‘सूचनाको हकको विषयमा अधिक जनता अनभिज्ञ’
राष्ट्रिय सूचना आयोगका आयुक्त किरणकुमार पोखरेलले सूचनाको हकको महत्वका विषयमा अझै पनि अधिक जनतालाई बुझाउन नसकिएको बताएका छन्।
१२ मंसिर २०८१ बुधबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
सूचना प्रविधिसम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन्छ : मन्त्री विष्ट
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले सूचना प्रविधि तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ (आइटी–बिपिओ) प्रतिवेदनले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न सरकारले काम गरिरहेको बताएका छन्।
सूचना लुकाइ : नियतमा खोट
अहिले सरकारका प्रवक्ताले बैठकलगत्तै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक नगर्ने गरी गरेको निर्णय आम नागरिकका बीच आलोचनाको विषय बनेको छ । खासगरी, मिडियाले सूचना पाउने अधिकारको कटौतीका रूपमा यसलाई लिएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णय हरेक बिहीबार सार्वजनिक गरिने
परिपक्व नहुदैँ निर्णय सार्वजनिक भइदिँदा गलत सूचना प्रवाह भएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्को हरेक निर्णय प्रत्येक बिहीबार सार्वजनिक गरिने भएको छ।
स्वेच्छाचारी शासनको रहर
सरकारका प्रवक्ता सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले आइतबार साँझ मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयहरू थाहा पाउन कुरेर बसेका संवाददाताको भीडमा जे भन्नुभयो त्यसबाट नेपालको व्यावसायिक पत्रकारिता जगतमा क्षोभ र शोक छाएको छ।
सूचनामा सीमा
लोकतन्त्र अन्य व्यवस्थाभन्दा उम्दा हुनुपछाडिको एउटा कारण हो– निर्वाध सूचना प्रवाह । नागरिकलाई सूचना सरकारको नियमित अनुगमनका निम्ति चाहिन्छ । आफूले गरेका चुनावी वाचा सरकारमा पुगेपछि भएका छन्÷छैनन् ? कस्ता निर्णय गरिएका छन् ? ती निर्णयले मुलुक र नागरिकको जीवनमा कस्ता दूरगामी असर पारेका छन् भन्ने जान्न पाउनु नागरिकको अधिकार हो।
अर्को वर्ष वृद्धभत्ता बढाउँछौं : मन्त्री बाँस्कोटा
ञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले अर्को वर्ष वृद्धभत्ता बढाउने बताएका छन्। राज्यको ढुकुटीमा १ सय ५० अर्ब हुनुपर्नेमा अघिल्लो सरकारले रित्तो पारेकाले वृद्धभत्ता बढाउन नसकिएको उनले बताए।
‘सरकारले अवसर जुराइदिनुपर्छ’
नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी गर्ने ठूलो सम्भावना रहेको अवस्थामा सरकारले यसलाई महत्व दिएर अवसर जुराइदिनुपर्ने विज्ञहरुले बताएका छन्।
प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारद्वारा अनधिकृत विवरण संकलन
पदको दुरुपयोग गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सूचना प्रविधि (आइटी) विज्ञ असगर अलीले व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक प्रयोजनका निम्ति सरकारका विभिन्न निकायमा रहेका सूचना अनधिकृत रूपमा संकलन गरिरहेका छन्।
मन्त्रीको मर्यादा
उदार लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका केही मान्य परम्परा छन्। लोकतन्त्र स्थापनाको उद्देश्य राज्यका सबै अंगले आफ्ना सीमा बुझेर काम गर्न सकून् भन्ने हो। राज्यको एउटा अंगले अर्कोसँग व्यवहार गर्दा निश्चित मर्यादा पालना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सूचना आयोगको आदेश पालना नभएको भन्दै विद्यार्थी आन्दोलित
राष्ट्रिय सूचना आयोगको आदेश पालना नभएको भन्दै सर्लाहीको एक विद्यार्थी संगठनले चरणबद्ध आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। तत्कालिन जिल्ला शिक्षा कार्यालय एवं हाल जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्तर्गत शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईले राष्ट्रिय सूचना आयोगको आदेश अनुसार सूचना नदिएको भन्दै राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल निकट राष्ट्रिय विद्यार्थी संघले चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको हो।
एकीकृत सूचना प्रणालीले वैदेशिक रोजगारीका वेथितिमा सुधार ल्याउला ? (भिडियो)
वैदेशिक रोजगारीमा अनेक समस्या छन्। धन कमाउने र परिवार पाल्ने आशमा विदेश जान खोज्ने र जाने युवाहरु दिनदिनै पीडित बन्नु पर्ने अवस्था छ। यहि समस्यालाई समाधान गर्न सरकारले रलामो समयदेखि माग हुँदै आएको वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन एकीकृत प्रणाली आगामी असोज १५ देखि कार्यान्वयनमा ल्याउँदैछ।
वैदेशिक रोजगारको एकिकृत सूचना प्रणाली सञ्चालनमा
सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिका विवरण तथा तथ्याङ्क राख्न ‘एकीकृत वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली’ सञ्चालनमा ल्याएको छ।
सात सर्तमा संशोधन परेन
सूचना संकलनमा कडाइ गर्दै प्रतिनिधिसभामा सरकारले दर्ता गराएको वैयक्तिक सूचनाको गोपनीयतासम्बन्धी विधेयकमा सांसदहरूको पनि समर्थन देखिएको छ ।
सूचनामा अंकुश लगाउँदै सरकार
सरकारले कुनै पनि सूचना संकलकलाई सातवटा पूर्वसर्त पूरा गरेपछि मात्र सूचना उपलब्ध गराउने भएको छ।