काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसकी नेतृ तथा सोही पार्टीले गठन गरेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयकी संयोजक डिला संग्रौलाले दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले ‘हितैषी पुँजीवाद’ (क्रोनी क्यापिटलिज्म) को अभ्यास गरिरहेको आरोप लगाएकी छन्।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पछिल्लो दुई वर्षयता सम्पादन गरेको कार्यबारे कांग्रेसको धारणा सार्वजनिक गर्न मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले सरकारका मन्त्रीहरूले सर्वहारा र श्रमिकको नाममा शासन गरेर हितैषी पुँजीवाद अंगालेको जिकिर गरेकी हुन्।

‘क्रोनी क्यापिटलिज्म’को अर्थ सत्ता र शक्तिमा रहेका व्यक्तिले आफन्त, इष्टमित्र वा हितैषीको उद्योग, व्यवसायको हित हुने गरी निर्णय गर्नु वा त्यस्तो व्यवस्था गरिदिनु हो। आदर्श पुँजीवादमा व्यावसायिक सफलता खुला बजारको प्रतिस्पर्धाबाट हासिल हुने मान्यता राखिन्छ।

वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा थुप्रै विसंगति र विकृति भए पनि सरकारले समस्या समाधानमा चासो नदिएको उनको भनाइ छ। ‘मलेसिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, जापान, मरिससजस्ता गन्तव्य मुलुकसँग शून्य लागतमा कामदार पठाउने सम्झौता गरिए पनि कार्यान्वयन भएको छैन,’ उनले भनिन्।

मलेसिया रोजगारीमा देखिएको समस्या समाधान गर्न तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टसँग छलफल गर्न खोजे पनि विष्टले नचाहेको उनको भनाइ छ। ‘अहिलेका श्रममन्त्रीलाई पनि श्रमिकले भोगिरहेका समस्या अवगत गराएकी छु,’ संग्रौलाले भनिन्, ‘ती समस्याको समाधान चाँडै नै होला भन्ने अपेक्षा छ।’

वैदेशिक रोजगारीको क्रममा श्रमिक समस्यामा पर्नुको मुख्य कारण सीप नसिक्नु भए पनि सरकारले सीप सिकाउन पहल नगरेको उनको आरोप छ। ‘सरकारका मन्त्रीहरूको बोली एउटा र व्यवहार अर्कै हुने गरेको छ,’ संग्रौलाले भनिन्।

सरकारले एक वर्षअघि तामझामका साथ सुरु गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको कार्यान्वयन पनि निकै फितलो भएको उनको भनाइ छ। ‘उक्त योजनाले नै सरकारी र निजी क्षेत्रमा काम गर्नेबीच विभेद गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘विभेद अन्त्य भएन भने द्वन्द्व उत्पन्न हुने खतरा छ।’

योजनामा सहभागी हुने श्रमिकले दोहोरो कर तिर्नुपर्ने अहिलेको कानुन संशोधन हुनुपर्ने उनको माग छ। त्यस्तै श्रमिकले संकलन गरेको रकम पाउन ६० वर्षसम्म पर्खनुपर्ने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने उनले बताइन्।

प्रकाशित: २ पुस २०७६ ०४:३९ बुधबार