शनिबार अबेर साँझ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा भएको वार्ता निष्कर्षमा पुगेको छ। सरकारले सरकारी चिकित्सकलाई १५ दिनसम्म समस्या समाधान गरिदिने प्रतिबद्धता जनाएपछि सरकारी डाक्टरले आन्दोलनको कार्यक्रम स्थगित गरेका हुन्।
कर्मचारी समायोजनपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा करिब ३७ हजार कर्मचारी अपुग देखिएको छ। संघीय मामिला मन्त्रालयका निमित्त सचिव सुरेश अधिकारीले शुक्रबार बसेको संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा सो विषयमा जानकारी गराएका हुन्।
चिकित्सकको आन्दोलनका कारण विराटनगरस्थित कोसी अञ्चल अस्पतालको बहिरंग (ओपिडी) सेवा ठप्प भएको छ। चिकित्सक समायोजनको विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै अञ्चल अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक आन्दोलित भएपछि ओपिडी सेवा ठप्प भएको हो। अस्पतालको ओपिडी सेवा ठप्प भएपछि यहाँ उपचारका लागि आउने बिरामी मर्कामा परेका छन्।
करिब १२ हजार निजामती कर्मचारीले सरकारले खटाएको ठाउँमा जान अस्वीकार गरेका छन्। समायोजनमा असन्तुष्टि जनाउँदै ती कर्मचारीले अहिलेसम्म समायोजनको चिठीसमेत बुझेका छैनन्।
समायोजनलाई लिएर सरकार र चिकित्सकबीच खिचातानी हुँदा पाँचदेखि जारी हडतालले सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरू अस्तव्यस्त बनेका छन्। समायोजनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै शुक्रबारबाट इमर्जेन्सीबाहेकका सम्पूर्ण सेवा बहिस्रहेका चिकित्सकका कारण बिरामीले मार खेप्नुपरेको छ। यसले बिरामी तथा सेवाग्राहीलाई असुविधामात्र होइन अस्पतालको नियमित आम्दानीको स्रोतसमेत गुमेको छ।
कर्मचारी समायोजनपछि धेरै कर्मचारी संघमै जाने देखिएका कारण अर्काे व्यवस्था नभएसम्म स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी कार्यरत स्थानमै बस्नुपर्ने भएको छ। समायोजनमा अधिकांश कर्मचारी संघमै परेकाले समायोजन भएको ठाउँमा लगत्तै हाजिर गराउँदा स्थानीय तह रित्तिने देखिएपछि सरकारले यस्तो उपाय खाजिएको हो। कर्मचारी दबाबका कारण संघमा आवश्यकभन्दा दोब्बर दरबन्दी सिर्जना गरी अधिकांश कर्मचारी संघमै समायोजन गरिएको छ।
उप–प्रधान, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवले कर्मचारी समायोजन नमान्ने चिकित्सकलाई नियमअनुसार कारबाही गरिने बताएका छन्। सोमबार सञ्चारकर्मीहरुको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले यस्तो बताएका हुन्। ‘खटाएको ठाउँमा नजाने डाक्टरलाई नियमअनुसार कारबाही हुन्छ,’ मन्त्री यादवले भने। मन्त्री यादवले कर्मचारी समायोजनको उल्लंघन गर्न नपाइने विषयलाई जोड दिँदै भने, ‘सरकारले खटाएको ठाउँमा जानुपर्छ। गाउँमा जनता बस्छन्। त्यहाँ अस्पताल छन्। उनीहरुले उपचार पाउनु पर्छ।’
सरकारले हालसालै गरेको चिकित्सकको समायोजनले सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशलाई असर पारेको छ। संघीय सरकारले खटनपटन गर्दा निश्चित अवधिका लागि भए पनि चिकित्सक सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा जानैपर्ने अवस्था थियो। तर सरकारले हालै चिकित्सक समायोजन गर्दा न्यून संख्यामा मेडिकल अधिकृतहरु कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा परेका छन्। यसबाट ती दुई प्रदेशका नागरिकले प्राथमिक स्वास्थ्यसेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आएको नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा। मुक्तिराम श्रेष्ठको भनाइ छ।
कर्मचारी अभावलाई पुरा गर्न सरकारले चैत महिनाभित्र २० हजार कर्मचारी भर्नाको तयारी सुरु गरेको छ। कर्मचारी समायोजनको काम पुरा गरेसँगै स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रम रहेको कर्मचारी अभाव हटाउन नयाँ भर्नाके तयारी गरेको हो।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले पत्रकार सम्मेलनमार्फत् कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया सम्पन्न भएको जानकारी गराई नसक्दै एक हुल सहायक महिला विकास निरीक्षक (समविनि) मन्त्रालयमा समायोजनप्रति गुनासो जनाउन उपस्थित भइसकेका थिए।
सरकारले स्थानीय तहका प्रशासन प्रमुखबाट संघमा समायोजन गरिएका कर्मचारीहरूको पदस्थापनाको काम सुरु गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहलाई पहिलो प्राथमिकता दिई नगरपालिका/गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने काम अघि बढेको छ। समायोजन गरिएका कर्मचारीलाई समायोजनको चिठी दिइएको २१ दिनभित्र सम्बन्धित ठाउँमा खटाइसक्नुपर्ने कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट पदस्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
समायोजनपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा ठूलो संख्या कर्मचारीको अभाव हुने भएपछि सरकाले तत्काल कर्मचारीको अभाव टार्न प्रदेश र स्थानीय तहबाट संघमा समायोजन गरिएका कर्मचारीलाई असारसम्म प्रदेश र स्थानीय तहमै राखिने भएको छ।
उनले प्रदेशमा आएका कर्मचारीहरुलाई क्षमता विकास र आफ्नो दक्षता देखाउने अवसर रहेको बताए। उनले भने, ‘हामीले पारिवारिक वातावरणमा काम गरेका छौं, तपाईलाई समस्या भयो भन्नुस्, त्यसको दायित्व हामी लिन्छौं।’
सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजनपछि पनि हुने कर्मचारी अभाव टार्न एकपटक फेरि तल्लो तहमा जाने अवसर खुला गरेको छ। समायोजनपछि पनि अधिकांश कर्मचारी संघमै बस्न खोजेपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव देखिने भएका कारण सरकारले त्यसको समाधान गर्न खोज्न पुनः समायोजन रोज्न अवसर उपलब्ध गराउने भएको हो।
अधिकांश कर्मचारीको रोजाई संघ भएपछि सरकारले संघमा दरबन्दी कटौती गर्ने भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार समायोजनको काम टुंगिएपछि पुनः संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्भे गरिने भएको छ ।
