स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु भएको करिव ७ वर्ष बित्तिसक्दा पनि उपत्यकाकै स्थानीय तहमा यो कार्यक्रम सुरु भएको छैन्।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अनुसार काठमाडौं जिल्लाको काठमाडौं महानगर, बुढानिलकण्ठ नगरपालिका, नागार्जुन नगरपालिका र ललितपुर जिल्लाको ललितपुर महानगरमा अझै स्वास्थ्य बीमा सुरु नसकेकाे हाे।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डका प्रवक्ता शम्भुप्रसाद ज्ञवालीले स्थानीय तहहरुले सक्रियता नदेखाउँदा बिमा कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसकेको बताएका छन्। बोर्डले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बारम्बार समन्वय गर्न खोजिरहँदा पनि स्थानीय तहहरुले चासो नदेखाएको उनको भनाइ छ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम गर्न स्थानीय तहहरुले दर्ता सहयोगी छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यी चार स्थानीय तहले दर्ता सहयोगी छनोट नगर्दा कार्यक्रम सुरु गर्न नसकेको ज्ञवालीले बताए। बुढानिलकण्ठ नगरपालिकालाई पटक/पटक भन्दा पनि समन्वय नगरेको उनको गुनासो थियो।  

अन्य तीन पालिकामा प्रथम सेवा बिन्दु नहुँदा कार्यक्रम सुरु हुन सकेको छैन्। प्रथम सेवा विन्दुका लागि सरकारी स्वास्थ संस्था आवश्यकता पर्दछ। सोही प्रथम सेवा विन्दु कसलाई र कहाँ राख्ने भन्ने कुराको निर्णय हुन नसक्दा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकेको छैन्। केहि पालिकाले प्रथम सेवा विन्दु निर्धारण गरिरहेकोले ती पालिकाहरुमा पनि कार्यक्रम छिट्टै सुरु गरिने ज्ञवालीले जानकारी दिए।

उनी भन्छन्, ‘स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ७७ वटै जिल्लामा पुगीसकेको छ। काठमाडौं महानगर, बुढानिलकण्ठ नगरपालिका र नागार्जुन नगरपालिका र ललितपुरको ललितपुर महानगरमा भने कार्यक्रम चल्न सकेको छैन्। बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थानीय तहहरुको नै बढी सक्रियता हुनुपर्छ तर उहाँहरुले सक्रियता देखाउनु भएको छैन्। हामीले प्रयास गरिरहेका छौं।’

काठमाडौं महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धर महानगरको आफ्नै सेवा दिने स्वास्थ्य संस्था नहुँदा बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम गर्न आफ्नै डाक्टरसहितको स्वास्थ्य संस्था चाहिने रहेछ। तर काठमाडौंमा क्लिनिक मात्र छ। अहिले स्वास्थ्य संस्था स्थापना गरिरहेका छौं। अब चाडै नै सञ्चालन गर्छौं।’

महानगरको ३२ वटै वडामा स्वास्थ्य संस्था खोलेर कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उनले बताए। अहिले २ वटा सञ्चालन भइसकेको र ४ वटा हुने क्रममा रहेको उनको भनाइ छ।

त्यस्तै ललितपुर महानगरका प्रवक्ता राजु महर्जन भने बीमा बोर्डले ढिला समन्वय गर्दा कार्यक्रम सञ्चालनमा पनि ढिला हुन गएको बताउँछन्। बीमा कार्यक्रम सुरु गर्न महानगरको आफ्नै स्वास्थ्य संस्था चाहिने हुँदा स्वास्थ्य संस्था बनाउन लागेको उनी बताउँछन्।

महर्जन भन्छन्, ‘हाम्रोमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम नै ढिला आएको हो। सोहि अनुसार नै हामीले काम गरिरहेका छौं। अहिले स्वास्थ्य संस्था स्थापना गर्ने काम गरिरहेका छौं। सम्भवत कार्तिक महिनाबाट बीमा गराउने काम थाल्नेछौं।’

यसरी गर्न सकिन्छ बीमा

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सामाजिक सुरक्षा अन्र्तगतको कार्यक्रम हो। ५ जना सदस्य भएका प्रतिपरिवारले वार्षिक ३ हजार ५ सय रुपैयाँ, ६ देखि ७ जना सदस्य भएका प्रतिपरिवारले वार्षिक ४ हजार ७ सय र १० जना सदस्य भएका प्रतिपरिवारले वार्षिक ७ हजार रुपैयाँमा स्वास्थ्य बीमा गर्न सक्दछन्।

स्वास्थ्य बीमा गरेका परिवारका सदस्यले वार्षिक १ लाख बराबरको निःशुल्क उपचार सेवा पाउने गर्दछन्। उक्त सुविधा देशभरका नीजि र सरकारी गरेर ४६६ स्वास्थ्य संस्थाबाट लिन सकिन्छ।  

२०७२ चैत्र २५ गते पहिलो पटक कैलाली जिल्लाबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु भएको हो। त्यस लगत्तै यो कार्यक्रम देशभर लागु गरिएको हो।

७ वर्षमा ६८ लाख स्वास्थ्य बीमामा बीमीत  

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु भएको ७ वर्षमा ६८ लाख २० हजार जना स्वास्थ्य बीमामा बीमीत भएका छन्। बोर्डका अनुसार यो तथ्यांक असार मसान्तसम्मको हो।  

सबैभन्दा बढी बीमीत कोशी प्रदेशका रहेका छन् भने सबैभन्दा कम मधेश प्रदेशका रहेका छन्। कोशीपछि दोस्रोमा बाग्मती प्रदेश रहेको छ। त्यसपछि क्रमश लुम्बीनी प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, सुदुरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेश रहेका छन्।

मधेश प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने संघसंस्थाहरु थोरै भएका कारणले पनि कम संख्या बीमीत भएको प्रवक्ता ज्ञवाली बताउँछन्।

‘मधेशमा गाउँगाउँमा सेवा दिने स्वास्थ संस्थाहरु छैनन्। त्यसमध्ये सरकारी अस्पतालमा नजाने जनसंख्या ठूलो छ। सरकारीमा जाँदा समय धेरै लाग्ने भएकाले धेरै जति मेडिकलमा जाने पाइएको छ। त्यहि कारणले मधेशमा स्वास्थ्य बीमामा बीमीत हुनेको संख्या कम छ,’ ज्ञवालीले भने।

बोर्डले असार मसान्तसम्म बीमीतहरुबाट २ अरब २ करोड ४० लाख ८५ हजार ७ सय ६४ रुपैयां संकलन गरेको छ। त्यस्तै १३ अरब ५० करोड ८३ हजार ७ सय ७२ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ। असार मसान्तसम्म स्वास्थ्य बीमा गरेका ६४ प्रतिशतले सदस्यता नविकरण गरेका छन्।  

बीमा बोर्डले आर्थिक वर्ष ७९/८० मा सरकारबाट साढे ७ अरब अनुदान पाएको थियो।

प्रकाशित: १७ श्रावण २०८० ०९:३४ बुधबार