माइखोलाबाट वर्षदिनमा २२ मेगावाट थपिँदै
माइखोलाका विभिन्न स्थानमा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाको काम तीव्र गतिमा छ। वर्ष दिनभित्र यहाँका तीन आयोजनाबाट २२.१ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थपिँदैछ।
माइखोलाका विभिन्न स्थानमा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाको काम तीव्र गतिमा छ। वर्ष दिनभित्र यहाँका तीन आयोजनाबाट २२.१ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थपिँदैछ।
दूधकोसीबाट पानी लिफ्ट गरेर हलेसी तुवाचुङ–१ देखि ७ का कम्तीमा तीन हजार सात सय ५६ घरधुरीलाई वितरण गर्ने लक्ष्यका साथ बृहत् पम्पिङ खानेपानी आयोजनाको काम थालिएको छ।
सरकारले अब ठूला क्षमताका जलविद्युत आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकता दिने भएको छ। १० वर्षमा १५ हजार विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न ठूला आयोजनालाई जोड दिइएको हो।
भैरहवा–लुम्बिनी–तौलिहवा सडकको म्याद सकिएपछि आयोजनाले ४ महिना म्याद थपका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
बाढी र पहिरोको जोखिम देखाउँदै नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले हलेसी क्षेत्र खोटाङ (बृहत पम्पिङ) खानेपानी आयोजनाको मूख्यलाईनको रुट परिवर्तनको माग गरेको छ।
नेपालमा अझै पनि केही व्यक्तिले रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्दै विकास निर्माणका काममा उपकरणको साटो श्रमिकलाई प्रयोग गर्न चाहे पनि त्यस्तो सोच परम्परावादी भएको उनको भनाइ छ।
आयोजना निर्माणका लागि सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडको अगुवाइमा नेपाल एसबिआई बैंकले ऋण लगानी गरेको छ।
रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिका वडा न १ मा निर्माणाधीन माथिल्लो मैलुङ जलविद्युत आयोजनालाई एक साताभित्र १३ वटा माग सम्बोधन गर्न दबाब परेको छ।
सरकारको महत्वाकांक्षी आयोजनाअन्तर्गतको कर्णाली नदी नियन्त्रणको काम कछुवा गतिमा अघि बढिरहेको छ। भत्किएका नयाँ तथा पुराना तटबन्धका संरचना बन्न नसक्दा कर्णाली नदी नियन्त्रणको कामले गति लिन नसकेको हो।
कुल ६ सय ३५ मेगावाटको जलाशययुक्त दूधकोसी आयोजनाको अपडेटेड विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) एक महिनाभित्रै तयार हुने भएको छ।
सरकारले हालसालै सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नवौं संशोधन गरेपछि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले म्याद थप गरिएको एक वर्षभित्रै वर्षाैंदेखि रुग्ण आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। सरकारले गतसाता सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नवौं संशोधनमार्फत रुग्ण आयोजनाको म्याद एक वर्ष थप्ने र ठेक्का सम्झौता गर्दा मात्रै बैंक क्रेडिटलाइन आवश्यक पर्ने व्यवस्थागरेको थियो।
आयोजनाको काम समयमा नसकिँदा राज्यको अर्बौं रुपैयाँ त्यसै खेर गइरहेको छ। लामो समयदेखि उदाहरण मेलाम्ची खानेपानी आयोजना बनिरहेको छ। यो आयोजना तोकिएको समयमा पूरा भएको भए राज्यको अर्बौं रुपैयाँ जोगिन्थ्यो। समयमा नसकिने आयोजना दर्जनौं छन्। कति आयोजना सुरु नगर्दै राजनीतिक, आर्थिक र वातावरणीय विवादमा परेर वर्षौं पर धकेलिन्छन्।
सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको मुआब्जा क्षतिपूर्तिमा लाभकर छुट दिने भएको छ। उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्री वर्षमान पुनले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना प्रभावित घरपरिवारले प्राप्त गर्ने मुआब्जाको लाभकर छुट दिने बताएका हुन्।
कम्पनीका अनुसार पटक–पटकको प्राकृतिक प्रकोपले सुरु लगानी मूल्यको ६० प्रतिशतभन्दा बढी लागत आयोजनाले नोक्सानी बेहोर्नु परेको छ। बाढीअघि आयोजनाको कुल मूल्य ९८ मिलियन अमेरिकी डलर (झन्डै १० अर्ब रुपैयाँ) थियो। पुनर्निर्माणपछि आयोजनाको कुल मूल्य १७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।
बंगलादेश सरकारको सार्वजनिक खरिद समितिले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत्मध्ये पाँच सय मेगावाट बिजुली गरिद गर्ने प्रस्ताव अनुमोदन गरेसँगै प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा उत्साहित बनेका छन् ।