प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश स्वीकृत गरेको छ। अध्यादेश विरुद्धमा सांसद गगन थापाले अस्वीकारको प्रस्ताव राखेका थिए। उनको प्रस्तावमाथि ध्वनीमतका आधारमा मतदान हुँदा बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो।
खटाइएको ठाउँमा नजान पनि पाउँछन्। जागिर छाडेर अन्य पेशा गर्ने अधिकार पनि सुरक्षित गरेको छ संविधानले। त्यसैले अहिले समायोजनमा विमति जनाइरहेकालाई बिदा दिएर नयाँ क्षमतावान र प्रतिबद्ध युवालाई निजामती सेवामा प्रवेश गराउनुपर्छ।
कर्मचारी समायोजन अध्यादेश कार्यान्वयनका लागि कठोर बन्ने संकेत सरकारले गरेको छ। सरकारले आन्दोलनरत कर्मचारीलाई आइतबार छलफलका लागि बोलाए पनि ऊ आफ्नो अडानबाट पछि नहट्ने बुझिएको छ।
तीनै तहको सरकार गठन भएको एक वर्षपछि कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया सुरु भएको छ। सरकारले ल्याएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशप्रति कर्मचारीको असन्तुष्टिबीच समायोजन प्रक्रिया सुरु भएको हो।
सरकारले समायोजनको सूचना निकाल्ने तयारी गरिरहेका बेला निजामती कर्मचारीले भने सातदिने अल्टिमेटम दिँदै यही स्थितिमा समायोजनमा नजाने बताएका छन्।
पुस मसान्तभित्र प्रदेश र स्थानीय तहमा पर्याप्त कर्मचारी पठाउने लक्ष्यसहित सरकारले ल्याएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशका विरुद्ध कर्मचारी आन्दोलित भएका छन्। प्रमूख प्रसाशनिक केन्द्र सिंहदरबारमै कार्यरत कर्मचारीले अद्ययादेश प्रति असहमति जनाउँदै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय घेराउ गरेका छन्।
नेपाल आयल निगमले पेट्रोल र डिजेलको मूल्य समायोजन गरेको छ। ‘स्वतः स्वचालित मूल्य संरचना’ अनुसार इण्डियन आयल कर्पाेरेशन (आईओसी)बाट प्राप्त पेट्रोलियम पदार्थको नयाँ खरिद मूल्य अनुसार निगमले मंगलवार साँझ पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ घटाएको हो।
स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुले कर्मचारी समायोजन अध्यादेशको विरोधमा कार्यालयमा कामकाज ठप्प पारेका छन् । करार तथा दैनिक ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीले सेवा सुविधा कटौति र समान व्यवहार नभएको भएको भन्दै चरणवद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषण गरेका हुन्।
स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारी समायोजन गर्न ल्याइएको समायोजन अध्यादेशले माथिल्लो तहका कर्मचारी र तल्लो तहका कर्मचारीमाथि विभेद सिर्जना गरेको छ, जसको विरूद्ध तल्लो तहका कर्मचारीहरूले आन्दोलनमा उत्रने घोषणा गरेका छन्।
स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश’ विरुद्ध आन्दोलन थालेका छन्। सरकारले कर्मचारी समायोजनकाे काम जारी राखेका बेला स्थानीय तहका कर्मचारी भने आन्दोलीत भएका हुन्।
विभिन्न सातवटा प्राविधिक संस्था सम्मिलित प्राविधिक सञ्जाल नेपालले सरकारले हालै ल्याएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश सच्याउन माग गरेको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट समायोजन अध्यादेश जारी भएलगत्तै सरकारले निजामती कर्मचारीको विवरण माग्न सुरू गरिएको छ।
सरकारले प्रदेश प्रहरी समायोजन अध्यादेश ल्याउने अन्तिम तयारी गरेपछि प्रहरी प्रधानकार्यालयले असहमति जनाएको छ। कानुन मन्त्रालयले प्रहरी समायोजन र प्रहरी सञ्चालन तथा समन्वय ऐन अध्यादेशमार्फत ल्याउन गृह मन्त्रालयलाई सहमति दिइसकेको र त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने तयारी गरेपछि प्रहरीले त्यसमा असहमति जनाएको हो।
कर्मचारी समायोजन अध्यादेश जारी भएसँगै सरकारले कर्मचारी समायोजन कामको औपचारिक रुपमा सुरुवात गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले साविकको स्थानीय निकायबाट नियुक्ति पाएका स्थायी कर्मचारीलाई १० दिनभित्र समायोजन गर्न देशभरका स्थानीय तहहरूलाई पत्राचार गरेसँगै कर्मचारी समायोजनको औपचारिक सुरुवात भएको हो।
कर्मचारी समायोजन अध्यादेश जारी भएको छ। मन्त्रिपरिषदको नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०७५’ आइतबार जारी गरेकी हुन्।
