मधेसलाई ‘उत्पादन, उद्योग र पूर्वाधारको केन्द्र’ बनाइने
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मधेस प्रदेशलाई ‘उत्पादन, उद्योग र पूर्वाधारको केन्द्र’ बनाउने दीर्घकालीन रणनीति अघि सारेको छ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मधेस प्रदेशलाई ‘उत्पादन, उद्योग र पूर्वाधारको केन्द्र’ बनाउने दीर्घकालीन रणनीति अघि सारेको छ।
सरकारले आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा क्षेत्रलाई स्वास्थ्य पर्यटनसँग जोड्ने भएको छ।
आर्थिक विज्ञ तथा विश्लेषकहरूका अनुसार बजेटका कतिपय नीतिगत र प्रविधिमैत्री घोषणाहरू दूरगामी महत्वका छन्।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सुदूरपश्चिममा विशिष्ट पर्यटकीय विकास गर्ने र सुदूरमै पहिलोपटक एमबिबीएसको पढाइ सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ।
हुलाकी राजमार्ग र मदन भण्डारी राजमार्गको निर्माणले पनि कोशी प्रदेशमा यातायात सञ्जाल विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक विधेयक, २०८३ मार्फत हरित करसम्बन्धी व्यवस्थामा महत्वपूर्ण संशोधन गरेको छ।
काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा शिल्पी थिएटरले ‘कोठा खालि छ’ शीर्षकको सडक नाटक प्रदर्शन गरेको छ।
सरकारले निजामती कर्मचारीको तलब बढाएको छ। जस अनुसार अब कर्मचारीको न्युनतम ४० हजार र अधिकत तलब १ लाख हुनेछ।
सद्भाव नै सम्मिलित टोलीले टिमतर्फ पनि स्वर्ण जितेका थिए । सद्भाव गत संस्करणको पनि दुई स्वर्णका विजेता हुन् ।
पुनले नेपाल टेलिकम र नेपाल वायु सेवाजस्ता नाफामा सञ्चालित सार्वजनिक संस्थानलाई निजीकरण गर्ने नीति लिएकोमा आलोचना गरे ।
बालेन नेतृत्वको सरकार गठनपछि प्रस्तुत पहिलो बजेटमा वैदेशिक रोजगारीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
शुक्रबार अर्थमन्त्री डा स्वर्णीम वाग्लले प्रस्तुत गरेको बजेटले उद्योगी व्यवसायीहरूले धेरै वर्ष देखि राख्दै आएको माग समेटेको उनिहरूको प्रतिक्रिया छ ।
सरकारले स्टार्टअप, साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) प्रवर्द्धन गर्न राष्ट्रिय उद्यम इकोसिस्टम निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित ‘नेपाल इन्टरप्राइज फसिलिटी’ स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ।
नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट आकारमा ठुलो देखिए पनि व्यावहारिक नभएको बताएका छन्।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।