चौध महिनापछि कार्यकर्ता समायोजन प्रक्रिया सुरु
तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिक र नेपाली कांग्रेसबीच पार्टी एकता भएको चौध महिनापछि बल्ल कार्यकर्ता समायोजनको प्रक्रिया थालनी भएको छ।
९ पुस २०८१ मंगलबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
समायोजन अध्यादेश आउनै लाग्दा ६ सय कर्मचारी काजमा
सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजनका लागि अध्यादेश ल्याउनै लागेका बेला ६ सयभन्दा बढी कर्मचारीलाई काजमा पठाएको छ। लोकसेवा आयोगको राय लिएर समायोजन अध्यादेश जारी गर्ने अन्तिम गृहकार्यमा जुटेका बेला ठूलो संख्यामा कर्मचारीलाई काजमा पठाइएको हो।
अध्यादेशको सत्ता पक्षकै सांसदबाट विरोध
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिको बुधबार बसेको बैठकमा सत्तापक्षका सांसदले पनि सरकारले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश जारी गर्न लागेको विषयमा आपत्ति जनाएका छन्। समिति सदस्य नेकपाका सांसद पम्फा भुषालले कर्मचारीको केन्द्रीकृत मानसिकताले समायोजनमा समस्या भएको बताइन्। उनले अध्यादेशमार्फत कर्मचारलिे आफ्नो इच्छा पूरा गर्न लागेको बताइन्।
हप्ता दिनभित्रै कर्मचारी समायोजन अध्यादेश
सरकारले निजामती कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्न हप्ता दिनभित्रै कर्मचारी समायोजन अध्यादेश जारी गर्ने तयारी गरेको छ।
समायोजन अध्यादेशमा लोकसेवा आयोगको राय
सरकारले ल्याउन लागेको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा लोकसेवा आयोगले आफ्नो रायसहित सरकारलाई फिर्ता पठाएको छ। शुक्रबारको बैठकमा आयोगले अध्यादेशमा आफ्नो राय दिने निर्णय गरेको आयोगका निमित्त सचिव किशोरजंग कार्कीले बताए।
राज्यलाई अबौंको भार, प्रदेश र स्थानीय तहमा अभाव यथावत
सरकारले पर्याप्त गृहकार्यबिनै अध्यादेशमार्फत नयाँ समायोजन ऐन जारी गरी कर्मचारीलाई बढुवा र ग्रेड थप गरेर कर्मचारी समायोजन गर्ने तयारी गरेपछि समायोजनका नाउँमा राज्यको अर्बाैं रुपैयाँ खर्च हुने तर प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव यथावतै रहने जोखिम देखिएको छ।
पुस मसान्तसम्म कर्मचारी समायोजन हुनेः मन्त्री पण्डित
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले आगामी पुस मसान्तसम्ममा तीन वटै तहमा कर्मचारी समायोजन भइसक्ने वताएका छन्।
अध्यादेशको तयारीसँगै पदपूर्तिका लागि दरबन्दी माग
प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्न भन्दै अध्यादेशको तयारी गरिरहेको र सोही समयमा लोकसेवा आयोगको परीक्षासमेत स्थगित भैरहेको सरकारले देशभरका स्थानीय तह र सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको कार्यालयलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा रिक्त दरबन्दी पूर्ति गर्नका लागि दरबन्दी विवरण पठाउन भनेको छ।
स्थानीय तहको कार्यकारी पद संघीय सरकारबाटै मनोनित हुने
सरकारले ल्याउन लागेको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिृकत संघीय सरकारले मनोनित गर्ने प्रावधान राखिएको छ, जसबाट स्थानीय तहमा प्रशासनिक कार्यकारी पदमा संघीय सरकारको प्रतिनिधित्व हुने छ।
कर्मचारी समायोजन अध्यादेशको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन अध्यादेशको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको छ।
करवृद्धि समायोजन गर्ने सहमती
रत्ननगर नगरपालिकामा गरिएको कर वृद्धिको विरोधमा अनशन बसेका राजनीतिक दल र नगरपालिकाबीच कर वृद्धि समायोजन गर्ने सहमती भएको छ।
विद्यालय समायोजनमा ‘शैक्षिक माफिया’
शैक्षिक माफियाहरूको चलखेलमा घोडाघोडी नगरपालिकाले शैक्षिकसत्रको पहिलो त्रैमासिक परीक्षापछि विद्यालय समायोजन र तह घटुवा गरेको स्थानीय शिक्षाप्रेमी तथा अभिभावकको आरोप छ।
कर्मचारी समायोजन गर्न कानुनकै अभाव, मन्त्री भन्छन्- पुसभित्र सक्छौ
सरकारले संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्ने काम पुुस मसान्तभित्र गरिसक्ने बताएको छ। तर कर्मचारी समायोजनको मूख्य आधार संघीय निजामति सेवा ऐनको मस्यौदा भने बल्ल कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ।
कर्मचारी समायोजन एक महिनापछि, पहिलो प्राथमिकता स्थानीय तह
सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी परिपूर्तिका लागि सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकतामा स्थानीय तहमा राखेको छ। स्थानीय तहमा जनताको प्रत्यक्ष काम हुने भएकाले कर्मचारी पठाउने पहिलो प्राथमिकतामा स्थानीय तहलाई राखिएको हो।
इन्टरनेट मूल्य समायोजन समिति गठन
इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले इन्टरनेट सेवाको मूल्यवृद्धि गरेपछि यसको समायोजन गर्न भन्दै सरकारले एक समिति गठन गरेको छ।