सत्ता निकट रहेर राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्न पाइन्छ भने व्यापारीका निम्ति योभन्दा उचित अवसर केही हुन सक्दैन। व्यापार/व्यवसायमा अर्काको घाँटी थिच्ने (कटथ्रोट कम्पिटिसन) हुन्छ। राजकीयस्तरबाटै यस्तो सहयोग पाउनेका निम्ति बाटो सहज हुन्छ। तिनले सहजै अरू प्रतिस्पर्धीलाई पछार्न सक्छन्। व्यापार÷व्यवसायका निम्ति अवसर सबैभन्दा महŒवपूर्ण हुन्छ। जसले मौका पाउँछ, उसले कमाउँछ। त्यही सत्य बुझेर धेरैजसो व्यापारीले आफूलाई सत्तानिकट राख्ने कोसिस गर्छन्। त्यसो भयो भने कौडीका भरमा राज्यको सम्पत्ति लिएर आफ्नो मुनाफा बढाउन सकिन्छ। वास्तवमा राज्यको भूमिका भने सबैलाई समान अवसर (लेबल प्लेइङ फिल्ड) उपलब्ध गराउने हो। त्यसमा पनि उदार अर्थनीति अपनाएको हाम्रो लोकतन्त्रका निम्ति आफूनिकट सीमित व्यापारिक घराना पोस्ने अभ्यास मात्र उचित हुँदैन। त्यसैले यस्तो अभ्यास ‘क्रोनी क्यापिटलिजम’ अर्थात् ‘हजुरिया पुँजीवाद’ वा ‘याराना पुँजीवाद’का रूपमा बदनाम छ। त्यसैले सत्तारूढ दलका नेताले सकेसम्म यस्तो अभ्यास नगरुन् भन्ने अपेक्षा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा राखिएको हुन्छ। परिपक्व लोकतन्त्र भएका मुलुकमा यस्तो अभ्यास गरियो भने सत्तामा संकट आउँछ। यस्तो अभ्यास रोक्न ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ (कन्फ्लिक्ट अफ इन्टरेस्ट) नहुने अवस्था सिर्जना गरिन्छ। कथम्कदाचित् कुनै नेताले यस्तो अभ्यास गरिहालेका खण्डमा कानुनी उपचार हुन्छ।

सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जदेखि अबको ६ वर्षपछि लिज अवधि पूरा हुने गोकर्ण भ्यु रिसोर्टसम्मले उपयोग गरेको जमिनसमेत अहिले नै यतीले प्रयोग गर्न पाएको छ। नेपाल ट्रस्टको सञ्चालक समितिमा रहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई हटाएर रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल ल्याइनुको अर्थ पनि यतिबेला खुलेको छ।

यतिबेला ‘यती होल्डिङ्स’ व्यापारिक संस्थाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निकटताको फाइदा उठाउँदै आफ्नो व्यापारिक साम्राज्य फैलाइरहेको चर्चा छ। सबैजसो प्रमुख अखबारले यस किसिमको दूषित अभ्यासबारे समाचार/टिप्पणी प्रकाशन गरी सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन्। व्यापार/व्यवसाय गर्न पाउनुपर्छ। त्यसमा दुईमत हुन सक्दैन। यही किसिमको राजनीतिक लाभ सबै व्यापारिक प्रतिष्ठानले पाएका छन् वा छैनन् ? नाम मात्रका प्रतिस्पर्धा गराएर वा कतिपय अवस्थामा अपारदर्शी हिसाबले निर्णय भएका छन्। पूर्वराजपरिवारका नाममा रहेको सम्पत्ति यतिबेला नेपाल ट्रस्ट स्थापना गरी सरकारले व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको छ। यो सम्पत्तिमा सम्पूर्ण नेपालीको हक लाग्ने भएकाले शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा उपयोग गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरिएको थियो। तर राजनीतिक निकटता र व्यवस्थापनका भरमा आङछिरिङ शेर्पा (हाल दिवंगत) ले स्थापना गरेका यती होल्डिङ्ले उपयोग गर्न सक्ने गरी नेपाल ट्रस्टको कानुनमा परिवर्तन गरी व्यापारिक प्रयोजनमा समेत लगाइएको छ। पहिले गरिसकेका कामलाई वैधानिकता दिने गरी गरिएको यो कानुनी व्यवस्था आफैंमा ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ को नमुना हो।

सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जदेखि अबको ६ वर्षपछि लिज अवधि पूरा हुने गोकर्ण भ्यु रिसोर्टसम्मले उपयोग गरेको जमिनसमेत अहिले नै यतीले प्रयोग गर्न पाएको छ। नेपाल ट्रस्टको सञ्चालक समितिमा रहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई हटाएर रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल ल्याइनुको अर्थ पनि यतिबेला खुलेको छ। त्यति मात्र होइन, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवलाई समिति सदस्यमा राखिएकामा अहिले तिनलाई हटाएर बाहिरबाट सदस्य राखिएको छ। यतीसँग प्रत्यक्ष सरोकार भएका सीताराम सापकोटालगायत तीन सदस्यमा स्वार्थ गाँसिएको देखिएकै छ। नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति आफूले रुचाएका व्यापारीको सहज उपयोगका निम्ति हस्तान्तरण गर्ने प्रपञ्च रचिएको यसबाट प्रस्ट भएको छ। बिस्तारै नारायणहिटी दरबारभित्रै रेस्टुराँ खोल्न दिनेसम्मका तयारी भइरहेका छन्। यो दरबार नेपालीले आफ्नो इतिहासका रूपमा हेर्न पाउनुपर्छ। त्यहाँभित्रको संग्रहालय भविष्यका लागि एउटा अवलोकन थलो बन्नुपर्ने हो। बालबालिकाले त्यहाँ गएर इतिहासको शिक्षा लिन पाउने व्यवस्था गर्नुभन्दा पनि आफूनिकट व्यापारीलाई प्रयोग गर्न दिई मुनाफा आर्जनको औजार बनाउन खोजेको देखिएको छ। अहिले जुन हिसाबले हजुरिया पुँजीवादको हैकम देखिएको छ, यसले कुनै अर्थमा सरकारलाई सहयोग पुग्दैन। यी सम्पूर्ण निर्णय छानबिन गरी पुनः निर्णय हुन आवश्यक छ। हजुरिया पुँजीवादको दलदलमा पर्नबाट राजनीतिक व्यवस्थालाई जोगाऔं।

प्रकाशित: ८ पुस २०७६ ०५:०० मंगलबार