ओपो एफ नाइनको मूल्य घट्यो
स्मार्टफोन ब्राण्ड ओपोले नेपाली उपभोक्ताका लागि ओपो एफनाइनको मूल्य समायोजनको घोषणा गरेको छ। मुल्य समायोजन पश्चात ओपो एफनाइनको मूल्य नेपाली बजारमा रु ३७ हजार ९ सय ९० मा पाइने भएको हो।
८ पुस २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
समायोजन रोजेका कर्मचारी खटाइँदै
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समायोजन रोजेका कर्मचारीलाई समायोजनपत्र दिई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउन थालेको छ।
प्राविधिक कर्मचारीको समायोजन सुरु
सरकारले प्राविधिक कर्मचारीहरूको समायोजन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। आइतबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २ हजार १ सय प्राविधिक कर्मचारीको समायोजनको काम सम्पन्न गरेको छ।
आधाभन्दा बढी कर्मचारी समायोजन
सरकारले समायोजन फाराम भरेको कर्मचारीमध्ये आधाभन्दा बढी कर्मचारीको समायोजनको काम पूरा गरेको छ। सोमबारसम्म संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ३८ हजार ८ सय ७७जना कर्मचारी समायोजन गरेको हो। ती कर्मचारीमध्ये अधिकांश संघमा समायोजित भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार २८ हजार १ कर्मचारी संघमा, ४ हजार ८ सय ६७ कर्मचारी प्रदेशमा र ५ हजार ८ सय ७९ कर्मचारी स्थानीय तहमा समायोजन भएका छन्। यसैगरी १ सय ३० जना कर्मचारी फाजिलमा परेका छन्।
उचित कर्मचारी समायोजन नभए चिकित्सकहरुले सामूहिक राजीनामा दिने
सरकारले हालै गरेको कर्मचारी समायोजनको बिरोध गर्दै सरकारी चिकित्सकहरु आन्दोलित भएका छन। देश संघीयतामा जाँदा सबै सरकारी कर्मचारी जस्तै चिकित्सकको पनि समायोजन हुनु स्वभाविक भए पनि सरकारले गरेको कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया गलत भएको सरकारी चिकित्सकहरुले बताएका छन्।
समायोजित १३ हजार कर्मचारीमध्ये अधिकांश संघमा
सरकारले सोमबार साँझसम्म १३ हजार तीन सय ४१ कर्मचारीको समायोजन टुंगो लगाएको छ। तीमध्ये ११ हजार आठ सय ९५ कर्मचारीको समायोजन संघमै भएको छ। यसअघि सरकारले न्याय सेवा र लेखापरीक्षण समूहका ६ हजार कर्मचारीलाई स्वतः संघमा समायोजन गरेको थियो।
सामूहिक राजीनामा दिने चिकित्सकको चेतावनी
कर्मचारी समायोजन विधेयकप्रति असहमति जनाउँदै सरकारी चिकित्सकले सामूहिक राजीनामा दिने चेतावनी दिएका छन्। चिकित्सकलाई संघमा नै समायोजन गर्नुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन गरिरहेका उनीहरुले विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि सामूहिक राजीनामा दिने चेतावनी दिएका हुन्।
समायोजन लगत्तै नयाँ भर्ना खुल्छ : मन्त्री पण्डित
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले कर्मचारी समायोजन सकिएपछि नयाँ भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्ने बताएका छन्।
कर्मचारी समायोजन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित, राष्ट्रियसभाले सांसदलाई दियो ७२ घण्टा समय
कर्मचारी समायोजन विधेयक २०७५ प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ। शुक्रवार अपराह्न बसेको बैठकले समायोजन विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो। बैठकमा संघीय मामिला तथा स्थानीय प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए। विधेयकमा कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्नेबारे विभिन्न व्यवस्था उल्लेख छ।
कर्मचारी समायोजनको सकस
केपी ओलीले दोस्रो पटक सरकारको प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण गरेको फागुन ३ लाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विगत डेढ/ दुइ महिना देखि निकै प्रचार गर्दै आएको छ, मन्त्रालयको प्रचार यस्तो छ ‘२०७५ फागुन ३ भित्र कर्मचारी समायोजनका सबै काम टुंग्याउछौ।’
कर्मचारी समायोजन : ५६ सचिव, ६६२ सहसचिव र ८४८ उपसचिव टुंगो लाग्यो
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सचिव, सहसचिव र उपसचिवको समायोजन सम्पन्न गरेको छ। मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेटेर ५६ सचिव, ६६२ सहसचिव र ८४८ उपसचिवको समायोजन गरेको प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले जानकारी दिए।
आठ सयबढी उपसचिवको समायोजन
सरकारले आठ सयबढी उपसचिवको समायोजन गरेकाे छ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश–२०७५’ अनुसार अनलाइन फाराम भरेका आधारमा ८ सय ४८ उपसचिवको समायोजन गरिएको बताए।
समायोजन कर्मचारीले रोजेकै ठाउँमा
समायोजन फाराम भरेको कर्मचारीमध्ये अधिकांश कर्मचारीको समायोजन उनीहरूले रोजेकै ठाउँमा हुने संघीय मन्त्रालयले जनाएको छ। समायोजन महाशाखाले ८० प्रतिशतभन्दा बढी कर्मचारीको समायोजन उनीहरूले रोजकै तहमा हुने बताएको छ।
कर्मचारी खटनपटनमा मुख्यमन्त्रीको तजबिजी
कर्मचारी समायोजन भएसँगै प्रदेश हरूले आफ्नो प्रदेश मातहतका कर्मचारी खटनपटन र कामकाज गराउने तजबिजी पाउने भएका छन्। प्रदेश सरकार गठन भए पनि आफुहरुलाई कुनै अधिकार नभएको भन्दै सार्वजनीकरूपमै मुख्यमन्त्रीहरुले गुनासो गरिरहेका बेला संघीय सरकारले सम्बन्धित प्रदेशको कर्मचारी खटनपटको अधिकार मुख्यमन्त्रीलाई दिने मापदण्ड बनाएको हो।
संक्रमणकालीन न्यायका आयाम
विस्तृत शान्ति सम्झौतामा संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने, लडाकुहरूको समायोजन तथा हतियार व्यवस्थापन गर्ने र संक्रमणकालीन न्याय प्रदान गर्ने तीनवटा महत्वपूर्ण आयाम अन्तर्निहित थिए। लडाकु समायोजन तथा हतियार व्यवस्थापन गर्ने र संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने दुई कार्य सम्पन्न भइसकेका छन्। संक्रमणकालीन न्याय प्रदान गर्न ४ वर्षअघि गठित सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगले भने पीडितलाई न्याय, राष्ट्रिय मेलमिलाप र दिगो शान्ति स्थापनाको बृहत् उद्देश्य पूरा गर्न सकेका छैनन्।