सरकारले देशभरिका कारागारमा रहेका कैदीबन्दीको उचित स्याहार र स्वास्थ्य उपचारका लागि स्वास्थ्य बिमा गर्ने तयारी गरेको छ। अन्तरमन्त्रालय समन्वय कार्यदलले २८ हजार कैदी र थुनुवाको स्वास्थ्य बिमा गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।

अन्तरमन्त्रालय समन्वय कार्य दलले मन्त्रिपरिषद्मा थुनुवा पूर्जीको आधारमा स्वास्थ्य बिमा गर्र्ने प्रस्ताव गरेको हो। कार्यदलमा कारागार व्यवस्थापन विभाग, गृह मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख, स्वास्थ्य सेवा विभागका प्रमुख र केन्द्रीय कारागार अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट छन्। ‘नागरिकताको आधारमा बिमा गर्दा २० प्रतिशत पनि कैदीबन्दी नसमेटिने देखिएपछि कसैलाई पनि नछुटाउन थुनुवा पुर्जीको आधारमै गर्न प्रस्ताव अगाडि बढाएको केन्द्रीय कारागार अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा.प्रकाश बुढाथोकीले जानकारी दिए। कैदीबन्दीको उपचारमा सरकारले वार्षिक १० करोड रूपैयाँ खर्च गर्ने गरेको कारागार व्यवस्थापन विभागको तथ्यांकले देखाएको छ।

स्वाथ्य बिमा कार्यक्रममा सहभागी बनाउँदा राज्यले ९ करोड ८० लाख खर्च लाग्ने छ। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमले राज्यको उपचार लागत कम हुने, विरामीले समयमै सहज सुविधा पाउने र अन्तिम अवस्थामा उपचार सुरु गर्दा मृत्युवरण हुने जस्ता जोखिम कम गर्न सघाउने अधिकारीहरूको दाबी छ।

सरकारले देशभरिका कारागारमा रहेका कैदीबन्दीको उचित स्याहार र स्वास्थ्य उपचारका लागि स्वास्थ्य बिमा गर्ने तयारी गरेको छ। अन्तरमन्त्रालय समन्वय कार्यदलले २८ हजार कैदी र थुनुवाको स्वास्थ्य बिमा गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।

कारागार व्यवस्थापन विभागले गत वर्ष स्वास्थ्य बिमा गर्ने भन्दै २ हजार ८ सय कैदी बन्दीको नागरिकताको आधारमा बिमा बोर्डमा इन्ट्री गरिएको थियो। नागरिकताको आधारमा तथ्यांक लिइसकेका कैदी बन्दीसँगै सबैको थुनुवा फुर्जीकै आधारमा अगामी भदौबाट मात्रै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु गर्ने कारागार व्यवस्थापन विभागले योजना बनाएको छ।

देशभरका ७२ वटा कारागारबाट उपचारका लागि केन्द्रीय कारागार अस्पताल सुनधारा आउनुपर्ने बाध्यता छ। ३० शैयाको उक्त अस्पतालले विशिष्टकृत र जटिल खालका बिरामीलाई राजधानीकै विभिन्न सरकारी अस्पताल पठाउने गरेको छ।

देशभरका कारागारबाट प्रारम्भिक स्वास्थ्य जाँच पछि दैनिक २ सय विरामी केन्द्रीय कारागार अस्पताल आउने गरेको अस्पतालले जनाएको छ। उपचारका लागि आउने बिरामीमध्ये ४० प्रतिशत केन्द्रीय कारागारमै बसेर उपचार गर्ने गरेकाले कैदी बन्दीको चाप बढेको छ। १ हजार ५ सय क्षमताको केन्द्रीय कारागारमा अहिले देशभरबाट आउने विरामीको चापकै कारण ३ हजार ४ सय ५० कैदी बन्दी राख्नु परेको कारागार प्रमुख ललित बस्नेतले बताए। सामुहिक मेस, खानपान, पोषण, जिवनशैली जस्ता कारण बिरामीको संख्या बढिरहेको डाक्टरहरूको भनाइ छ।

कारागार व्यवस्थापन विभागले गत वर्ष स्वास्थ्य बिमा गर्ने भन्दै २ हजार ८ सय कैदी बन्दीको नागरिकताको आधारमा बिमा बोर्डमा इन्ट्री गरिएको थियो।

केन्द्रीय कारागार अस्पतालमा १ हजार ६ सयजना कैदी बन्दी र थुनुवा जटिल रोगी छन्। उनीहरू नियमित उपचार र औषधी खाइरहेका छन्। अस्पतालले पछिल्लो एक बर्षमा ५ हजार ८ सय ५३ जनालाई विशिष्टकृत उपचारका लागि सिफारिस गरेको जनाएको छ।

देशभरिका कारागारमा दरबन्दी अनुरूप स्वास्थ्यकर्मी छैनन्। २० वटा जिल्लाका कारागारमा त स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी नै छैन। ती स्थानमा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवासमेत कैदीबन्दीले पाउन सकेका छैनन्। सरकारले कैदी बन्दीको उपचारका लागि छुट्याउने बजेट अपुग रहेको जनाउँदै केन्द्रीय कारागारका प्रमुख ललित बस्नेतले उपचार, हेरचाह, पोषण र व्यवस्थापनमा समस्या रहेको बताए।

‘बिरामीको नियमित स्वास्थ्य जाँच सहज हुने र जटिल उपचारका लागि पनि काठमाडौं नै आउनुपर्ने बाध्यता हट्छ। बिमा लागु गएपछि जिल्लामै विशेषज्ञ सेवा लिन सहज हुन्छ। अहिले राज्यलाई उपचार खर्चले पनि व्ययभार बढाइरहेका बेला दायित्व कम हुन्छ,’ अस्पतालका प्रमुख डा.प्रकाश बुढाथोकीले भने,‘कम खर्चमै राज्यले कैदी बन्दीलाई राम्रो उपचार सेवा दिन सक्छ। राज्यको अभिभावकत्व पनि पूरा हुन्छ।’

कैदी बन्दीलाई कारागारमा पठाउनु अगाडि शारीरिक स्वास्थ्य तथा मानसिक स्वास्थ्यको जाँच गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन भएको छैन। बन्दीप्रति गर्नुपर्ने व्यवहारमा आधारभूत सिद्धान्त १९९०, जुनसुकै स्वरूपको थुनछेक वा कैद सजाय अन्तर्गत व्यक्तिको संरक्षणसम्बन्धी सिद्धान्त संग्रह १९९८, बन्दीप्रति गर्नुपर्ने व्यवहारको न्यूतम मापदण्डको नियमावली १९५५ उनीहरूको अधिकार तथा जीवन सुरक्षित गरेको छ।

देशभरिका कारागारमा दरबन्दीअनुरूप स्वास्थ्यकर्मी छैनन्। २० वटा जिल्लाका कारागारमा त स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी नै छैन। ती स्थानमा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवासमेत कैदीबन्दीले पाउन सकेका छैनन्।

स्वास्थ्य उचार मृत्युपछिको जानकारी परीक्षण उचित बसोबास तथा कानुनी सहायतता जस्ता व्यवस्था गर्नुपर्ने मानव अधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त भित्र पर्दछन्। कारागार व्यवस्थापन विभागको तथ्यांकअनुसार वार्षिक ६० जना जति कैदी बन्दीको मृत्यु हुने गरेको छ। 

प्रकाशित: १४ श्रावण २०८० ०३:०५ आइतबार