नापी कार्यालयका प्रमुख जनकराज जोशीले कैलालीमा १७ प्राविधिकमध्ये जिल्लाका पाँच स्थानीय तह कैलारी गाउँपालिका, धनगढी उपमहानगरपालिका, गोदावरी, भजनी र लम्की चुहानगरपालिकामा खटाएर जग्गा नापजाँचको काम भइरहेको जानकारी दिए।
पालिकाको विभिन्न ५ पदमा करारमा कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्नेमा ४ जना कर्मचारीकै नातागोता परेका छन्।
कोषले २०७६ सालदेखि सञ्चयकर्तालाई अस्पताल भर्ना भई उपचार गरिएको साधारण रोगको हकमा प्रत्येक वर्ष अधिकतम रु एक लाखसम्म र घातक रोगको हकमा सेवा अवधिभर अधिकतम रु १० लाखसम्म स्वास्थ्योपचार सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
सरकारी ओहोदामा रहेर जनताले तिरेका करबाट तलब/सुविधा लिई अह्राए/खटाएको काम गर्ने व्यक्ति कर्मचारी हुन्। तिनलाई यसैकारण राष्ट्रसेवक भन्ने गरिएको हो। राष्ट्र सेवक सरकार र जनताप्रति जवाफदेही हुन्छन्।
प्रहरीले अध्यागमनका नौ अधिकृतसहित २२ जनालाई ‘भिजिट भिसा’ मा मानव तस्करीको अभियोगमा मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंलाई बुझाएको छ।
त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयभित्र कर्मचारीसँग विवाद गर्ने र कुटपिटमा उत्रिएका प्रहरीलाई विमानस्थलबाट हटाइएको छ।
यातायात व्यवस्था विभागका केही विवादास्पद कर्मचारी सरुवाका लागि यातायात पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई ताकेता गरिए पनि मन्त्री र सचिव दुवै त्यसमा असमर्थ देखिएका छैनन्।
विमानस्थलजस्तो संवेदनशील ठाउँमा यात्रा व्यवस्थापन तथा नियमनमा खटिएका निकायका कर्मचारीबीच झैझगडा भएको छ।
शिक्षकप्रतिको लापरबाही भनेको शिक्षा क्षेत्र प्राथमिकतामा नपर्नु हो। त्यसैले पनि मधेसको शिक्षामा दुर्गति देखिएको हो।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अध्यागमन कर्मचारी र सुरक्षामा खटिएका प्रहरीबीच शुक्रबार कुटाकुट भएको छ।
म्याग्दीको मंगला गाँउपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले श्रमदान गरेर बाँझो जमिनलाई करेसाबारीमा रुपान्तरण गरेका छन्।
परीक्षा पास नगरेकालाई बिचौलियाको माध्यमबाट सवारीचालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) वितरण गरिएको अवधिमा यातायात व्यवस्था विभागका कर्मचारीको खातामा अस्वाभाविक रकम देखिएको भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान थालेको छ।
नक्कली बाबु बनेर नागरिकता दिलाएको आरोप लागेका वीरगन्जका मेयर राजेशमान सिंह र किर्ते नागरिकता अभिलेख लुकाउन संलग्न कर्मचारीविरुद्ध गृह मन्त्रालय अख्तियारसहित सात ठाउँमा उजुरी परेको छ।
असोज १५ सम्म कर्मचारीहरूको सरुवा गरीसक्नु पर्ने निजामती सेवा ऐनमा व्यवस्था छ। तर मन्त्रालयले असोज १५ पछि पनि धमाधम काज सरुवा र सामान्यबाट सहमति लिएर सरुवा गर्न थालेको छ।
राजापुर भन्सार कार्यालयमा दिने सेवा र सुविधाको दुरुपयोग गर्दै विभिन्न बहानामा कर्मचारीले मनपर्दी गरिरहेको पाइएको छ।
