काठमाडौं - मेलम्ची आयोजनाबारे खानेपानीमन्त्री बिना मगर र तत्कालीन सचिव गजेन्द्र ठाकुरबीच भएको विवादबारे छानबिन गर्न माग गरिएको छ। राष्ट्रियसभाको बैठकमा खानेपानी मन्त्री र तत्कालीन सचिवले एकअर्कालाई भ्रष्टाचार गरेको भन्दै सार्वजनिक रूपमा आरोप–प्रत्यारोप गरिरहेका बेला सोसम्बन्धी छानबिन गर्न माग गरिएको हो।
राष्ट्रियसभाको बैठकमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डेले सो माग गरेका हुन्। ‘गौरबको आयोजना मानिएको मेलम्ची खानेपानी प्रकरणमा मन्त्री र तत्कालिन सचिवबीच सार्वजनिक रूपमा एकअर्काले भ्रष्टाचार गरेको भन्दै आरोप प्रत्यारोप गरिएको छ,’ पाण्डेले भने, ‘दुईले एकअर्कालाई यसरी आरोप–प्रत्यारोप लगाए एक भ्रष्टाचारमा संलग्न छ भन्ने बुझ्न कुनै गाह्रो छैन, यसमा सरकारले छानबिन गर्नु जरुरी छ।’ उनका अनुसार भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण क्षति भएको भन्दै ठेकेदार कम्पनीले माग गरेको ३६ करोड दिन नसक्दा समस्या आएको हो। ‘अहिले ३६ करोड क्षतिपूर्ति माग गर्दा दिन सकिएको छैन, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गयो भने झन्डै १५ अर्ब क्षतिपूर्ति तिर्न सक्ने दिन आउँछ,’ पाण्डेले सर्तक गराउँदै भने, ‘यसमा मुख्यतः सरकार गम्भीर हुनुपर्छ नत्र भोलिका दिनमा वैदेशिक लगानी भिœयाउन गाह्रो हुन्छ, नपत्याउन सक्छन्।’ वैदेशिक लगानी सुरक्षित नभएको र नेपालमा काम गर्न सक्ने वातावरण नभएको विश्वभर सन्देश पुर्याउने कार्य मेलम्ची प्रकरण नजिर हुन सक्ने भन्दै सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
मेलम्चीका ठेकेदार कम्पनी भाग्न खोजेको भन्दै त्यहाँ कार्यरत विदेशीको पासपोर्ट जफत गर्ने र पक्राउ गरी धरपकड गर्दा राज्यले सिंगापुरमा गएर वार्ता गर्नुपर्ने दिन आएको उनको भनाइ छ। ‘यो विडम्बनापूर्ण कुरा हो, फेरि जो वार्तामा सिंगापुर गएका थिए, तीनले राम्रोसँग कुरा गर्न सकेनन्, बरु नचाहिँदो सर्त मान्नेजस्तो देखाएका छन्,’ पाण्डेको भनाइ छ।
राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसद वृषेशचन्द्र लालले भारत र नेपाल सरकारका प्रतिनिधि आबद्ध प्रबुद्ध समूह (इपिजी)को प्रतिवेदनप्रति आपत्ति जनाएका छन्। ‘नेपाल र भारतका राज्यले इपिजी प्रतिवेदन बनाउँदा सीमामा रहेका सरोकारवालासँग कुनै छलफल गरिएन, जसले दुवै देशका सीमामा रहेका जनताका असन्तुष्टि बढाएको छ,’ लालले भने, ‘सीमामा पर्खाल लगाउनेदेखि तारबार गर्नेसम्मका कुरा आएका छन् तर नेपाल भारत खुला सिमानाको अवधारणा राज्यले गरेको होइन, त्यहाँ रहेका जनताले गरेका हुन्।’ उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीका ‘वार रुम’ निर्माणका जिम्मा चिनियाँ कम्पनि हुवावेलाई दिएकोप्रति पनि आपत्ति जनाएका छन्। सुरक्षाका दृष्टिकोणले विश्वभर हुवावे कम्पनीको आलोचना भइरहेको बेला सरकारले ‘वार रुम’ जस्तो संवेदनशील कार्य दिँदा राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा हुने भनाइ राखेका लालले दूरसञ्चारमा प्रकरणमा पनि राष्ट्रिय सुरक्षाका विषय भएको उल्लेख गरे।
विमला पौडेल राईले एनसेलमा आक्रमण गरेर वैदेशिक लगानी भित्र्याउने बाटो बन्द गर्न खोजेको आरोप लगाइन्। ‘एनसेलमाथिको आक्रमण सम्पूर्ण लगानीकर्तामाथिको आक्रामण हो, यो वैदेशिक लगानी रोक्नका लागि गरिएको सरासर देखिन्छ,’ पौडेलले भनिन्। उनका अनुसार एनसेल आक्रमणमा संलग्नलाई तत्काल कारबाही गरेर नेपाल सुरक्षित छ भनी देखाउन सरकारलाई आग्रह गरेकी छन्।
अनिता देवकोटाले अस्ट्रेलियामा अलपत्र परेका नेपाली विद्यार्थीबारे सरकारले कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने उल्लेख गरिन् भने रामलखन चमारले नवलपरासीस्थित रामग्राममा रहेको गौतम बुद्धको अष्टधातुको प्रचारप्रसार नभएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। ‘गौतम बुद्धको अष्टधातु रहेको रामग्रामलाई विकास गराउन विकास समिति वा विकास कोष बनाउनुपर्ने देखिएको छ,’ चमारले भने, ‘लुम्बिनी कोषबाट अलग गर्नु जरुरी देखिएको छ।’ तीनतीन पटक उत्खनन भएको सो रामग्रामका तारानन्द मिश्र र भाष्कर ज्ञवालीले तयार पारी बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पनि सांसद चमारले सरकारसँग माग गरेका छन्। उक्त बैठकले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई थप छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाएको छ भने प्रदेश लोकसेवा आयोग (आधार र मापदण्ड) विधेयकलाई सर्वसम्मतले पारितसमेत गरेको छ।
प्रकाशित: १३ फाल्गुन २०७५ ०६:४३ सोमबार
