स्वास्थ्य क्षेत्रका पूर्वाधार निर्माण प्राथमिकतामा छ :मन्त्री बस्नेत
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले जनताको मानवीय संवेदनासित जोडिएका स्वास्थ्य क्षेत्रका पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने बताएका छन्।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले जनताको मानवीय संवेदनासित जोडिएका स्वास्थ्य क्षेत्रका पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने बताएका छन्।
चितवनको मनकामना अस्पतालले सम्बन्धन प्राप्त नगरी गर्भपतन गराउने गरेको खुलेको छ। गर्भपतनका क्रममा चार महिने गर्भवतीको मृत्यु भएपछि सम्बन्धित निकायबाट सम्बन्धन नलिई गर्भपतन गराउने गरेको खुलेको हो।
बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशका १३ जिल्लाका लोपोन्मुख तथा पछाडि परेका समुदायको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गराउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। उक्त कार्यक्रमका लागि बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि रु पाँच करोड २५ लाख बजेट बिनियोजन गरेको छ।
नेपालमा एकबर्षको अवधिमा ६ सय २२ जनाको मातृ मृत्यु भएको पाइएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् र स्वास्थ्य विकास साझेदारहरुसंगको सहकार्यमा गरेको अध्ययनबाट यस्तो नतिजा आएको हो।
स्याङ्जाका सबै स्थानीय तहमा खानेपानीमा ‘कोलीफर्म’ भेटिएको छ। जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा खानेपानीका मुहानबाट पानीको नमुना संकलन गरेर परीक्षण गर्दा दिसामा देखिने जीवाणु ‘कोलीफर्म’ अध्यधिक मात्रामा भेटिएको हो।
नेपालमा डेङ्गु भाइरसको सङ्क्रमण सेरोटाइप–२ स्वरुप बढी सक्रिय रहेको पाइएको छ। इपिडिमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाले गरेको अध्ययनमा यसपटक सेरोटाइप–२ स्वरुप बढी देखिएको हो।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यकाका आठ वटा अस्पतालहरूको अनुगमन गरेको छ।स्वास्थ्य मन्त्रालयले आज काठमाडौंका चार, ललितपुर र भक्तपुरका २/२ वटा सामुदायिक र निजी अस्पतालको अनुगमन गरेको हो ।
निजी प्राविधिक शिक्षालय महासंघका अध्यक्ष अरूणकुमार पाण्डे भन्छन्, ‘चिकित्सा शिक्षा आयोगले विद्यार्थी भर्ना रोक भन्छ, सिटिइभिटीले भर्ना गर भन्छ।’
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु भएको करिव ७ वर्ष बित्तिसक्दा पनि उपत्यकाकै स्थानीय तहमा यो कार्यक्रम सुरु भएको छैन्।
कारागार व्यवस्थापन विभागको तथ्यांकअनुसार वार्षिक ६० जना जति कैदीबन्दीको मृत्यु हुने गरेको छ। आर्थिक वर्ष ०७७÷०७८ को अवधिमा ७८ जना कैदीबन्दीको मृत्यु भएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले संविधानप्रदत्त आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क गर्न गराउन सरकारले गम्भीरतापूर्वक काम गरिरहेको बताएका छन्।
कारागार व्यवस्थापन विभागको तथ्यांकअनुसार वार्षिक ६० जना जति कैदीबन्दीको मृत्यु हुने गरेको छ। आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को अवधिमा ७८ जना कैदीबन्दीको मृत्यु भएको छ।
केही वर्षअघिसम्म कर्णालीका नागरिकले सामान्य बिरामी हुँदा पनि स्वास्थ्य जाँचका लागि बाहिर जानुपर्ने अवस्था थियो।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आजदेखि देशभरका औषधि पसलहरुको अनुगमन शुरु गरेको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच पु¥याउन सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउन आवश्यक भएको बताएका छन्।