मेघगर्जन र चट्याङ्गसहित मध्यमसम्मको वर्षा र हिमपातको सम्भावना
हाल नेपालमा उपल्लो वायुमण्डलमा रहेको पश्चिमी न्यून चापीय रेखा, स्थानीय वायू तथा पश्चिमदेखि पूर्वसम्म नेपाल नजिक रहेको न्यून चापीय रेखाको प्रभाव रहेको छ।
हाल नेपालमा उपल्लो वायुमण्डलमा रहेको पश्चिमी न्यून चापीय रेखा, स्थानीय वायू तथा पश्चिमदेखि पूर्वसम्म नेपाल नजिक रहेको न्यून चापीय रेखाको प्रभाव रहेको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले महिलाको क्षमता, सिर्जनशीलता र नेतृत्वलाई राष्ट्र निर्माणको मुख्य आधारका रूपमा स्थापित गरी मुलुकको समृद्धि तथा दिगो विकास हासिल गर्नु आजको आवश्यकता भएको बताएका छन्।
सरकारी कर्मचारी, मध्यम वर्गलाई खुसी पार्ने गरी सरकारले राजस्वको स्रोतबिना ऋण बढ्ने गरी ठुलो आकारको बजेट ल्याएको छ।
कतारी रियाल एकको खरिददर ४१ रुपैयाँ ६६ पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ ८२ पैसा, थाई भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ ६६ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ६८ पैसा तथा यूएई दिराम एकको खरिददर ४१ रुपैयाँ ३१ पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ ४७ पैसा तोकिएको छ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मधेस प्रदेशलाई ‘उत्पादन, उद्योग र पूर्वाधारको केन्द्र’ बनाउने दीर्घकालीन रणनीति अघि सारेको छ।
सरकारले आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा क्षेत्रलाई स्वास्थ्य पर्यटनसँग जोड्ने भएको छ।
आर्थिक विज्ञ तथा विश्लेषकहरूका अनुसार बजेटका कतिपय नीतिगत र प्रविधिमैत्री घोषणाहरू दूरगामी महत्वका छन्।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सुदूरपश्चिममा विशिष्ट पर्यटकीय विकास गर्ने र सुदूरमै पहिलोपटक एमबिबीएसको पढाइ सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ।
हुलाकी राजमार्ग र मदन भण्डारी राजमार्गको निर्माणले पनि कोशी प्रदेशमा यातायात सञ्जाल विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक विधेयक, २०८३ मार्फत हरित करसम्बन्धी व्यवस्थामा महत्वपूर्ण संशोधन गरेको छ।
काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा शिल्पी थिएटरले ‘कोठा खालि छ’ शीर्षकको सडक नाटक प्रदर्शन गरेको छ।
सरकारले निजामती कर्मचारीको तलब बढाएको छ। जस अनुसार अब कर्मचारीको न्युनतम ४० हजार र अधिकत तलब १ लाख हुनेछ।
सद्भाव नै सम्मिलित टोलीले टिमतर्फ पनि स्वर्ण जितेका थिए । सद्भाव गत संस्करणको पनि दुई स्वर्णका विजेता हुन् ।
पुनले नेपाल टेलिकम र नेपाल वायु सेवाजस्ता नाफामा सञ्चालित सार्वजनिक संस्थानलाई निजीकरण गर्ने नीति लिएकोमा आलोचना गरे ।
बालेन नेतृत्वको सरकार गठनपछि प्रस्तुत पहिलो बजेटमा वैदेशिक रोजगारीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ ।