काठमाडौं - पदको दुरुपयोग गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सूचना प्रविधि (आइटी) विज्ञ असगर अलीले व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक प्रयोजनका निम्ति सरकारका विभिन्न निकायमा रहेका सूचना अनधिकृत रूपमा संकलन गरिरहेका छन्। अलीले सर्वसाधारण नागरिकका संवेदनशील र गोप्य विवरण उपलब्ध गराउन विभिन्न सरकारी निकायलाई पटकपटक दबाबसमेत दिइरहेको फेला परेको छ।

अली अनलाइन विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनी (अनलाइन पेमेन्ट गेटवे) ई–सेवाका सिइओ पनि हुन्। उनले सरकारी निकायसँग रहेको सर्वसाधारणको अत्यन्तै गोप्य र संवेदनशील विवरण उपलब्ध गराउन पटकपटक दबाब दिनु अनैतिक, अनुचित र गैरकानुनी भएको जानकारहरू बताउँछन्।

व्यक्तिगत र व्यावसायिक स्वार्थका लागि पदको दुरुपयोग गर्दै सार्वजनिक निकायसँग रहेको नागरिकको अत्यन्तै गोप्य र संवेदनशील विवरण संकलन गर्नु अख्तियार दुरुपयोग र नागरिकको गोपनीयता हकविरुद्धको कसुर गरेको प्रस्ट छ। –वरिष्ठ अधिवक्ता रामकुमार राई

व्यक्तिगत र व्यावसायिक स्वार्थका लागि पदको दुरुपयोग गर्दै सार्वजनिक निकायसँग रहेको नागरिकको अत्यन्तै गोप्य र संवेदनशील विवरण संकलन गर्नु अख्तियार दुरुपयोग र नागरिकको गोपनीयता हकविरुद्धको कसुर गरेको प्रस्ट देखिने वरिष्ठ अधिवक्ता रामकुमार राई बताउँछन्।

अलीले राहदानी विभागसँग भएका पासपोर्टका सबै डाटा, श्रम विभागसँग भएका डाटा, यातायात व्यवस्था विभागअन्तर्गतको ड्राइभिङ लाइसेन्स, राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रसँग रहेका सम्पूर्ण डाटा, अध्यागमनलगायतका अन्य सार्वजनिक निकायसँग सुरक्षित रहेका मानिसका गोप्य विवरण उपलब्ध गराउन सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखहरूलाई निरन्तर दबाब दिइरहेका छन्।

नागरिकको सम्पर्कमा आएका सम्बन्धित निकायका अधिकारीले पनि प्रधानमन्त्रीका आइटी विज्ञ अलीले अनधिकृत रूपमा विवरण संकलन गर्न दबाब दिइरहेको विषयलाई पुष्टि गरेका छन्। कतिपय अधिकारीहरूले सरकारी निकायको आइटी शाखाका कर्मचारीहरुलाई दबाब र प्रभावमा पारेर यस्तो काम गर्न खोजिएको बताए। तर, प्रधानमन्त्रीका सूचना प्रविधि विज्ञ अलीले आफूले कुनै सरकारी निकायबाट कसैको गोप्य डाटा लिन नखोजेकोे दाबी गरे। सार्वजनिक निकायको गोप्य डाटा प्रधानमन्त्रीको निर्देशनबमोजिम माग्नुभएको कि व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि भन्ने नागरिकको प्रश्नमा अलीले आफूलाई सरकारी निकायसँग रहेको नागरिकको गोप्य विवरण आवश्यक नरहेको र कसैसँग पनि गोप्य डाटा नमागिएको बताए।

सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरू भने अलीको कुरालाई खण्डन गर्छन्। विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा गएर प्रधानमन्त्रीको आइटी सल्लाहकारका हैसियतमा अलीले नागरिकका गोप्य डाटा उपलब्ध गराउन दबाव दिँदै आएको उनीहरूको दाबी छ ।

अलीले निर्वाचन आयोगसँग मतदाता विवरण, गृह मन्त्रालयसँग नागरिकता विवरण, राहदानी विभागसँग राहदानीबाहकको विवरण, वैदेशिक रोजगार विभागसँग रहेका सम्पूर्ण विवरण, केन्द्रीय पञ्जीकरण विभागसँग रहेका विवरण, राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने उद्देश्यले राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रले संकलन गरेको विवरण, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र मातहतका निकायसँग रहेका विवरण चाँडोभन्दा चाँडो उपलब्ध गराउन दबाव दिने गरेको सम्बन्धित निकायका अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा नागरिकलाई जानकारी दिएका छन्।

प्रधानमन्त्रीका आइटी विज्ञ अलीले नागरिकतालगायतका गोप्य विवरण उपलब्ध गराउन पटकपटक दबाब दिएको गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले नागरिकलाई जानकारी दिए। उनले भने, ‘सुरुमा त प्रधानमन्त्रीको निर्देशनबमोजिम प्रधानमन्त्री कार्यालयको गेटबाट प्रवेश गर्नेहरूको परिचयपत्रको आधिकारिकता जाँच्ने आधुनिक सिस्टम राख्ने उद्देश्यका लागि भनेर नागरिकताको सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध गराउन भनियो। हामीलाई मात्र विवरण उपलब्ध गराउन दबाब दिइएको होला भन्ने लागेको थियो। पछि त अन्य ठाउँबाट पनि साथीहरूको त्यही किसिमको गुनासो आउन थाल्यो।’ कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी आफैं धाएर विवरण दिन ताकेता र दबाब दिएपछि शंका लागेर प्रधानमन्त्रीको लिखित निर्देशनसहितको पत्र ल्याएपछि मात्र दिन सजिलो हुने बताएको जानकारी ती अधिकारीले दिए।

निर्वाचन आयोगका एक अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा आयोगसँग भएको मतदाता नामावलीको सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध गराउन अलीले पटकपटक दबाब दिएको जानकारी दिए। अलीले ती अधिकारीसँग यसअघि स्थानीय तह, प्रदेश र संघको निर्वाचनमा चाहिँ विवरण दिँदा कुनै कानुनले छेकेन अहिले किन मिल्दैन भनेर उल्टै प्रश्न गरेका थिए।

नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्का सदस्य अधिवक्ता केदार कार्कीले एउटा प्रयोजनका लागि लिइएको नागरिकको व्यक्तिगत विवरण अर्को प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाउने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता रहिआएको बताउँदै हालसालै संसद्बाट पारित वैयक्तिक गोपनीयताका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनको दफा २६ (क) मा पनि जुन प्रयोजनका लागि वैयक्तिक विवरण संकलन गरेको हो, सोही प्रयोजनका लागि मात्र सार्वजनिक वा वितरण गर्न पाउने व्यवस्था रहेको स्पस्ट पारे। उनले भने, ‘जोसुकैले जुनसुकै बहानामा भए पनि यस्तो कार्य गर्नु गोपनीयताविरुद्ध कसुर हो।’ कार्कीका अनुसार नागरिकको वैयक्तिक विवरण अत्यन्तै संवेदनशील विषय हो। त्यस्तो विवरणको संरक्षण गर्ने दायित्व पनि विवरण संकलन गर्ने निकायकै हो।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद लामिछानेले प्रधानमन्त्रीका आइटी विज्ञ अली विभिन्न सरकारी निकायमा रहेका सर्वसाधारणको गोप्य विवरण संकलनमा सक्रिय रहेको विषयमा उजुरी परेको जानकारी दिए। उनले ती उजुरीको सक्कल फाइलसहित आवश्यक कारबाहीका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा लेखी पठाएको बताए।

प्रधानमन्त्रीका आइटी विज्ञद्वारा अनधिकृत रूपमा नागरिकको विवरण संकलन कार्य भइरहेको व्यहोरासहितको उजुरी केन्द्रमा साउन २९ गते दर्ता भएको हो । लामिछानेका अनुसार उक्त उजुरीको दर्ता नम्बर १०५ हो। लामिछानेले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गरेको सल्लाहकारलाई हामीले केही गर्न मिल्दैन। त्यसैले यस विषयसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजातको फाइलसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमै पठाएका छौं। यस्तो संवेदनशील विषयमा नियुक्ति गर्ने निकाय नै सचेत हुनुपर्ने हो, तर अहिलेसम्म कुनै प्रक्रिया अघि बढेजस्तो लाग्दैन।’

अख्तियारका सहायक प्रवक्ता मदन कोइरालाले पदको दुरुपयोग गर्दै प्रधानमन्त्रीका आइटी विज्ञ अलीले सरकारी निकायहरूबाट गोप्य विवरण संकलन गरेको भन्ने विषयमा साउन २९ गते आयोगमा उजुरी दर्ता भएको जानकारी दिए। उनले पनि उजुरीउपर आवश्यक कारबाहीका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पत्राचार गरिसकेको स्पष्ट पारे।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता विनोद कुँवरले प्रधानमन्त्रीका आइटी विज्ञ अलीविरुद्ध उजुरी परेको तथा आवश्यक कारबाहीका लागि लेखी पठाएको विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भदौ १ गते नै आवश्यक कारबाहीका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई लेखी पठाएको विषयमा नागरिकले जिज्ञासा राख्दा प्रवक्ता कुँवरले यस विषयमा सम्बन्धित शाखामा बुझ्न आग्रह गरे। तर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा साउन ३१ गते अलीविरुद्ध २०७३ नम्बरमा उजुरी दर्ता भएको देखिन्छ। उजुरीका विषयमा जिज्ञासा राख्दा प्रधानमन्त्रीका आइटी विज्ञ अलीले आफूले गलत गरेको प्रमाणित भए जस्तोसुकै कारबाही भोग्न तयार रहेको बताए।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन आर्यालले अली प्रधानमन्त्रीको आइटी विज्ञ भएकाले आवश्यक कामका लागि मागेको हुन सक्ने दाबी गरे। प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा आइटी विज्ञ अलीले नागरिकको वैयक्तिक गोप्य र संवेदनशील विवरण मागेको हो त भन्ने प्रश्नमा अर्यालले सबै विषयमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशन आवश्यक नरहेको जिकिर गरे। तर सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी भने प्रधानमन्त्रीको आइटी विज्ञ भए पनि अलीले नागरिकको गोप्य र संवेदनशील विवरण माग्न नपाउने बताउँछन्। उनले वैयक्तिक गोपनीयताको हक राज्यविरुद्धको अधिकार भएकाले त्यसको संरक्षण गर्नु सरकारको दायित्व भएको स्पष्ट पारे। संविधानविद् डा. पूर्णमान शाक्यले पनि सरकारले नागरिकको वैयक्तिक विवरण माग्दा प्रयोजन खुलाएर लिखित रूपमा मात्र माग्नुपर्ने बताए।

नागरिकको व्यक्तिगत विवरणको दुरुपयोग गर्नु कति गम्भीर कुरा हो भन्ने कुरा केही समयअगाडि फेसबुकको डाटा दुरुपयोग भएको घटनाबाट बुझ्न सकिन्छ। पछिल्लो समयमा पाँच करोडभन्दा बढी फेसबुक प्रयोगकर्ताको विवरण क्याब्रिज एनालिटिका नामक कम्पनीले चुनाव प्रचार र फेक न्युज टार्गेटिङका लागि प्रयोग गरेपछि फेसबुकका संस्थापक मार्क जकरबर्गले अमेरिकी कंग्रेससामु सुनुवाइ नै खेप्नुपरेको थियो। विवरणको दुरुपयोग भने फेसबुकले नभई क्याब्रिज एनालिटिका नामक कम्पनीले गरेको थियो।

प्रकाशित: २३ आश्विन २०७५ ००:४३ मंगलबार