वि. सं. २०७२ आश्विन ३ गते नेपालको नयाँ संविधान लागु भएपछि मुलुक संघीयतामा रूपान्तरित भएको छ। संघीयता सफलताका लागि उपयुक्त किसिमको वित्त व्यवस्था तर्जुमा गरी त्यसलाई प्रभावकारीरूपमा लागु गर्नुपर्ने हुन्छ। संघीय वित्त व्यवस्थाको सेरोफेरोभित्र विभिन्न तहमा गरिने सार्वजनिक क्षेत्रका कार्य, राजस्व प्रणाली, अन्तर–सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण तथा ऋणसम्बन्धी व्यवस्था पर्छन्। यी दैनिक सरोकारका महत्वपूर्ण तथा जटिल विषय हुन् जसका बारेमा संविधान तथा विभिन्न कानुनद्वारा स्पष्ट तथा पारदर्शी व्यवस्था गरिएन भने केन्द्र र प्रदेश वा प्रदेश र प्रदेश वा प्रदेश र स्थानीय सरकार वा स्थानीय सरकार र स्थानीय सरकारबीच तनाव हुन सक्छ। मुलुक यतिखेर विभिन्न किसिमका संघीय कानुन निर्माणको संघारमा छ। वित्त सम्बन्धमा संघीय वित्त व्यवस्थापन ऐन, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन जस्ता कानुन निर्माणको अवस्थामा रहेकाले ती कानुनद्वारा उपयुक्त किसिमको संघीय वित्त व्यवस्था तर्जुमा गरी त्यसलाई प्रभावकारी किसिमले कार्यान्वयन गर्ने आधार तयार गरिनुपर्छ।

संघीय व्यवस्थामा केन्द्रीय सरकारको तुलनामा प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारमा कर कम लगाउने, ऋण अधिक लिने र खर्च बढी गर्ने प्रवृत्ति पाइन्छ जसले मुलुकको सिंगो अर्थतन्त्रको स्थायित्वमा असर पार्न सक्छ।

संघीय वित्त व्यवस्था तर्जुमा गर्दा वित्तीय सक्षमता, स्वायत्तता, उत्तरदायित्व र समानतामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। वित्तीय सक्षमताले सार्वजनिक क्षेत्रका कार्यमध्ये कुन कुन काम कुन कुन तहको सरकारले बढी सक्षम तथा प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न सक्छ र राजस्वका स्रोतमध्ये कुन कुन स्रोत कुन तहले बढी सक्षम तथा प्रभावकारीरूपमा परिचालन गर्न सक्छ भन्ने कुरामाथि जोड दिन्छ। वित्तीय स्वायत्तताले विभिन्न तहका सरकारले आ–आफ्नो अधिकार क्षेत्रका कार्य कहिले, कहाँ, कसरी र कुन स्रोत प्रयोग गरेर गर्ने भन्ने स्वायत्तता हुनुपर्ने कुराको वकालत गर्छ। वित्तीय उत्तरदायित्वले विभिन्न तहका सरकारको खर्च तथा राजस्वसम्बन्धी कार्यहरुप्रति तिनीहरुलाई बढी जिम्मेवार बनाउने कुरामा जोड दिन्छ। यसैगरी वित्तीय समानताले मुलुकमा उपलब्ध साधन र स्रोतमा सबै तह तथा क्षेत्रका निकायको पहुँच हुनुपर्छ र तिनीहरुले गर्नुपर्ने कार्य र उपलव्ध स्रोतबीच असमानता हुनुहँुदैन भन्ने कुरामाथि जोड दिन्छ।

संघीय वित्त व्यवस्थाको मोटामोटी खाका संविधानमा दिइएको छ। संघीय कानुनद्वारा ती व्यवस्थालाई बढी विस्तृत तथा पारदर्शी बनाइनुपर्छ र संविधानमा रहेका कमी कमजोरीलाई सच्याइनुपर्छ। मुलुकमा स्वस्थ वित्तीय व्यवस्था स्थापना गर्ने सन्दर्भमा दूरगामी असर पर्ने विषयहरुलाई संविधान संशोधन गरेर भए पनि समयमै सच्याइनुपर्छ। उदाहरणका लागि सार्वजनिक क्षेत्रका कार्यमध्ये विभिन्न तहका सरकारले गर्नुपर्ने साझा जिम्मेवारीको फेहरिस्त निकै लामो छ। संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची संविधानको अनुसूची ७ मा दिइएको छ भने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची संविधानको अनुसूची ९ मा दिइएको छ। यसरी साझा सूचीमा राखिएका विभिन्न विषयमध्ये कुन कुन काम कुन तहको सरकारले गर्ने भनेर संघीय कानुनद्वारा स्पष्ट गरिनु आवश्यक छ, विभिन्न तहका सरकारका अधिकार वा उत्तरदायित्वको स्पष्ट सीमारेखा कोरिनुपर्छ र कसले कुन काम गर्ने र खर्च कसरी बेहोर्ने भनेर स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ। नभए विभिन्न तहका सरकारको भूमिकाबारे अन्योल सिर्जना हुने, एकले अर्कोलाई जिम्मेवारी पन्छाउने वा लागत सार्ने, कुनै अवस्थामा कामको दोहोरोपन हुने, फजुल खर्च बढ्ने, नीतिगत समन्वय अभाव रहने, सेवा प्रदानमा पारदर्शिता नहुने र उत्तरदायित्व कम हुने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले हरेक तहको जिम्मेवारी प्रस्टतः उल्लेख गरेर आर्थिक दक्षता तथा जवाफदेहितालाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ।    

राजस्वको बाँडफाँट सम्बन्धमा पनि समायोजन आवश्यक छ। पारिश्रमिक कर केन्द्रीय सरकारले लगाउने व्यक्तिगत कर प्रणालीकै अंग भएकोले यस करलाई छुट्टै करका रूपमा उल्लेख गर्न आवश्यक छैन। अर्कोतर्फ घर–जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर र विज्ञापन कर  लगाउने अधिकार प्रादेशिक तथा स्थानीय दुवै सरकारलाई दिइएको छ। एउटै कर दुई तहमा लगाउँदा दोहोरो कर लाग्ने र कर परिपालन तथा कर संकलन खर्च बढी हुने हुन्छ। त्यस्तो स्थिति आउन नदिनका लागि यी चार करमध्ये सैद्धान्तिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासका आधारमा कुन कर प्रादेशिक तहमा र कुन कर स्थानीय तहमा लगाउन बढी उपयुक्त हुन्छ भनेर छनोट गरिनुपर्छ। यससम्बन्धी अन्य विकल्पमा यी करलाई राजस्व साझेदारीका रूपमा लगाइ त्यसबाट प्राप्त राजस्व प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारबीच विभाजन गर्ने वा एक तहले लगाएको करमाथि अर्को तहका सरकारले सरचार्ज (पिगिव्याकिंग) लगाउने वा एक तहको करको प्रशासन अर्को तहको करको प्रशासनसँंगै गर्ने हुन सक्छन्।

घर बहालमा केन्द्रीय र स्थानीय दुवै तहमा कर लगाइएको छ। यसको सट्टा केन्द्रीय तहमा लगाइएको घर बहाल कर संंकलनमा स्थानीय सरकारलाई संलग्न गरेर त्यसबाट संकलन भएको राजस्वको निश्चित प्रतिशत स्थानीय सरकारले पाउने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुनेछ। यसैगरी स्थानीय तहमा लगाइने सम्पत्ति करको नाम परिवर्तन गरेर घरजग्गा कर गरिनुपर्छ र विज्ञापन करको नाम परिवर्तन गरेर होर्डिङबोर्ड (साइन बोर्ड/ग्लोबोर्ड) कर गरिनुपर्छ।

विभिन्न तहका सरकारले लगाउन सक्ने राजस्वका स्रोत थप गर्नुपर्ने स्थिति पनि छ। उदाहरणका लागि नेपालमा आगामी दिनहरुमा सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थ्ााको विकास गर्दै जानुपर्ने सन्दर्भमा केन्द्रीय कर प्रणालीमा सामाजिक सुरक्षा योगदानलाई समावेश गरिनुपर्छ। संविधानअनुसार प्रादेशिक सरकारले संकलन गर्न पाउने करबाट तिनीहरुको आफ्नै राजस्वको मात्रा नगन्य उठ्ने सम्भावना भएकाले प्रदेशलाई पूर्वानुमानित कर, टिकट दस्तुर, शिक्षा सेवा कर र जुवा/चिठ्ठा/क्यासिनोमाथि कर लगाउने अधिकार थप गरिनुपर्छ। यसैगरी स्थानीय कर प्रणालीमा पार्किङ शुल्क तथा वयल गाडा, टाँगा, डुङ्ग आदिमाथि लाग्ने कर पनि समावेश गरिनुुपर्छ।

गैरकर सम्बन्धमा संविधानमा राहदानी शुल्क, भिसा शुल्क, पर्यटन दस्तुर, सेेवा शुल्क दस्तुर तथा दण्ड जरिवानामात्र उल्लेख छ। तर नेपाल सरकारको गैरकर राजस्वका स्रोतहरुमा यी स्रोतभन्दा निकै बढी महत्वपूर्ण स्रोत, जस्तै– सम्पत्तिबाट प्राप्त आय, वस्तु तथा सेवा बिक्रीबाट प्राप्त आय र अन्य पुँजीगत राजस्व समेटिएका छैनन्। नेपाल सरकारको राजस्वका स्रोतहरुको वर्गीकरणमा समावेश गरिएअनुसारका सबै गैरकरसम्बन्धी स्रोतहरु केन्द्र, प्रान्त तथा स्थानीय तहको स्रोतहरुमा समावेश गरिनुपर्छ।

स्वस्थ संघीय वित्त व्यवस्था स्थापना गर्ने सन्दर्भमा खर्चको विकेन्द्रीकरण र राजस्वको केन्द्रीयकरण हुनु राम्रो मानिन्छ। यसले गर्दा खर्च ठूलो मात्रामा तल्लो तहमा सक्षमता साथ गर्न सकिने र राजस्वको ठूलो हिस्सा केन्द्रीय स्तरमा सक्षमतासाथ संकलन गर्न सकिने हुँदा विभिन्न तहका सरकारका कार्य जिम्मेवारी र उपलब्ध वित्तीय साधनबीच तालमेल मिल्दैन। यसले ऊर्ध्वगामी (भर्टिकल) असन्तुलनको स्थिति सिर्जना गर्छ। यसैगरी प्रादेशिक वा स्थानीय सरकारबीच पनि राजस्व संकलन गर्ने क्षमता र खर्चको आवश्यकताबीच ठूलो अन्तर रहन सक्छ, जसले क्षितिजीय (होरिजन्टल) असन्तुलन कायम गर्छ। यी ऊर्ध्वगामी र क्षितिजीय असन्तुलनलाई अन्तर–सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणको माध्यमले सच्याउनुपर्छ।

अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत सहभाजित कर/राजस्व साझेदारी र अनुदान पर्छन्। सहभाजित कर/राजस्व साझेदारीअन्तर्गत कुनै करबाट प्राप्त हुने रकम दुई वा दुईभन्दा बढी तहका सरकारबीच विभाजन गरिन्छ। नेपालको संविधानको धारा ६०(२) मा नेपाल सरकारले संकलन गरेको राजस्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्यायोचित वितरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस सन्दर्भमा नेपाल सरकारले लगाएको मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्कबाट प्राप्त राजस्व तोकिएबमोजिम नेपाल सरकार र प्रादेशिक सरकारबीच वितरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। नेपाल सरकारको हिस्सा राष्ट्रिय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने र प्रादेशिक सरकारको हिस्सा एउटा विभाज्य कोषमा दाखिला गरी तोकिएबमोजिम निर्धारित सिद्धान्तका आधारमा प्रादेशिक सरकारहरुलाई वितरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यस किसिमको व्यवस्थाले मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्क जस्ता ठूला करमा प्रादेशिक सरकारको पहुँच हुनेछ र ती करबाट संकलित राजस्व पारदर्शी ढंगले प्राप्त हुनेछ। यसले प्रादेशिक सरकारलाई आफ्नो प्रदेशको आवश्यकताअनुसार प्रादेशिक बजेट तयार गर्न सहज हुनेछ।

संविधानअनुसार नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान दिनुपर्नेछ। यसैगरी प्रादेशिक सरकारले नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान र आफ्नो स्रोतबाट उठ्ने राजस्वलाई मातहतको स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान दिनुपर्नेछ। यसैगरी नेपाल सरकारले सर्वसञ्चित कोषबाट ससर्त, समपूरक तथा विशेष अनुदान दिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर संविधानमा निसर्त अनुदानको प्रावधान राखिएको छैन। यस्तो अनुदान माथिल्लो तहको सरकारले तल्लो तहका सरकारलाई बिनाकुनै सर्त उपलब्ध गराउँछ जसलाई अनुदान प्राप्त गर्ने सरकारले आफ्नो आवश्यकताअनुसार खर्च गर्न सक्छ र त्यसले अनुदान पाउने सरकारको वित्तीय स्वायत्तता बढाउँछ। संघीय व्यवस्थामा निसर्त अनुदान महत्वपूर्ण हुने भएकाले नेपालमा पनि यस किसिमको अनुदानको व्यवस्था गरिनुपर्छ। संविधानमा प्रादेशिक सरकारले स्थानीय सरकारलाई समानीकरण अनुदान दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको भए तापनि ससर्त, समपूरक तथा विशेष अनुदानका साथै निसर्त अनुदानको व्यवस्था नगरेको हुँदा कानुनद्वारा यस किसिमको अनुदान दिनुपर्ने व्यवस्था गर्नु पनि जरुरी छ।

नेपालको वर्तमान संविधानले केन्द्रीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारलाई ऋण लिन सक्ने अधिकार दिएको छ। संघीय व्यवस्थामा केन्द्रीय सरकारको तुलनामा प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारमा कर कम लगाउने, ऋण अधिक लिने र खर्च बढी गर्ने प्रवृत्ति पाइन्छ जसले मुलुकको सिंगो अर्थतन्त्रको स्थायित्वमा असर पार्न सक्छ। यसैले ऋणसम्बन्धी सैद्धान्तिक मान्यता तथा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासहरुलाई समेत मनन गरेर विभिन्न तहका सरकारले लिने ऋणसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था तय गरिनुपर्छ।

संघीय मुलुकमा विभिन्न तहका सरकारबीच राजस्व एवं अनुदानको बाँडफाँट गर्ने विस्तृत आधार र संयन्त्रसम्बन्धी सुझाव दिन एउटा वित्तीय आयोग गठन गर्ने प्रचलन छ। नेपालको वर्तमान संविधानमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको व्यवस्था गरिएको भए तापनि यस आयोगलाई विज्ञ वित्त आयोगका रूपमा भन्दा पनि यसमा प्राकृतिक स्रोतसमेत गाँसेर अन्य संवैधानिक आयोगसरह ६ वर्षका लागि गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ जसले वित्त आयोगको मर्म छोएको देखिँदैन। यसअनुसार राजस्व साझेदारी तथा अनुदान सम्बन्धमा आयोगले हरेक वर्ष सुझाव दिने र त्यसले प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारलाई आफ्नो मध्यमकालीन योजना, कार्यक्रम तथा बजेट तयार गर्न नसकिने हुन्छ। अर्कोतर्फ यस किसिमको ठूलो आयोग ६ वर्षसम्म कायम राख्दा राज्यलाई ठूलो आर्थिक दायित्व बेहोर्न पर्नेछ। यसको सट्टा राजस्व साझेदारी, अनुदान, सार्वजनिक ऋण जस्ता विषयमा सुझाव दिन हरेक ५ वर्षमा एक जना अध्यक्ष र दुई जना सदस्य भएको एक विज्ञ संघीय वित्त आयोग दुई वर्षको लागि गठन गरिनुपर्छ र त्यसको सचिवालय भने संस्थागत स्मरण कायम राख्नका लागि स्थायी हुनुपर्छ। यस्तो अवस्थामा प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारले आगामी पाँच वर्षसम्म आयोगले दिएको सुझावका आधारमा स्रोत पारदर्शीरूपमा प्राप्त गर्ने हुँदा तिनीहरुलाई आफ्नो मध्यमकालीन योजना, कार्यक्रम तथा बजेट तयार गर्न सहज हुनेछ र त्यसबाट तिनीहरुको वित्तीय स्वायत्तता अभिवृद्धि हुनेछ। अर्कोतर्फ यस व्यवस्थाबाट आयोगसम्बन्धी खर्च कम भई सरकारमाथि वित्तीय भार कम पर्नेछ।

प्रकाशित: १ कार्तिक २०७३ ०४:३४ सोमबार