प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले ट्रेड युनियनलाई व्यवस्थित र व्यावहारिक बनाउने विषयमा छलफल गर्न सकिने तर तिनलाई घुमाउरो ढङ्गले प्रतिबन्धित नै गर्ने नियतसँग कुनै सम्झौता गर्न नसकिने जनाएको छ।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद जनार्दन शर्माले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तत्काल गठन गर्न सरकारसंग माग गरेका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले नियम र नैतिकता विपरित सत्तारुढ नेकपाले सरकारी जग्गामा पार्टी कार्यालय राखेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।
लालपुर्जामा मालपोत कार्यालय रूपन्देहीको छाप र अधिकृतको हस्ताक्षर छ। मालपोत कार्यालय भैरहवाका प्रमुख कुमार आचार्यले ५२ नम्बर कित्ता जग्गा सरकारी भएको स्पष्ट पारे।
रुपन्देहीमा करोडौं मूल्य पर्ने सरकारी जग्गा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीकै मिलेमतोमा भुमाफियाहरुले हत्याउन खोजेका छन्। व्यक्तिको नाममा लालपुर्जा नै बनाएर करोडौं मूल्यको सरकारी जग्गा किनबेच गर्न खोजेपछि घटना बाहिर आएको हो। जिल्लाको मायादेवी गाउँपालिका ४ झुलनीपुरमा रहेको २ बिगाह ३ कठ्ठा १ धुर जग्गा सरकारी श्रेस्ता कायम भएको जग्गा हो। दुई करोड बढी मूल्यको सो जग्गा निर्माणाधिन भैरहवा–लुम्बिनी ४ लेन सडकसँग जोडिएको छ। जुन बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी नजिक पर्छ।
जिल्लाभर सरकारी विद्यालयको संख्या १ सय ३८ रहेको छ। जसमा धेरै विद्यालयहरुमा वातावरणीय, शैक्षिक सिकाईमा अब्बल होलान तर छायाँनाथ रारा नगरपालिकामा रहेको एक सामुदायिक विद्यालय महिला शिक्षिकाहरुले नमुनाका रुपमा सञ्चालन गरि रहेका छन्।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले बालुवाटारको ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा तीन वटा निकायबाट छानबिन तथा अनुसन्धानको काम भैरहेकाले सरकारले यो प्रकरणलाई ओझेलमा नपार्ने स्पष्ट पारेकी छिन्।
अभिलेख संरक्षण ऐन २०४६ मा सबै सरकारी कार्यालयले २५ वर्ष पुराना अभिलेख संरक्षणका लागि राष्ट्रिय अभिलेखालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन।
संसदीय समितिले तत्कालीन नारायणहिटी राजदरबारको महत्वपूर्ण दस्तावेजहरुको खोजी कार्य सुरु गरेको छ।
राजपाका सांसद लक्षमणलाल कर्णले बाढी पीडीतको उचित प्रबन्ध गर्नेगरी कारवाही अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहमद आफताब आलमले तराईका जिल्लामा बाढी र डुबानबाट प्रभावितका लागि रातह तथा पुर्नस्थापनामा सरकार गम्भीर नभएको बताएका छन्।
भारतीय जनता पार्टीको लागि संविधानमा रहेको जम्मू कश्मीर सम्वन्धि धारा ३७० हटाउने सँधै एउटा नीति जस्तै थियो। तर जसरी परिस्थिति बनाइयो र गृहमन्त्री अमित शाहले सोमबार राज्यसभामा यसको प्रस्ताव पेश गरे यसलाई कश्मीरलाई नजिकबाट नियालिरहेका र वार्ताको लागि पहल गरिरहेकाहरुले अभूतपूर्व भनेका छन्।
राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले आफ्ना निर्देशनहरू सरकारले पालना नगरेको प्रति असन्तुष्टि जनाएको छ।
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले ठेगाना नखुलाई आफ्नो नामको नागरिकता खारेज भएको भन्ने निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन्।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो उपचार खर्च आफैं व्यहोर्ने बताएका छन्।
