स्थानीय तहमा समायोजन हुन झनडै आठ हजार कर्मचारीले निवेदन दिएका छन्। स्थानीय तहमा समायोजन हुन चाहने निजामती कर्मचारीबाट सरकारले निवेदन मागेपछि ८ हजार कर्मचारीले त्यसमा इच्छा देखाउँदै निवेदन दिएका हुन्। हाल निजामती सेवामा ८६ हजार कर्मचारी छन्।
राज्यको स्थायी सरकारका रूपमा रहेको कर्मचारी संयन्त्रले सरकारसँग विशेष प्रकृतिको आग्रह र अपेक्षा राखेको हुन्छ। आफ्नो कार्यव्यवहारबाट अभिव्यक्त गरिएका कतिपय साझा प्रकृतिका आग्रह हुँदाहुँदै पनि यसका केही अनपेक्षित रूपहरू यदाकदा देखिरहेका छन्। अपेक्षित विषयवस्तुहरूकै पल्ला भारी भएको सन्दर्भमा ती झिनामसिना कुराहरूलाई मूल्य दिइरहनुको औचित्य पनि छैन।
यहाँका स्थानीय महिलाहरुले सवारी साधनले मनपरी भाडा असुलेको भन्दै यातायात ठप्प परेका छन्। जिल्लाको सदरमुकाम देखि बानपा—३ हुँदै बानपा—८ सिगाना बौडैचौरसम्म चल्ने यातयातका साधनहरुले भाडादरमा मनोमानी गरेको भन्दै आमा समूहको सक्रियातामा भाडादर घटाउन पहल थालिएको हो।
कर्मचारीको ज्येष्ठता र स्थायी ठेगानालाई प्राथमिकता दिई सरकारले रोजेकै स्थानमा कर्मचारीको समायोजन गर्ने भएको छ।संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीलाई सकभर रोजेकै स्थानमा खटाउन सक्ने गरि स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउने सम्बन्धी मापदण्ड जारी गरेको हो।
निजामती कर्मचारी संगठनहरूले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा एक तह बढुवा र अतिरिक्त भत्ता नभएसम्म काममा नजाने अत्तो थापेपछि प्रदेशमा काजमा खटाएका निजामती कर्मचारी कार्यक्षेत्र पुगेका छैनन्।
उद्यमी व्यवसायीहरुले वस्तु आयात निर्यातका क्रममा भन्सार विन्दुमा प्रयोग हुने हार्मनाइज्ड कोड (एचएसकोड)लाई समायोजन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । उद्यमी व्यवसायीले एचएसकोडलाई समायोजन गर्ने तथा भारतको एचएस कोडलाई सन्दर्भ (रेफरेन्स)को रुपमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्नेमा समेत जोड दिएका छन् ।
ओपोले नेपालमा आफ्ना केही लोकप्रिय फोन मोडलको मूल्य समायोजनको घोषणा गरेको छ । कम्पनीद्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार अब ओपो एफथ्री, एफवानएसका दुवै भेरियन्ट (३ जिबी तथा ४ जिबी) र ए७१को मूल्य समायोजन गरिएको छ । नयाँ वर्षको कोसेली स्वरुप कम्पनीले मूल्य समायोजनको घोषणा गरेको जनाएको छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तीन तहमा समायोजन नरोज्ने कर्मचारीका लागि स्वेच्छिक अवकाशको तयारी गरेको छ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावको केही दिनअघि नेपाली कांग्रेससँग एकीकरण गरेको तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिकका नेताहरूले आफूहरूलाई बेवास्ता गरिएको गुनासो गरेका छन् ।
व्यवस्थापिका–संसद्, राज्य व्यवस्था समितिमा कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी प्रस्तावित विधेयक, २०७४ को संशोधनमाथि छलफल सुरू भएको छ। नेपालको संविधानको धारा, ३०२ अनुरुप प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक सेवा प्रवाह गर्न सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्न तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री केशवकुमार बुढाथाकीले सो विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए।
सरकारले संघीय संरचनामा कर्मचारी समायोजन गर्दा घरपायक स्थान रोज्नसक्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय संरचनामा कर्मचारी समायोजन खाका तयार पारेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्दा नागरिकतामा उल्लेख ठेगाना आधारमा कर्मचारीलाई घरपायक रोजेर जान सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
संविधान अनुसार बन्ने संघीय व्यवस्थामा निजामती कर्मचारीलाई कामको प्रकृति अनुसार समायोजन गरिने भएको छ। संघीय प्रशासनमा कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि बन्दै गरेको विधेयक मस्यौदामा दक्षताअनुसार समायोजन गरिने व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
संघीय व्यवस्थामा केन्द्रीय सरकारको तुलनामा प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारमा कर कम लगाउने, ऋण अधिक लिने र खर्च बढी गर्ने प्रवृत्ति पाइन्छ जसले मुलुकको सिंगो अर्थतन्त्रको स्थायित्वमा असर पार्न सक्छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा बुधबार काठमाडौं आएको पर्साको ठोरी क्षेत्रका सर्वदलीय डेलिगेशन टोलीले बिहीबार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटी आफूहरुको मागका सम्बन्धमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्।
