विवादको भुंग्रोमा स्थानीय सरकार
गौरादह नगरपालिकामा झन्डै एक वर्षदेखि एउटा सडकको भुक्तानी हुनसकेको छैन। गौरादह–७ हुँदै ९ सम्म पुग्ने सडकको २ लाख ६० हजार रुपैयाँ भुक्तानी रोकिएको हो।
गौरादह नगरपालिकामा झन्डै एक वर्षदेखि एउटा सडकको भुक्तानी हुनसकेको छैन। गौरादह–७ हुँदै ९ सम्म पुग्ने सडकको २ लाख ६० हजार रुपैयाँ भुक्तानी रोकिएको हो।
क्षति निरीक्षणका लागि प्रदेशबाट आएको टोलीले खडेरी तथा वर्षा प्रभावित क्षेत्र हलेसी तुवाचुङ–१ बाहुनीडाँडा र हलेसी तुवाचुङ–२ डिकुवाको निरीक्षण गरेको मेयर इवन राईले बताए।
होटलको स्वामित्व रहेको सिल्भर हेरिटेजले अदालती आदेश अवज्ञा गर्दै होटल बिक्री प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि त्यसविरुद्ध परेको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले सम्पूर्ण सम्पत्ति रोक्का राख्न आदेश दिएको छ।
सरकारले खाद्य असुरक्षा रहेका दुर्गम जिल्लामा यो वर्ष डेढ लाख क्विन्टल खाद्यान्न पठाउने भएको छ। जनतामा खाद्यान्नको पहुँच पु¥याउन खाद्य व्यवस्थापन तथा व्यापार कम्पनी (साविक नेपाल खाद्य संस्थान)मार्फत एक लाख ४१ हजार क्विन्टल चामल पठाउन लागिएको हो।
सरकारले प्रदेशका प्रमुख सचिव र प्रदेश मन्त्रालयका सचिव प्रदेश निजामतीबाट बनाउन नसकिने स्पष्ट पारेको छ।
ककसले दिएर ल्याए, गाउँमा तारजाली छन्। बाख्राको खोर, बारी बार्न प्रयोग भएका छन्। अस्ति बाढी–पहिरोले स्थानीयको घर जोखिममा पर्दा रोकथामका लाागि तारजाली पाइएन।
मुख्यन्यायधिवक्ताको कार्यालयले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाएर विभिन्न अदालतमा आठ मुद्दा परेका जनाएको छ। स्थानीय र सङ्घीय सरकारसँगै अन्य निकायलाई विपक्षी बनाइ दायर भएका ती मुद्दामा प्रदेश सरकारलाई पनि विपक्षी बनाइएको हो।
प्रदेश सरकारले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको व्यवसायिक सटर हटाउन निर्देशन दिएको छ। प्रदेश मातहत आएको अस्पताल परिसरका ७३ वटा सटरलाई हटाउन सामाजिक विकास मन्त्रालयले अस्पताललाई निर्देशन दिएको हो।
सरकारले काठमाडौंको ट्राफिक जाम हुने मुख्य–मुख्य स्थानमा 'ओभरहेड ब्रिज’ निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ।
उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले मुलुकलाई समृद्ध बनाउने अभियानमा सरकार केन्द्रीत रहेको बताएका छन्। उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले ‘समृद्ध नेपालः सुःखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षालाई पूरा गराउने कार्यमा क्रियाशील हुन युवाहरुलाई पनि आह्वान गरे।
स्थानीय तहको सम्पत्तिमा शृंखलाबद्ध रुपमा आगजनी र तोडफोड भएपछि प्रहरीले विप्लव समूहमाथि आशंका गरेको छ।
सरकारले हरेक दुई वर्षमा राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्ने घोषणा गरेको छ। युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगत विश्वकर्माले हरेक २ वर्षमा राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्ने घोषणा गरेका हुन्।
जन्मजात कान नसुन्ने बालबालिकालाई श्रवणयन्त्र (कक्लियर इम्प्लान्ट) किन्न यो वर्ष पनि सरकारले सहयोग गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कक्लियर इम्प्लान्ट कार्यक्रमका लागि एक करोड ५० लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको हो।
खाद्य वस्तुको विषादी परीक्षण गर्न संघीय सरकारले नसकिरहेका बेला प्रदेश सरकार आफैंले एक/एक वटा खाद्य वस्तुको विषादी परीक्षणका लागि प्रयोगशाला स्थापना गर्ने योजना तय गरिएको सार्वजनिक गरेका हुन्।
संसदीय समितिले मेडिकल कलेजहरूको शुल्क तत्काल घटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।