सप्तरी राजविराजका रूपेश यादवले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) अन्तर्गत तीन वर्षे हेल्थ असिस्टेन्ट (एचए) अध्ययनका लागि ललितपुरस्थित विनायक टेक्निकल इन्स्टिच्युटमा भर्नाका लागि आवेदन दिए। प्रवेश परीक्षा तयारीका लागि उनी काठमाडौंको एक होस्टेलमा बसेका छन्। तर चिकित्सा शिक्षा आयोग र सिटिइभिटीबीच बढ्दै गएको क्षेत्राधिकारको लडाइँले परीक्षा अन्योल हुने हो कि भनेर उनी निराश भएका छन्। प्रवेश परीक्षा यही साउन २४ गतेका लागि तोकिएको छ।

दुई सरकारी निकायबीच देखिएको क्षेत्राधिकार विवादको मारमा विद्यार्थी र शिक्षालय पर्ने देखिएको छ। यसैकारण एचए पढ्ने मनस्थिति बनाएका २६ वर्षीय यादव निकै चिन्तामा छन्। उनले सिटिइभिटीअन्तर्गत १८ महिने सिएमए (अहेब) पास गरी लोकसेवा परीक्षाको तयारी गरेका थिए। तर २०७५ सालमा चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भएपछि सिटिइभिटीअन्तर्गतका स्वास्थ्य शिक्षाका १८ महिने सबै कार्यक्रम फेज आउट भए। त्यसपछि आफूले लोकसेवाले लिने जाँच दिन नपाएको उनले बताए।

यादव अहिले एचए अध्ययनका लागि काठमाडैंमा मासिक ११ हजार कोठाभाडा तिरेर बसेका छन्। ‘अब कम्तीमा तीन वर्षे एचए सकाएर स्वदेशमै स्वास्थ्य क्षेत्रमा सेवा गर्ने मेरो इच्छा छ। तर दुई सरकारी निकायबीच देखिएको क्षेत्राधिकारको लडाइँमा मजस्ता धेरै विद्यार्थीको भविष्य अन्योल हुने हो कि भन्ने चिन्ताले सताएको छ,’ उनले भने, ‘सिटिइभिटीले प्रवेश परीक्षा गर्नु भन्छ, चिकित्सा शिक्षा आयोगले रोक भन्छ। यसैकारण साउन २४ गते प्रवेश परीक्षा हुने नहुने अन्योल छ। स्वदेशमै पढ्न खोज्दा पनि नदिने, रोजगारीको अवसर पनि नदिने, अनि हामीले के गर्ने त ? सरकारले नै हामी युवालाई खाडी मुकुलकमा बिदेसिन बाध्य बनाइरहेको छ। पढ्न पनि नपाइने कस्तो सरकारी नीति हो?’

दुई सरकारी निकायबीच देखिएको क्षेत्राधिकार विवादको मारमा विद्यार्थी र शिक्षालय पर्ने देखिएको छ। यसैकारण एचए पढ्ने मनस्थिति बनाएका २६ वर्षीय यादव निकै चिन्तामा छन्।

सिरहा लहानका १९ वर्षीय किरण शर्मा २०७८ सालमा ३.०२ जिपिए ल्याएर एसइई पास भए। उनी अहिले सिटिइभिटीको एचए तीन वर्षे डिप्लोमा तहमा भर्ना हुन काठमाडौं आएका छन्। ललितपुरकै विनायक टेक्निकल इन्स्टिच्युटमा अध्ययनका लागि आवेदन दिएका उनी पनि प्रवेश परीक्षा हुने नहुने अन्योलमा छन्। उनले भने ‘तीन वर्षे एचएपछि बिपिएच अध्ययन गरी स्वदेशमै स्वास्थ्य क्षेत्रमा सेवा गर्ने मेरो लक्ष्य छ। तर नेपालको शिक्षा नीतिका कारण दिक्क लागेको छ। प्राविधिक शिक्षा छिटो र गुणस्तरीय मानेर मैले सिटिइभिटीअन्तर्गत एचए पढ्ने खोजेको हुँ। तर अहिले प्राविधिकतर्फको स्वास्थ्य शिक्षा पनि ध्वस्त बनाउने चलखेल महसुस भइरहेको छ।’

यादव र शर्मा प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। केही वर्षयता नेपालको शैक्षिक अवस्था जर्जर बन्दै गएको छ। विद्यार्थीले स्वदेशमै रुचिअनुसारको विषय अध्ययन गर्न पाएका छैनन्, रोजगारीको अवसर पनि छैन। अध्ययन र काम दुवैका लागि बिदेसिन बाध्य बनाउने शिक्षा नीतिले युवा दिक्क छन्।  

सिटिइभिटीले स्वास्थ्य शिक्षातर्फका कार्यक्रम अध्ययनका लागि प्रवेश परीक्षा मिति साउन २४ गते सार्वजनिक गरेपछि सिटिइभिटी र चिकित्सा शिक्षा अयोगबीच क्षेत्राधिकारको विवाद उत्पन्न भएको छ।

सिटिइभिटीले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी मापदण्ड पूरा गरेका ५२ प्राविधिक शिक्षालयलाई स्वास्थ्य शिक्षाका कार्यक्रमअन्तर्गत भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन अनुमति दियो। तर चिकित्सा शिक्षा आयोग ती ५२ वटा शिक्षलयलाई आयोगले अनुमति नदिएकाले भर्ना प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दियो। आयोगका तर्फबाट सदस्यसचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी आयोगले अनुमति नदिएका शिक्षालयमा भर्ना नहुन र अटेर गरी भर्ना भए मान्यता नपाउने चेतावनी दिए।

स्वास्थ्य शिक्षा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी आयोगको हो। सिटिइभिटीअन्तर्गतका शिक्षालयको मापदण्ड र कोटा निर्धारण पनि आयोगले गर्ने ऐननियममा छ।

–कृष्णप्रसाद काप्री, सदस्यसचिव, चिकित्सा शिक्षा आयोग

आयोगको अनुमतिबेगर विद्यार्थी भर्ना गर्ने शिक्षालयलाई कारबाही हुने चेतावनी पनि आयोगले दिएको छ। आयोगको चेतावनीयुक्त सूचनाको नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्, नेपाल नर्सिङ परिषद्, नेपाल फार्मेसी परिषद् र आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् नेपालले संयुक्तरूपमा विज्ञप्ति जारी गरी आपत्ति जनाएका छन्। विज्ञप्तिमा आयोगको सूचनाले परिषद्हरूको क्षेत्राधिकार हनन भएको उल्लेख छ।

सिटिइभिटी, चिकित्सा शिक्षा आयोग र उल्लिखित परिषदहरूले जारी गरेका सूचनाले सरकारी निकायअन्तर्गतकै संस्थाहरूबीच समन्वय अभाव र क्षेत्राधिकार विवाद देखिन्छ। यसले एउटा सरकारी निकायले अर्काको विश्वाससमेत नगरेको बुझिन्छ।

सरकारी निकायबीचको क्षेत्राधिकार विवाद नसुल्झिए विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षालय मारमा पर्ने देखिन्छ।

निजी प्राविधिक शिक्षालय महासंघका अध्यक्ष अरूणकुमार पाण्डेले केही नेता र सरकारी कर्मचारीका विदेशमा कलेजहरू भएकाले तिनीहरू नै स्वदेशमा अध्ययन गर्ने वातावरण ध्वस्त बनाउन लागिपरेको आरोप लगाए।

विनायक टेक्निकल इन्स्टिच्युटका अध्यक्षसमेत रहेका उनले भने, ‘यो संस्था सिटिइभिटीअन्तर्गत २०५२ सालदेखि सञ्चालनमा छ। विगतमा १८ महिने टी एसएलसी कार्यक्रम चलथ्यो तर चिकित्सा शिक्षा आयोग २०७५ मा स्थापना भएपछि फेजआउट भयो। सिटिइभिटीका अधिकारीले स्थलगत अवलोकन गरी स्वास्थ्य शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिएका हुन्। त्यसैअनुसार हामीले भर्ना आवेदन मागेका हौं। तर चिकित्सा आयोगले भर्ना रोक भन्छ। सिटिइभिटीले भर्ना गर भन्छ। परिषद्हरू सिटिइभिटीबाट मान्यता प्राप्त शिक्षालयबाट पास गरेका गरेका विद्यार्थीको नाम दर्ता हुन्छ भन्छन्। यसबाट शिक्षालय र विद्यार्थी दुवै अन्योलमा छन्।’

सिटिइभिटी, चिकित्सा शिक्षा आयोग र उल्लिखित परिषदहरूले जारी गरेका सूचनाले सरकारी निकायअन्तर्गतकै संस्थाहरूबीच समन्वय अभाव र क्षेत्राधिकार विवाद देखिन्छ। यसले एउटा सरकारी निकायले अर्काको विश्वाससमेत नगरेको बुझिन्छ।

पाण्डेका अनुसार आयोगको स्थापना मेडिकल शिक्षा सुधारका लागि भएको भए पनि त्यसको स्थापनापछि मेडिकल शिक्षा झन कमजोर बन्दै गएको छ। ‘हालै आयोगले एकीकृत मेडिकल शिक्षा प्रवेश परीक्षाको नतिजा १० महिनामा प्रकाशित गरेको छ,’ पाण्डेले भने, ‘सिटिइभिटीका पारामेडिकल विषयहरू विद्यालय तहका हुन्। आयोगले मेडिकलतर्फ उच्च शिक्षा व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा क्षेत्राधिकार नाघेर काम गरिरहेको छ। यस्तो व्यवहारले विद्यार्थी विदेसिन बाध्य भएका छन्।’

विनायक टेक्निकल इन्स्टिच्युटमा एचएका ४० कोटामा ४५ जनाको, ल्याब टेक्निसियनका ३० कोटामा १५ जनाको र रेडियोलोजीका ३० कोटामा १५ जनाको आवेदन परेको छ। उनका अनुसार सिटिइभिटीले यस वर्ष ५२ वटा शिक्षालयलाई अध्यापन अनुमति दिएको हो।

सिटिइभिटी आफ्नै ऐन र नियमअनुसार चल्ने संस्था भएको उपाध्यक्ष खगेन्द्र अधिकारी बताउँछन्। ‘सिटिइभिटीले ५२ वटा शिक्षालयको भौतिक पूर्वाधार अध्ययन गरी मापदण्ड पुगेको प्रमाणसहित चिकित्सा शिक्षा आयोगमा सिफारिस गरी पठाएको थियो। तर आयोगले वास्ता गरेन,’ अधिकारीले भने, ‘आयोगले सिटिइभिटीमा हात हाल्न खोज्यो। सिटिइभिटी आदेश पालना गर्ने निकाय नभएर कार्यान्वयन गर्ने हो। आयोगले यसतर्फ हात हाल्नु पर्दैन।’  

उपाध्यक्ष अधिकारीका अनुसार स्वास्थ्य शिक्षातर्फ बढ्दो बेथितिका कारण विद्यार्थी बिदेसिन बाध्य छन्। ‘नेपालमा सिएमए, स्टाफ नर्सलगायतका कार्यक्रम हटाइयो तर सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रमा यिनै विषय पढाउने १६३ वटा कलेज खुले। भारतका तिनै कलेजबाट अध्ययन गरेर आउने नेपाली विद्यार्थीलाई समकक्षता दिने सरकारी नीतिलाई के भन्ने ?’ उनका अनुसार गत वर्ष मात्र शिक्षा क्षेत्रमा ३० अर्ब रूपैयाँ बिदेसिएको तथ्यांक छ।

सिटिइभिटी आफ्नै ऐन र नियमअनुसार चल्छ। तर चिकित्सा शिक्षा आयोगले सिटिइभिटीमा हात हाल्न खोज्यो। आयोगले यसतर्फ हात हाल्नुपर्दैन।

–खगेन्द्र अधिकारी, उपाध्यक्ष, सिटिइभिटी

चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्यसचिव काप्रीले आयोग स्वास्थ्य शिक्षा व्यवस्थापन गर्न गठन भएको निकाय भएकाले स्वास्थ्य शिक्षा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी आयोगको रहेको बताए। ‘स्वास्थ्य शिक्षातर्फ गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादनका लागि स्थापना भएको संस्था हो आयोग,’ उनले भने, ‘विश्वविद्यालयहरूमा स्वास्थ्य कार्यक्रममा प्रवेश परीक्षा, शुल्क निर्धारण, कोटा निर्धारणलगायत सबै काम अयोगले गर्छ। सिटिइभिटीबाट मान्यता प्राप्त शिक्षालयहरूको मापदण्ड र कोटा निर्धारण गर्ने कुरा पनि आयोगको ऐननियममा छ। कुनै पनि संस्थाले कानुन मान्दिनँ भन्न मिल्दैन।’

प्रकाशित: १८ श्रावण २०८० ००:४८ बिहीबार