काठमाडौं - अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ‘वार रुम’ को ‘भिडियो कन्फेरेन्सिङ सिस्टम’ निर्माण गर्ने ठेक्का रद्द भएको छ। सरकारले सिस्टम निर्माणको ठेक्का बिनाप्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनी हुवावेलाई दिएको थियो।
अख्तियारले गैरकानुनी रूपमा अख्तियार दुरुपयोग गर्दै हुवावेलाई ठेक्का दिएको भन्दै उक्त कार्यमा संलग्न अधिकारीलाई छानबिन गरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेपछि हुवावेसँगको ठेक्का रद्द गरिएको हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता विनोद कुँवरले हुवावेलाई दिएको ठेक्का रद्द गरिएको नागरिकलाई बताए। उनले कानुनबमोजिम नयाँ ठेक्काका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिए।
अख्तियारको छानबिन र सोधपुछपछि सम्भावित कारबाहीबाट जोगिन हतारहतार ठेक्का रद्द गरिएको स्रोतले बतायो। स्रोतका अनुसार अख्तियारले हुवावेलाई कानुनविपरीत बिनाप्रतिस्पर्धा दिएको ठेक्काका विषयमा मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई बोलाएर कानुनबमोजिम कारबाही अघि बढाउने चेतावनी दिएपछि ठेक्का रद्द गरिएको हो। अख्तियारले मुख्यसचिव रेग्मीसँग हुवावेलाई दिइएको ठेक्काको स्पष्टीकरण माग्दै कारबाही गर्ने चेतावनी दिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालसँगको सल्लाहबमोजिम ठेक्का रद्द गरिएको हो। रिमालले ‘कानुनविपरीत हुन्छ भने ठेक्का रद्द गरौं न त’ भनेको स्रोतको भनाइ छ।
अख्तियारको छानबिन र सोधपुछपछि सम्भावित कारबाहीबाट जोगिन हतारहतार ठेक्का रद्द गरिएको स्रोतले बतायो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ‘वार रुम’ को ‘भिडियो कन्फेरेन्सिङ सिस्टम’ निर्माण गर्ने ठेक्का बिनाप्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनी हुवावेलाई दिइएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार रिमाल र अवैतनिक सूचना प्रविधि सल्लाहकार अस्गर अलीको मिलेमतो र दबाबमा सरकारले हुवावेलाई यो ठेक्का दिएको हो। सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमविपरीत यही पुस ६ गते हुवावेको बिचौलिया कम्पनीसँग सोझै वार्ता गरेर यो ठेक्का दिइएको हो। हुवावेको बिचौलिया कम्पनी चाइना कम सर्भिसेस (सिसिएस) ले पाँच करोड ४२ लाखमा ‘भिडिओ कन्फेरेन्सिङ सिस्टम’ निर्माण ठेक्का पाएको प्रधानमन्त्री कार्यालय उच्च स्रोतले बतायो।
गत पुस २२ गते संसद्मा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले हुवावेसँग गरिएको ‘भिडियो कन्फेरेन्सिङ सिस्टम’ खरिदको ठेक्का सम्झौता प्रतिस्पर्धाबाट भएको दाबीसमेत गरेका थिए। ‘डिजिटल एक्सन रुमका सम्बन्धमा केही अफवाहपूर्ण मात्र होइन, भ्रमपूर्ण मात्र होइन, असभ्य तरिकाका प्रस्तुति पनि मैले सुनेको छु। यस सम्बन्धमा कानुनी ढंगले प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट अगाडि बढाउने काम भएको छ। यसमा कुनै त्रुटि भएको छैन’, ओलीले संसद्मा भनेका थिए।
प्रकाशित: १० माघ २०७५ ०२:२८ बिहीबार
