काठमाडौं – श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले सूचना प्रविधि तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ (आइटी–बिपिओ) प्रतिवेदनले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न सरकारले काम गरिरहेको बताएका छन्। झन्डै तीन महिनाअघि मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालको कार्यदलले सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास र रोजगारीका लागि विभिन्न सुझावसहितको कार्यपत्र मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो।
सोमबार राजधानीको एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री विष्टले उक्त प्रतिवेदनले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयबाट काम भइरहेको बताए। कार्यदलले पाँच वर्षभित्र सूचना प्रविधि तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ (आइटी–बिपिओ) क्षेत्रमा ८५ हजार रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने सुझाएको थियो।
प्रविधि पत्रकार मञ्चले मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा नेपालमा सूचना प्रविधि र रोजगारीसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री विष्टले अरु मन्त्रालयसँग सहकार्य गरेर उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने बताए। ‘सरकारको प्राथमिकता रोजगारी हो,’ मन्त्री विष्टले भने, ‘मुलुकका मध्यमस्तरका युवाका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रमुख माध्यम सूचना प्रविधि क्षेत्र हो।’
मध्यमस्तरका युवाहरुले उच्च क्षमताको रोजगारी गर्न नसक्ने र शारीरिक काम पनि नगर्ने हुँदा उनीहरुका लागि रोजगारीको समस्या उत्पन्न भएको मन्त्री विष्टले बताए। आफू अनुकूलको रोजगारी नहुँदा उनीहरुमा निराशा थपिएको उल्लेख गर्दै सूचना प्रविधिमा रोजगारी सिर्जना गरेर उनीहरुलाई रोजगारी दिने उनले बताए।
मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालले सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा अहिले निराश हुने अवस्था नरहेको बताए। ‘सरकार एकेडेमिक र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न चुकेको छ,’ दाहालले भने, ‘प्रतिवेदन आइसकेपछि यस क्षेत्रमा अझ धेरै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने अनुभूति भएको छ।’
उपसचिव सुवास ढकालले प्रतिवेदन धेरै मन्त्रालयको स्वामित्व रहेकाले सबैसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न सकिने बताए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आइटी सल्लाकार अस्गर अलीले श्रम मन्त्रालयमा बुझाएको प्रतिवेदन ‘आधारभूत प्यारामिटर’का आधारमा तयार गरेको बताए। कार्यदलका एक सदस्यसमेत रहेका अलीले विदेशका ठूला आइटी कम्पनीहरु आएमा एक लाखभन्दा धेरै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने बताए। उनले यो प्रतिवेदनलाई स्थानीय स्रोतसाधन, श्रमशक्ति प्रयोग गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए। यसले गर्दा स्थानीय उत्पादन बढ्ने र यसले अझ धेरै रोजगारी सिर्जना गर्ने बताए।
सूचना प्रविधि क्षेत्रमा काम गरिरहेका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले प्रतिवेदनले उल्लेख गरेभन्दा धेरै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने तर यसका लागि सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए। क्लाउड फ्याक्ट्रीका उपाध्यक्ष कर्मठ डंगोलले यस क्षेत्रमा अहिलेसम्म सरकारले गहन अध्ययन नगरेको बताए। यस क्षेत्रले राज्यको जिडिपीमा कति योगदान गरेको छ भन्ने समेत थाहा नभएको ढंगोलले बताए।
काठमाडौं युनिभर्सिटीका प्रोफेसर मनिस पोख्रेलले यस क्षेत्रमा ८५ लाखमात्र होइन, एक लाखभन्दा धेरै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने बताए। शिक्षा तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव खगराज बरालले सरकारले कुन कुन क्षेत्रमा कति जनशक्ति आवश्यक छ भनेर प्रक्षेपण गर्न कार्यदल गठन गरेको जानकारी गराए। सूचना प्रविधि क्षेत्रमा पनि कति जनशक्ति आवश्यक छ र कति छन् भनेर अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको बताए।
श्रम मन्त्रालयम बुझाएको उक्त प्रतिवेदनमा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा १४ हजार पाँच सय जनशक्तिले काम गरिरहेको उल्लेख छ। यस क्षेत्रमा प्रत्येक वर्ष सात हजार पाँच सय आइटी विद्यार्थी उत्तीर्ण भइसकेका छन्। त्यस्तै, एक हजारभन्दा धेरै कम्पनी दर्ता भएका र पाँच हजारभन्दा धेरैले ‘फ्रिल्यान्सर’ गरिरहेका छन्।
प्रकाशित: १८ मंसिर २०७५ ०७:१० मंगलबार
