काठमाडौं - करिब १२ हजार निजामती कर्मचारीले सरकारले खटाएको ठाउँमा जान अस्वीकार गरेका छन्। समायोजनमा असन्तुष्टि जनाउँदै ती कर्मचारीले अहिलेसम्म समायोजनको चिठीसमेत बुझेका छैनन्। संघीय मामिला मन्त्रालयले करिब १२ हजार कर्मचारीले समायोजनको चिठी नबुझेको बताएको छ। मन्त्रालयले समायोजनको चिठी सम्बन्धित मन्त्रालयमै पठाउने गरे पनि असन्तुष्ट कर्मचारीले भने चिठी नबुझी समायोजन परिमार्जन गर्न मन्त्रालयसँग गुनासो राखेका छन्।

गुनासो राख्दै मन्त्रालयमा निवदेन दिने कर्मचारीमध्ये धेरैजसोले समायोजनको चिठी नबुझेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले जायज गुनासोे मात्रै सम्बोधन गर्ने नीति बनाएको छ। सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले मन्त्रालयमा आएका गुुनासोमध्ये धेरैजसो गुनासो असन्दार्भिक र नाजायज रहेको दाबी गरे। उनले भने, ‘जायज गुनासो सम्बोधन हुन्छ तर नाजायाजको सम्बोधन हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘अब म सबै गुनासोबारे अध्यन गर्छु। मनको बह मात्र खोज्नेहरूका लागि भने केही गर्न सकिन्न।’

गुनासो गर्ने कर्मचारीमध्ये अधिकांशले आफूमाथि अन्याय भएको, कनिष्ठलाई संघमा राखी आफूलाई स्थानीय तहमा पठाइएको, श्रीमान्, श्रीमतीलाई फरकफरक ठाउँमा समायोजन गरिएको जस्ता गुनासो गर्दै आएका छन् ।

उनले खटाएको ठाउँमा नजाने कर्मचारी बखास्त गर्ने चेतावनी दिए। ‘सरकारले खटाएको ठाउँमा कर्मचारी जानैपर्छ। नजाने कर्मचारीले जागिर छाड्नु पर्छ,’ उनले भने। सरकारले समायोजनसँग असन्तुष्ट कर्मचारीका गुनासा सुन्न सहसचिव रूपनारायण भट्टराईको संयोजकत्वमा गुनासो सुनवाइ समिति गठन गरेको छ। समितिले चैत २० गतेभित्र गुनासो बुझाउन कर्मचारीलाई आह्वान गरेको थियो। समायोजनको चिठी नबुझ्ने कर्मचारीले अहिले दिनहुँजसो मन्त्रालयमा भीड लगाउने गरेका छन्।

मन्त्रालयले असन्तुष्ट कर्मचारीका गुनासा सुन्न १२ वटा समिति बनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले गम्भीर रोग लागेका तथा अशक्त कर्मचारीका गुनासाको भने सुनुवाइ हुने बताए। स्रोतका अनुसार धेरैजसो गुनासा समायोजन भएको ठाउँ संशोधन गर्न आग्रह गरिएका छन्। ‘केही गुनासा सरकारले खटाएको ठाउँमा नजान गरिएका बाहनाबाजी मात्रै हुन्,’ मन्त्रालयका एक उपसचिवले भने।

मन्त्रालयले कर्मचारीको जायज गुनासो सुनुवाइ गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति बनाएको छ। प्रवक्ता अधिकारीले अहिले असन्तुष्ट कर्मचारीको गुनासोबारे अध्यनय र छलफल भइहेको जनाए। मन्त्रालयका अनुसार गुनासो गर्ने कर्मचारीमध्ये अधिकांशले आफूमाथि अन्याय भएको, कनिष्ठलाई संघमा राखी आफूलाई स्थानीय तहमा पठाइएको, श्रीमान्, श्रीमतीलाई फरकफरक ठाउँमा समायोजन गरिएको जस्ता गुनासो गर्दै आएका छन्।

पदस्थापन १२ हजारको मात्र
सरकारले बुधबारसम्म करिब १२ हजार कर्मचारीको पदस्थपान गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीले समायोजनपछि करिब १२ हजारको पदस्थापन गरिएको बताए। प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएका कर्मचारीको पदस्थापनलाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको उनले जनाए। मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव हुन नदिन संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएका कर्मचारीलाई तत्काल पदस्थापन गर्ने तर प्रदेश र स्थानीय तहबाट संघमा समाोजन गरिएका कर्मचारीलाई असारसम्म रोक्ने नीति बनाएको छ। सो नीतिअनुसार सरकारले स्थानीय तहका प्रशासन प्रमुखबाट संघमा समायोजन गरिएका कर्मचारीको पदस्थापनको काम सुरु गरेको छ।

मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहलाई पहिलो प्राथमिकता दिई नगरपालिका÷गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने काम अघि बढेको हो। तर स्थानीय तहका शाखा अधिकृत, नायब सुब्बा, खरिदार, कार्यालय सहयोगीलगायत पदहरूको पदस्थापना गर्न बाँकी छ। नगरपालिकामा उपसचिव तथा गाँउपालिकामा शाखा अधिकृत तहका कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिइएको छ। प्रदेश प्रमुख सचिव, प्रदेश सचिव स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय सरकारको मातहतमा रहने व्यवस्था कर्मचारी समयोजन ऐनमा गरिएको छ।

समायोजन गरिएका कर्मचारीलाई चिठी दिइएको २१ दिनभित्र सम्बन्धित ठाउँमा खटाइसक्न पर्ने ऐनमा छ। सरकारले प्रदेशमा समायोजन गरिएका कर्मचारीको पदस्थापना र खटनपटन गर्ने अधिकार सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई दिएको छ। तर कस्ता कर्मचारीलाई कहाँ पदस्थापा गर्ने भन्नेबारे भने संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई कुनै मापदण्ड दिएको छैन। बिना मापदण्ड कर्मचारी खटनपटन गर्ने अधिकार मुख्यमन्त्रीलाई दिने हो भने मुख्यमन्त्रीले आफ्नो पहुँचमा आएका कर्मचारीलाई आकर्षक र कमाउ अड्डामा खटाउने र पहुँच नभएकालाई अन्य कार्यालयमा खटाउने संभावना बढी देखिएको संघीय मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारी बताउँछन्।

प्रकाशित: २८ चैत्र २०७५ ०१:३५ बिहीबार