्रभाव र निराशाको स्थिति सिर्जना गरिरहेको छ। अब भ्रष्टाचार पनि करोडमा नभएर अर्बमै पुग्न थालेका सूचना जनताले देख्न थालेका छन्। जनता सोध्छन् ः एनसेलले बुझाउनुपर्ने ४० अर्बभन्दा माथिको कर किन छुट दिइयो ? ३३ किलो सुन काण्डबारे सरकार किन एक शब्द नबोली यससम्बन्धी फाइल लुकाएर बसेको छ ? आयल निगमको जग्गा खरिद काण्डको भ्रष्टाचारमा किन सबै चुप ? तीनवटा प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा छानबिन गरी दोषी बाहिर ल्याउन किन निष्क्रियता ? अझ अचम्मको कुरो त  के छ भने ४५ दिनभित्र वाइड बडी भ्रष्टाचार काण्ड छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गरी बनेको सरकारी कमिटीले काम गर्ने पत्रसम्म पनि पाएको छैन। यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने वर्तमान सरकार यसबारे अख्तियारले छानबिन नगरोस् भन्ने चाहन्छ। त्यसैकारण यो अर्बौंको भ्रष्टाचार काण्ड लुकाएर नेपाली जनताको रगत पसिना शोषणको यथार्थ बाहिर नआओस् भन्नका लागि आयोग गठन गर्ने नाटक गरेर जनताको ध्यान छल्न प्रयासरत छ।

यथार्थ के छ भने भ्रष्टाचारका कारण हाम्रो कार्यकारी तहमा ‘सेटिङ’ मिलाएर माथिल्लो तहको इसारा र संलग्नतामा संस्थागत रूपमा अगाडि बढेको र यसलाई नियन्त्रण गर्ने संस्थागत संवैधानिक एकाइहरूले कमजोर भएको अनुभूति गरेका छन्। यहाँसम्म कि संसदीय सुनवाइ समितिमा सत्ता पक्षकै प्रभावशाली नेताले प्रधान न्यायाधीशका उम्मेदवारलाई संसद्को सर्वोच्चता बिर्सिए ठीक नहुने भनी तर्साए यद्यपि यो धम्की नेपालको संविधानको मर्मको विपरीत छ। नेपालमा सर्वोच्च संविधान हो। संविधानले तोकेको कार्यक्षेत्रमा सबै एकाइ संविधानअनुरूप काम गर्नु उनीहरूको अधिकार र कर्तव्य हो। तर सत्ता पक्षले यो प्रावधानको दुरुपयोग गरेर प्रधान न्यायाधीशले आफ्नो दलले भनेअनुसार काम नगरे महाअभियोग लगाउने धम्कीलाई सामान्य सम्झन थालेको स्पष्ट देखापरेको छ। यसको अर्थ संविधानमा निहित आधारभूत सन्तुलन र नियन्त्रणको मर्मलाई सत्ता धारीहरूको लुटको स्वार्थ अनुकूल व्याख्या हुनुपर्ने राजनैतिक संस्कार हाबी हुन थालेको स्पष्ट छ। यो यथार्थलाई विदेशी लगानीकर्ताले बुझेका हुन्छन्। 

कार्यकारीबाट दबाइएको कमजोर न्याय पद्धति या भ्रष्टाचार उन्मुख न्याय पद्धति–दुवैको भारमा नेपाल आज परेको छ। यो अवस्थाले लगानीकर्ताको लगानीमा निहित राजनैतिक जोखिम बढाउँछ र त्यस हदसम्म विदेशी लगानीकर्ताका लागि नेपाल अनाकर्षक हुन आउँछ। त्यसैले देशमा या त विदेशी लगानी आउँदैन र आए पनि भ्रष्ट शासकहरूसँगको साँठ–गाँठमा राष्ट्रिय स्रोत–साधनको दुरुपयोग गर्न प्रोत्साहनकर्ताको रूपमा प्रवेश गर्छ। यो रोगको एउटा अनुहार विदेशी ठेकेदार कम्पनी र नेपाल सरकारबीच कुनै एक प्रोजेक्ट कार्यान्वयन गर्दा थप भुक्तानीको नाममा करोडौँ रकमको दुरुपयोग र लुटमा प्रतिविम्बित हुने गरेको छ। यही कारणले गर्दा निजी क्षेत्रले प्रतिमेगावाट १५ करोडमा बनाउने बिजुली सरकारले बनाउँदा ५० करोड पुग्छ। यो थप रकमको बोझ बोक्ने भनेका गरिब नेपाली हुन् जसका लागि सरकार समय–समयमा आँसु झार्छ र विश्वसामु गरिबीको दुहाइ दिँदै अनुदान पाऊँ भनी मगन्ते कचौरा बोकेर हिँड्छ। 

मुहानको पानी धमिलो भएपछि तलको पानी झन् धमिलो र प्रदूषित हुन्छ। ठीक यही कुरो अहिलेको सरकारमा लागू भएको छ। अहिलेको सत्ता माथिल्लो तहमा मार्सी चामल पुँजीवाद अर्थात् माचापुको प्रभावमा रहेको छ। स्वभावतः सत्ता र साधन स्रोतको दुरुपयोग यसको मौलिक चरित्रका रूपमा देखापरेको छ। यो यथार्थलाई तल्लो तहका एकाइले पनि हेरिरहेका हुन्छन् र त्यही मूल्य र मान्यतालाई आफ्नो निर्णयको आधार बनाइरहेका हुन्छन्। अर्थात् इज्जत थाम्न राष्ट्रपतिलाई डेढ अर्बको हेलिकोप्टर र १८ करोडको मोटर नभई नहुने हो भने आफ्नो गच्छेअनुसार यही सुविधा प्रदेश सरकार र नपा र गापा सरकारलाई पनि चाहिने भयो। प्रदेश सरकारको त कुरै छोडौँ, गाउँपालिका र नपा सरकारलाई पनि अब महँगो सवारी साधन हुनैप¥यो। त्यस्तै हजारौँ वडाअध्यक्षहरूलाई पनि मोटर नभए मोटर साइकल र तलब हुनैप¥यो। यो बढ्दो खर्चका लागि जनतामाथि नयाँ करको बोझ थपिएको छ। 

केन्द्रीय तहमा देखिएको छाडापनलाई गाउँ एकाइसम्मले अब अनुसरण गर्न थालेका छन्। आलु–प्याजदेखि भेडा ब्राखासम्म कर बढाइएको  छ। स्थानीय तहको अधिकारका नाममा घर–जग्गामा एकै पटक विभिन्न स्थानीय एकाइहरूमा ५ गुना कर बढाइएको छ। यसरी गरिब जनतासँग लिएको कर चुनावबाट आएका स्थानीय प्रतिनिधि र पार्टी कार्यकर्ताको तलब, सुविधा भागबण्डामा प्रयोग हुन थालेको छ र जे जति लगानी हुन्छ त्यसमा पनि वित्तीय सन्तुलन र नियन्त्रणको अभावमा स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार वर्तमान सरकारको मौलिकता भएको छ। आफ्नो आर्थिक क्रियाकलापका लागि स्थानीय तहले ‘माथि’ हेर्ने हुन्। माथिल्लो तहमा जब लुट, भ्रष्टाचार र मार्सी चामल पुँजीवाद नयाँ मान्यता रहेको छ भने तल्ला एकाइमा यही संस्कारलाई निर्धक्क भएर अपनाउनु स्वाभाविक हुन आएको छ, यस्तो राजनैतिक संस्कृति हाबी हुँदै गएको ठाउँमा विदेशी कम्पनीहरू पनि यो लुटको संस्कृतिसँग सम्झौता गरेर लुटको अर्को अङ्ग हुन जान्छन् या आउँदै आउँदैनन्। वाइड बडी हवाइ काण्ड होस् या एनसेलको ४७ अर्ब पुँजीगत करछली काण्ड होस्– सबै यही लुटको संस्कृतिमा विदेश सहभागिताको उदाहरण हो।

प्रशासनिक सुधार 
प्रशासनिक सुधार र माचपु एक अर्कोसँग मिल्न सक्ने तत्व होइनन्। प्रशासनिक सुधारको अर्थ अधिकार प्रत्यायोजन, जिम्मेवारी संरचनाको निर्माण पारदर्शिताका साथै क्षमता, कार्यकुशलता र उत्कृष्टताको मापदण्डलाई संस्थाकरण गर्नु हो। मार्सी चामल पुँजीवाद अन्तर्गत चल्ने लुटतन्त्रले यी मूल्य र मान्यतालाई भाषणमा संस्थाकरण गर्ने प्रतिज्ञा गरे पनि व्यवहारमा लागू हुन सक्तैन। यसको अर्थ इमान, चरित्र र क्षमता प्रशासनीय गुण हुँदैनन्। सिर्फ माथिको इसारा र निर्देशनलाई निर्णयको आधार बनाउने किसिमको कर्मचारी प्रशासनिक र सत्ताको आधार बन्न पुग्छन्। त्यसैकारण ठेक्का लिएर पुललाई भत्केको अवस्थामा छोड्ने ठेकेदार पनि कालो सूचीमा पर्नुको सट्टा हरियो सूचीमा रहेर अर्बौंको नयाँ ठेक्काका हकदार बन्छन्। 

संसद्लाई ठाडो ढाँट्नेहरू नैतिकताको र विकासको नयाँ संवाहक बन्छन् र अर्बाैँ रुपैयाँ विदेशी लगानीको नाममा कालो धनलाई फेरि सेतो गर्नेहरू सत्ताका अति प्रिय हुन पुग्छन्। यस परिस्थितिमा इमानदार हुनु मूर्खता हुन आउँछ। लक्ष्य केन्द्रित प्रशासनको कल्पना मृगतृष्णा हुन पुग्छ। यसैले कानुन बन्छ तर कानुनी राज्य कायम हुँदैन। संविधान लागू हुन्छ तर यसलाई उल्लघंन गर्नु ठुलो कुरो हुँदैन। अन्ततोगत्वा चुनावी प्रजातन्त्र रहन्छ तर प्रजातान्त्रिक शासन हराउँछ। वैज्ञानिक खर्च व्यवस्थापनको अध्ययन हुन्छ तर व्यवस्थापनमा लागू हुँदैन किनभने त्यसलाई चाहिने  अनुशासन शासकहरूमा हुँदैन। स्वभावतः थुप्रै पढेलेखेका क्षमतावान् व्यक्तिहरूको प्रशासनमा उपस्थिति हुँदाहुँदै पनि प्रशासनयन्त्र लुटतन्त्रको हिस्सा बन्न पुग्छ। यो यथार्थलाई विदेशी या स्वदेशी लगानीकर्ताले देखेका हुन्छन्  र यो भुमरीमा पर्नुभन्दा सम्पत्ति बरु अरु देशमा लग्नु हितकर हुने निचोडमा पुग्छन्।

वैदेशिक लगानी र बजारीकरण
विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्ने क्रममा हेर्ने मूल तत्व सम्भावित नाफा र जोखिम हो। सरकारले वैदेशिक लगानी नेपालभित्र आकर्षित गराउन ध्यान दिनुपर्ने मुख्य तत्व यिनै हुन्। भ्रष्टाचार र संस्थागत लुटतन्त्रको संरचनाले लगानीको नाफा घटाउँछ भने लगानीको जोखिम बढाउँछ। यो यथार्थ  सरकारले बुझेको देखिँदैन। राष्ट्रिय या अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठी या यस्तै आर्थिक ‘कुम्भ मेला’मा माग लिएर त्यहाँ नेपालमा स्थिरता आयो अब लगानी गर्न आउनुस् भन्ने जस्ता राजनैतिक भाषण मात्र गरेर लगानी गर्न आउँदैन। यसको ज्वलन्त उदाहरण विगतमा भएको लगानी सम्मेलनमा खर्बौं लगानीको प्रतिबद्धता भयो तर यथार्थमा प्रतिबद्धताको दाँजोमा भित्रिएको लगानी निराशाजनक रहेको छ।

निराशाजनक लगानीको प्रवाहको एउटा कारण सरकारले विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षक खालका ठोस योजनाहरू पेस गर्ने चासो देखाएको छैन। लगानी गर्न आउनुस् भनेर मात्र पुग्दैन, परन्तु यो क्षेत्रमा यस्तो खालको लगानी सम्भावना उपलब्ध छ। उपलब्ध योजनामा किन लगानी आकर्षक छ भन्ने नाफा र जोखिमका विश्लेषण गरी जोखिम घटाउन सरकार कुन हदसम्म जान तयार छ भन्ने पनि स्पष्ट गर्नुपर्छ। यो भनाइ र प्रतिबद्धताप्रति सरकारको विश्वसनीयताको आधार कायम गर्न सक्नुपर्छ। यही प्रक्रियालाई सरकारको तर्फबाट लगानी÷योजनाहरूको बजारीकरणको प्रयास सरकारी नेतृत्वबाट कहिल्यै हुन सकेको छैन। उल्टो विदेशी लगानीको सम्भावनालाई माचापुको अभिन्न अङ्ग सम्झेर त्यसमा आफ्नो व्यक्तिगत या पार्टीगत हिस्सा कति हुन्छ भनी हिसाब गर्ने र आफ्नो हिस्साको सुरक्षाका लागि व्यापारीसँग मिलेर ऐन–कानुनमै विकृतिको संस्थाकरण गर्न पनि पछि नपर्ने दुस्साहासले गर्दा दुई विकल्पमा देश फस्छ। या त विदेशी लगानी निरुत्साहित हुन्छ यो आए पनि देशमा बढ्दो भ्रष्टाचार र नेपालीमाथि शोषणको अङ्ग भएर रहन्छ। हालै पारित गरिएको मेडिकल विधेयकमा एक–दुई सत्तामा रहेका ठालुहरूका लागि कानुनलाई नै बङ्ग्याउने जुन प्रयास भएको छ त्यसले यथार्थ स्पष्ट गर्छ।

अन्त्यमा,
बाहिरी आवरणमा रूपमा नेपालमा स्थिर सरकार छ। तर भित्री यथार्थ र सारमा यो कमजोर र अस्थिर छ किनभने कुशासन बढेर गएकोे छ। स्थिरता र सुशासन सँगै जान्छन् भन्ने बुझाइ गलत भएका थुप्रै उदाहरण छन् भन्ने स्थिर सरकारले सुशासन कायम गरी चमत्कारी विकास गरेका उदाहरण पनि छन्। सिङ्गापुर नै स्थिर सरकार सुशासनको कारण विदेशी लगानीको विस्तारको उदाहरण हो। हाम्रो देशमा जहानियाँ शासनको समयमा स्थिर सरकार थियो तर यो स्थिरता कुशासन र शोषण केन्द्रित थियो। त्यसै कारण जनता गरिबी र अन्धकारमा एक शताब्दी बस्न बाध्य भए। अहिले देशमा स्थिर सरकारको नारा छ। विदेशी सहायता र ऋणको प्रवाह छ। आन्तरिक साधन–स्रोत पनि जगेर्ना भएकाले दक्षिण एसियामा राष्ट्रिय आयमा सबभन्दा बढी कर तिर्ने पनि नेपाली जनता छन्। तर पनि कुशासनका कारण यो साधन स्रोतको दुरुपयोग व्यापक छ जसले गर्दा हाम्रो देशमा उत्पादन र लगानीको अनुपात दक्षिण एसियामै सबैभन्दा कम कुशासनको लक्षण जताततै स्पष्ट छ। 

देशको शासनको हरेक अङ्गमा दलीयकरण र दलको स्वार्थ सर्वाेपरि हुने सरकारले प्रजातान्त्रिक चुनावको आडमा एउटा सीमित शासक समूह जनताको नाममा जनताको शोषणलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउन उद्यत रहेको छ। यो प्रयासले देशमा लगानीको जोखिम बढाएको मात्र नभई सरकारी प्रभावकारितामा ठूलो ह्रासको स्थिति सिर्जना गरेको छ। त्यही कारण एकातिर जनताले तिरेको कर खर्च गर्न नसक्नु देशमा तरलता संकटको एउटा कारक तत्व भएको छ भने अर्कोतिर बढ्दो सरकारी कुशासन र मार्सी चामल पुँजीवादबाट त्रस्त लगानीकर्ताहरूमा आफ्नो भएको रकम कुनै तरिकाले नेपाली लगानी गर्नुको सट्टा विदेश लैजानु उपयुक्त हुने चिन्तन बढेर जान थालेको छ। 

यी बुँदाहरू आर्थिक संकट र असफलताका द्योतक हुन्। यस परिवेशमा करोडौँ खर्च गरी हुने लगानी सम्मेलन नामक सानो ‘कुम्भ मेला’को कुनै औचित्य छ र ? यो मेलामा खर्च गर्ने रकम बरु यसभन्दा अगाडि गरिएको लगानी सम्मेलन गरिएको प्रतिबद्धता किन व्यवहारमा आएन भनी खोजखबर गरी आफूलाई सुधार्न खोज्नु उपयुक्त हुने थियो। अर्थमन्त्रीको निर्देशन या वास्तवमा वर्तमान सरकार विरोधाभाषको भुमरीमा अडेको छ। अर्थतन्त्रमा वैचारिक अन्योल र विरोधाभाष छ। राजनीतिमा नारा प्रजातन्त्र र व्यवहार अधिनायकवाद उन्मुख छ। परराष्ट्र नीतिले रणनीतिक सन्तुलन गुमाएको छ। परराष्ट्र सम्बन्धमा नेकपाका दुई अध्यक्ष दुई कुरा बोल्छन्। प्रशासनमा नवसामन्तवाद कायम छ। भाषणमा इमान र क्षमताको कपर भनिन्छ। व्यवहारमा भ्रष्ट र आफ्नो मान्छेको हाबी छ। यो यथार्थलाई विदेशी र स्वदेशी लगानीकर्ता दुवैले हेरेका छन्। मार्सी चामल पुँजीवादको नाङ्गो रूप देखेका छन्। यस परिवेशमा दुई वर्ष अगाडिको लगानी सम्मेलन किन असफल भयो भन्ने प्रश्न पनि नसोधेर फेरि अर्को लगानी सम्मेलन गरेर लगानीको खोला बगाउने कल्पना कति वस्तुनिष्ठ होला ? (अध्यक्ष, राप्रपा संयुक्त)

प्रकाशित: १ फाल्गुन २०७५ ०३:०८ बुधबार