काठमाडौ - समायोजनपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा ठूलो संख्या कर्मचारीको अभाव हुने भएपछि सरकाले तत्काल कर्मचारीको अभाव टार्न प्रदेश र स्थानीय तहबाट संघमा समायोजन गरिएका कर्मचारीलाई असारसम्म प्रदेश र स्थानीय तहमै राखिने भएको छ।
प्रदेश र स्थानीय तहबाट संघमा समायोजन भएका कर्मचारीको हकमा त्यस्ता कर्मचारीलाई असारसम्म समायोजन अघिकै कार्यालयमा राख्ने निर्णय गरिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले बताए। मन्त्रालयको आइतबार बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको हो। तर संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई २१ दिनभित्र समायोजन गरिएको कार्यालयमा खटाउने तयारी सरकारले गरेको छ।
‘प्रदेश र स्थानीय तहबाट संघमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई समायोजन गरिएको ठाउँमा पदस्थापना गर्दा तत्काल ठूलो संख्यामा प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव हुने भएकाले मन्त्रालयले कर्मचारीको अभाव टार्न यस्तो निर्णय गरिएको हो,’ थपलियाले भने। कर्मचारी समायोजन कानुनमा समायोजन गरिएको कर्मचारीलाई २१ दिनभित्र रमाना दिई समायोजनमा तोकिएको कार्यालयमा हाजिरी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सो अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहबाट संघमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई मन्त्रालयले समायोजनको चिठी त दिए पनि काजमा पहिलेकै ठाउँमा राखिने भएको छ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव भए संघबाट काजमा प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउन सकिने व्यवस्था समायोनज कानुनमा छ। मन्त्रालयको आइतबारको निर्णयअनुसार संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा समयोजन भएका कर्मचारीको हकमा भने २१ दिनभित्र त्यस्ता कर्मचारीलाई समायोजन गरिएको ठाउँमा पदस्थापना गरिने छ। जस अनुसार संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजित कर्मचारी तत्काल समायोजन गरिएको कार्यालयमा जानेछन् तर प्रदेश र स्थानीय तहबाट संघमा समायोजन गरिएका कर्मचारी भने असारसम्म संघमा आउन पाउने छैनन्।
प्रदेश र स्थानीय तहमा काजमा खटाइएका कर्मचारीको ठाउँमा सोही पदमा संघबाट कर्मचारी आएमा त्यस्ता कर्मचारीलाई भने समायोजन गरिएको ठाउँमा लगिने भएको छ। अधिकांश कर्मचारी संघमा समायोजित भएपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा ठूलो संख्यामा कर्मचारीको अभाव हुनेछ। तत्काल प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव टार्न सरकारले संघमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई एक पटक प्रदेश या स्थानीय तहमा समायोजनमा जान सक्ने छुट दिने तयारी गरेको मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले बताए।
मन्त्रालयले समायोजनको विषयमा असन्तुष्ट कर्मचारीका गुनासा सुन्न सहसचिव रूपनारायण भट्टराइको संयोजकत्वमा एउटा टिम गठन गरेको छ। टिम समक्ष समायोजनप्रति असन्तुष्ट कर्मचारीहरूको गुनासो दिनहुँजसो आउने गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हालसम्म ५९ हजार ७ कर्मचारीको समायोजन पुरा गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार संघमा ३८ हजार ५ सय ९, प्रदेशमा ९ हजार ५ सय ६२ र स्थानीय तहमा ९ हजार ४ सय ५९ कर्मचारी समायोजन भएका छन्। यसैगरी १ हजार ४सय ७० जना कर्मचारी फाजिलमा परेका छन्। प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको संख्या करिब करिब बराबर रहेको छ।
प्रशासकीय अधिकृतबाट पदस्थापना सुरू
सममायोजित कर्मचारीको पदस्थापनाको काम सुरू भएको छ। स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदबाट पदस्थापनाको काम सुरू गरिएको हो। स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघका प्रतिनिधि हुने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा छ। जसअनुसार ७ सय ५३ वटै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघमा समायोजित भएका छन्।
गृह मन्त्रालयका अन्तर्गतका सहसचिव, उपसचिव तथा शाखा अधिकृतहरूको पनि पदस्थापनाको काम पुरा भएको छ। प्रशासन सेवा कर्मचारीलाई पदस्थापना गर्ने काम सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले र अन्य सेवा समूहका कर्मचारीको हकमा सेवा समूह सञ्चाल गर्ने सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्नेछ। शहरी विकास मन्त्रालयलका सहसचिव कृष्णप्रासद दवाडीले समायोजित कर्मचारीलाई तत्काल तोकिएको ठाउँमा पदस्थापना गर्दा प्रदेश र स्थानीयमा प्राविधिक कर्मचारीकोे अभाव हुने भएकाले त्यस्ता कर्मचारीलाई केही समयसम्म काजमै राख्ने निर्णय गरिएको बताए। प्रदेशमा पठाइएका कर्मचारीहरूको खटनपटन र पदस्थापना गराउने जिम्मेवारी सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई दिइएको छ। यसैगरी स्थानीय तहमा पठाइएका कर्मचारीहरूलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले खटनपटन गर्ने छन्।
प्रकाशित: ४ चैत्र २०७५ ०३:०७ सोमबार
