काठमाडौं - अधिकांश कर्मचारीको रोजाई संघ भएपछि सरकारले संघमा दरबन्दी कटौती गर्ने भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार समायोजनको काम टुंगिएपछि पुनः संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्भे गरिने भएको छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव तथा समायोजन महाशाखाका प्रमुख केदार पनेरुले समायोजनको काम पूरा भएपछि फेरि अर्कोपटक ओएनएमको काम सुरु गर्ने बताए । यसपटक गरिने ओएनएम संघको हकमा मात्र हुनेछ । उनले भने, ‘समायोजन प्रक्रियामा अधिकांश कर्मचारीको रोजाई संघमा भएपछि संघका दरबन्दी कटौती गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ । त्यसैले समायोजनको काम टुंगिएलगत्तै संघमा अर्कोपटक ओएनएम सर्भे गर्छौं।’ पछिल्लो ओएनएम सर्भे रिपोर्टमा ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघको मातहतमा रहने व्यवस्था छ । यसैगरी, सातवटा प्रदेशमा प्रमुख सचिव र प्रदेश सचिव पनि संघको मातहतमा रहने व्यवस्था छ। संघको मातहतमा रहेका कार्यकारी पदहरू प्रदेश र स्थानीय तहको मातहतमा आउनसक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार संघमा रहेका दरबन्दीमध्ये केही दरबन्दी कटौती गर्ने र केही दरबन्दी प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने योजना मन्त्रालयको छ । पछिल्लो ओएनएम रिपोर्टअनुसार संघमा ४७ हजार ९ सय २० दरबन्दी कायम गरिएको छ । यसैगरी, प्रदेशमा २२ हजार ८ सय ९५ र स्थानीय तहमा ६७ हजार ५ सय ३ कर्मचारी आवश्यक पर्ने देखाइएको छ । प्रशासनविद्हरू संघमा राखिएको करिब ४८ हजारको दरबन्दी अनावश्यक रहेको बताउँदै आएका छन्। संघको मातहतमा कार्यकारी पद राखिएपछि अधिकांश कर्मचारीको रोजाई संघ भएको हुनसक्ने मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारी बताउँछन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीमध्ये धेरैजसो शाखा अधिकृतमुनिका कर्मचारी छन्। माथिल्लो तहका कर्मचारी अधिकांश संघमा समायोजन भएका छन् । मन्त्रालयका अनुसार ६ सय ७६ सहसचिवमध्ये १ सय १ सहसचिव मात्र प्रदेशमा समायोजन भएका छन् । स्थानीय तहमा भने सहसचिवको समायोजन गरिएको छैन । यसैगरी २ हजार ६ उपसचिवमध्ये ५ सय ७६ प्रदेशमा र २ सय ३८ उपसचिव स्थानीय तहमा समायोजन भएका छन् । सरकारले सहसचिव र उपसचिव अगाडि ५७ जना सचिवको समायोजनको काम पूरा गरेको छ । सचिवहरूमध्ये सबै संघमै समायोजित भएका छन्।

दुइतिहाइ कर्मचारीको समायोजन पूरा
सरकारले समायोजन फाराम भरेका कर्मचारीमध्ये करिब दुईतिहाइ कर्मचारीको समायोजनको काम पूरा गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बिहीबारसम्म ५३ हजार १ सय ४८ जना कर्मचारीलाई समायोजन गरेको छ । समायोजित कर्मचारीमध्ये अधिकांश कर्मचारी संघमा समायोजित भएका छन् । मन्त्रालयका अनुसार संघमा ३४ हजार ७ सय २५, प्रदेशमा ७ हजार ८ सय २४ र स्थानीय तहमा ८ हजार ५ सय ४७ कर्मचारी समायोजन भएका छन् । यसैगरी, ९ सय ९९ जना कर्मचारी फाजिलमा परेका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको संख्या करिब करिब बराबर रहेको छ।

समायोजन महाशाखाका अनुसार परराष्ट्र, लेखा परीक्षण,न्याय समुह प्रशासन ÷लेखा, राजस्व, शिक्षा, इञ्जिनियरिङ/हाइड्रो पावर, आर्थिक योजना/तथ्यांक, इञ्जिनियरिङ/जनरल मेकानिकल जनरल मेकानिकल वन सेवाका कर्मचारीको समायोजनको काम पूरा भएको छ । यसैगरी महिला विकास अधिकृत, इञ्जिनियरिङ÷हाइड्रोलोजी, (सूचना प्रविधि), इञ्जिनियरिङ ÷सेवा सर्भे, कम्प्युटर अधिकृतको पनि समयोजन पूरा भएको छ।

सरकारले गत माघ २ सम्म समायोजन फाराम भर्न कर्मचारीहरूलाई आब्हान गरेको थियो । सरकारको आव्हानलाइ मान्दै ७७ हजार ३४ कर्मचारीले समायोजन फाराम भरेका थिए । तीमध्ये ३५ हजार ३ सय ६४ कर्मचारीले संघलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर फाराम भरेका थिए । यसैगरी १४ हजार २सय ९ कर्मचारीको पहिलो रोजाइ प्रदेश र २७ हजार ४ सय ६१ कर्मचारीले स्थानीय तहलाई पहिलो प्राथमिकता दिइ समायोजन फाराम भरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । समायोजन फाराममा कर्मचारीहरूलाई ४/५ वटा विकल्प छान्ने अवसर दिइएको थियो । करिब १० हजार निजामती कर्मचारीले भने समायोजन फाराम भरेका छैनन्।

संघीय सरकारले प्रदेशमा समायोजन हुने कर्मचारीहरूलाई सम्बन्धित प्रदेशको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् तथा मुख्य मन्त्रीको कार्यालय, तथा स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीहरूलाई सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाउने भएको छ। संघको हकमा भने संघीय मन्त्रालय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले खटनपटन गराउने छ । प्रदेशमा पठाइएका कर्मचारीहरूको खटनपटन र कामकाज गराउने जिम्मेवारी सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई दिने निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैगरी स्थानीय तहमा पठाइएका कर्मचारीलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले खटनपटन गर्नेछन् । कर्मचारी समायोजन गर्न सरकारले २०७४ असोज २८ कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ ल्याएको थियो तर समायोजन ऐन २०७४बाट समायोजन गर्न असफल भएपछि अध्योदशमार्फत समायोजन प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

प्रकाशित: २७ फाल्गुन २०७५ ०२:४८ सोमबार