प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुगुको रारातालबाट बैशाख १ गते उद्घाटन गरेको ‘कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष–२०७५’ मा प्रदेश सरकारले ३७ लाख भन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको पाइएको छ। सार्वजनिक लेखा समितिले पाँच महिना लगाएर गरेको छानबिनका क्रममा उक्त रकम भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको हो।
मेलम्ची आयोजनाबारे खानेपानीमन्त्री बिना मगर र तत्कालीन सचिव गजेन्द्र ठाकुरबीच भएको विवादबारे छानबिन गर्न माग गरिएको छ। राष्ट्रियसभाको बैठकमा खानेपानी मन्त्री र तत्कालीन सचिवले एकअर्कालाई भ्रष्टाचार गरेको भन्दै सार्वजनिक रूपमा आरोप–प्रत्यारोप गरिरहेका बेला सोसम्बन्धी छानबिन गर्न माग गरिएको हो।
मुस्लिम आयोगको अध्यक्षमा सिफारिस भएका समिम अन्सारीमाथि संसदीय सुनुवाइ समितिले छानबिन थालेको छ। समितिको मंगलबार बसेको बैठकले अन्सारीको नागरिकता, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र, पार्टी सदस्यताका विषयमा छानबिन थालेको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएका निवर्तमान आयुक्त राजनारायण पाठकविरुद्ध छानबिन थालेको छ। आयोगको मंगलबार बसेको बैठकले सहसचिवको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति बनाएर छानबिन सुरु गरेको हो।
पुस १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोग बनाएर वाइड बडी घोटालाको अनुसन्धान गर्न पूर्वन्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको अध्यक्षतामा पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता नरेन्द्रप्रसाद पाठक र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट मदन शर्मा सहितको तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो।
पर्यटन क्षेत्रमा उद्धारको काम गर्दै आएको एक विदेशी कम्पनी ट्राभलर असिस्टलाई शंकाको घेरामा राख्दै सरकारले छानबिन थालेको छ।
द्वन्द्वकालमा बैङ्कमा सुरक्षाका लागि राखिएको सुन लुटिएपछि घटनाको विस्तृत छानबिन नहुँदा बैतडीको पुर्चौडी क्षेत्रका ३ सय स्थानीयवासीले सुन फिर्ता पाउन सकेका छैनन्।
माओवादी ‘सशस्त्र द्वन्द्व’ का बेला भएका मानवअधिकार उल्लंघनसम्बन्धी घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउने कार्यादेशसहित गठित दुई आयोगले अलमलमै चार वर्ष गुजारेका छन्। दुई वर्षभित्र काम सक्नुपर्ने कार्यादेशसहित गठित दुई आयोगले दुईपटकसम्म समय थप गर्दा पनि काम सम्पन्न गर्न नसकी सकारलाई अधुरो प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेका छन्।
लामो समयदेखि विवादमा रहेको नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा आयकर विषयमा आन्तरिक राजस्व विभागले छानबिन सुरु गरेको छ। निगमले इन्धन भण्डारणका लागि चितवन, भैरहवा, सर्लाही र झापामा जग्गा खरिद गरेर रकम भुक्तानी गर्दा ६१ करोड ३४ लाख रुपैयाँ आयकर नतिरेको भन्दै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले असुल गर्न निर्देशन दिएको थियो।
सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग ऐन २०७१ संशोधन गर्न लागेकोप्रति द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले सकारात्मक कदम भएको बताएको छ। चौतारीले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपाली नेतृत्वमै पारदर्शी, बृहत्तर प्रक्रियाद्वारा संक्रमणकालीन न्याय टुंगाउने प्रत्येक चरण, प्रक्रियामा द्वन्द्वपीडितको अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चित गर्न सरकारसँग मागसमेत गरेका छन्। ऐनको प्रस्तावित संशोधनले चौतारीको माग बमोजिम दुई आयोगको पुनर्संरचना गर्न लागेको भन्दै कानुन संशोधनले आफूहरूका मागको सुनुवाइको सुरुवात भएको बताएका छन्।
प्रदेश नम्बर ५ प्रदेशसभाले खरिद गरेको गाडीका विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानबिन थालेको छ।
एकाउन्न जना यात्रुको ज्यान जाने गरी भएको युएस बंगला विमान दुर्घटना हुनुमा चालकको लापरबाही भएको ठहर छानबिन समितिले गरेको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ‘वार रुम’ को ‘भिडियो कन्फेरेन्सिङ सिस्टम’ निर्माण गर्ने ठेक्का रद्द भएको छ। सरकारले सिस्टम निर्माणको ठेक्का बिनाप्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनी हुवावेलाई दिएको थियो।
गरुडा नगरपालिकाकोले गत वर्ष कामै नभई तीनवटा पुलको रकम निकासा गरेको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन सुरु गरेको छ। गत वर्ष संघीय सरकारले उक्त नगरपालिकाको वडा नम्बर १ र ६ मा तीनवटा पुल बनाउन ९० लाख रुपैयाँ बजेट पठाएको थियो। नगरपालिकाका मेयर इन्दुप्रसाद यादवको निर्देशनमा पुलको कामै नभई रकम निकासा भएको तथ्य उपमेयर रंगिलादेवी जयसवालले पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेकी थिइन्।
प्रदेश २ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रीले सचिवमाथि कुटपिट गरेको घटनाको छानबिनका लागि समिति गठन गरेको छ।
