रसुवाको कालिका गाउँपालिकाको नाम परिवर्तनको विषय गाउँसभामासमेत उठेको छैन। तर कर्मचारी समायोजन फारममा भने गाउँपालिकाको नाम परिवर्तन गरेर शुभकालिका गाउँपालिका राखिएको छ। गाउँसभाबाट पारित नै नभएको नाम आएकोमा अचम्म लागेको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भवानीप्रसाद न्यौपानेले बताए।
सरकारको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै करिब १० हजार निजामती कर्मचारीले समायोजन फारम भरेका छैनन्। समायोजन फारम भर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बुधबार राति १२ बजेसम्मको समय दिएको थियो। मन्त्रालयले तोकेको समयभित्र ७५ हजार ३ सय ७६ कर्मचारीले फारम भरेको समायोजन महाशाखाकी प्रवक्ता अनीता निरौलाले जानकारी दिइन्।
करिव १६ महिनाअघि देखि सुरू गरिएको कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया अन्तिम मोडमा पुगेको छ। सरकारले कर्मचारी समायोजन फारम भर्न बुधबार राति १२ बजेसम्म समयसीमा तोकेको छ। समयसीमा सकिएदेखि नै समायोजन प्रक्रिया नयाँ चरणमा प्रवेश गर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।
हालै पारित कर्मचारी समायोजन अध्यादेशले स्वास्थ्य सेवाका चिकित्सक तथा अन्य कर्मचारीको व्यवस्थापन सही ढंगमा गर्न नसकेको विरोधमा प्रदर्शनमा उत्रिएका स्वास्थ्य संघहरूले सोमबार पनि विरोध कार्यक्रम जारी राखेका छन्। एक सातादेखि विरोधमा उत्रिएको हेल्थ असिस्टेन्ट एसोसिएसन नेपाल (हान)ले सोमबार पनि माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरेको छ।
कर्मचारी समायोजनका लागि फाराम भर्न समय दुई दिनमात्र रहँदा ५१ हजार ३२२ जनाले समायोजन रोजेका छन्।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती किताबखानामा अद्यावधिक नभएका कर्मचारी पनि समायोजनका लागि फाराम भर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
कर्मचारी समायोजन अध्यादेश सच्याउनुपर्नेलगायत विभिन्न माग राखी आन्दोलनरत सरकारी चिकित्सिक सङ्घ र स्वास्थ्य सहायक सङ्घसँग वार्ता गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले वार्ता टोली गठन गरेको छ।
संघमा कर्मचारीको दरबन्दी संख्या बढ्दै जाँदा करिब ४१ हजार नयाँ जनशक्ति तत्काल नियुक्त गर्न आवश्यक देखिएको छ। तीनै तहमा आवश्यक पर्ने कर्मचारी छैनन्। पछिल्लो संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम)मा संघमा ४७ हजार ९ सय २० दरबन्दी कायम गरिएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले कर्मचारी समायोजनपछि जिम्मेवारीमा खटाइएको २१ दिनभित्र कार्यक्षेत्रमा नजाने कर्मचारीलाई बिदाई गरिने बताएका छन्।
सरकारले अध्यादेश ल्याएर समायोजन गर्न खोजेको भन्दै कर्मचारीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका छन् । विकास डंगोलसहित ३ सय ३० कर्मचारीले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।
करिब ३८ हजार कर्मचारीले समायोजनमा जान आवेदन दिएका छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आइतबार साँझसम्म ३७ हजार ९ सय ३७ कर्मचारीले समायोजनका लागि अनलाइनबाट आवेदन दिएको जनाएको छ। तीमध्ये १४ हजार ३ सय २५ कर्मचारीले सबै विवरण खुलाई अनलाइन फारम पोस्ट गरेको मन्त्रालयकी उपसचिव तथा समायोजन महाशाखाकी प्रवक्ता अनीता निरौलाले बताइन्।
संघीय मामिला तथा समान्य प्रसाशन मन्त्रालयले गरेको कर्मचारी समायोजनले साविकका स्थानीय निकाय कर्मचारीलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै वीरगन्ज महानगरपालिकामा कर्मचारी हडतालमा उत्रिएका छन्। चरणबद्ध आन्दोलनका क्रममा बिहीबारदेखि सुरु गरिएको हडतालका कारण यहाँ दिनभर कार्यालयको कामकाज ठप्प रह्यो।
सरकारले निजामती कर्मचारीको समायोजन नमिलाएसम्म लोकसेवा आयोगको काम प्रभावित हुन सक्ने देखिएको छ।
समायोजन अध्यादेश २०७५ मा केही बुँदाहरू यस्ता पनि छन्, जसमा पहुँच भएका व्यक्ति विशेषको स्वास्थलाई प्राथमिकता राखी नियम बनाइएको छ। समायोजन अध्यादेशको दफा ११ को उपदफा ३ मा राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी (सचिव ) र राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव)लाई प्रदेश प्रमुख सचिव र प्रदेश मन्त्रालय सचिवमा खटाउदा ‘सम्भव भएसम्म’ वाक्य प्रयोग गरी जेष्ठताका आधारमा खटाइने भनिएको छ। यस बुँदाबाट जेष्ठ सचिव या सहसचिव प्रदेशमा खटिनुपर्छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले सम्पूर्ण कर्मचारी समायोजन जानैपर्ने बताएका छन्। नागरिक फ्रन्टलाइनमा पत्रकार श्रीराम पौडेलसँग कुरा गर्दै मन्त्री पण्डितले हाल चलिरहेको कर्मचारी आन्दोलनको कुनै औचित्य नरहेको भन्दै समायोजनको विकल्प नरहेको स्पष्ट पारे।
