प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमले संविधानको प्रस्तावना नै प्रभावित भएको बहसकर्ताले जिकिर गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा चलिरहेको बहसका क्रममा बुधबार वरिष्ठ अधिवक्ता युवराज संग्रौलाले विघटनका कारण संविधानका थुप्रै धारासहित प्रस्तावना नै प्रभावित भएको जिकिर गरेका हुन् । उनले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको बताए ।
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं जसपा संघीय परिषद् अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमले संविधानमा पहिरो गएको बताएका छन्। उनले आज सामाजिक सञ्जालमा ट्विट गर्दै पहिरो मर्मत नगरी चुनावको गाडी कुदाउने रहरले झन् ठूलो दुर्घटना ल्याउने बताएका हुन्।
पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा निरन्तर आन्दोलन गर्ने बताएका छन्। मानव अधिकार तथा शान्ति समाज काठमाडौँ शाखाको २३औँ साधारणसभामा उनले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता एवं संविधान विपरीत हुने कामको समर्थन कांग्रेसले गर्न नसक्ने बताए।
नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले चुनावका नाममा संविधान मास्न नपाईने बताएका छन् । शनिबार विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा पौडेलले चुनावका नाममा संविधान विपरित काम गर्न नपाईने बताएका हुन् ।
अमेरिकी संविधान संसारकै सबैभन्दा पुरानो तथा छोटो लिखित संविधान हो। जसमा करीब ४,४०० शब्द मात्र छन्। यो संविधान सन १७८९ देखि समय सापेक्ष संशोधन हुँदै सफल रुपमा चली आएको छ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले सरकारले संविधानको आकर्षित नहुने धारा प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।
नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व नेपाली काँग्रेसले गर्दै आएको छ । एक शताब्दी निरंकुश राणा शासनदेखि अहिलेसम्मका सबै आन्दोलन काँग्रेसकै अग्रसरतामा सम्पन्न भएको छ । २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित संसद् र सरकारलाई विघटन गरी सात सालमा नेपाली जनताले जनक्रान्तिबाट ल्याएको प्रजातन्त्रलाई समेत हत्या गरी निरंकुश निर्दलीय पंचायती व्यवस्था लादे । त्यसको विरुद्ध काँग्रेसले ३० वर्षसम्म संघर्ष र आन्दोलन गर्यो । सयौँ युवाले शहादत दिएपछि मात्र २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भयो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा गरिएको संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका १३ वटा रिट निवेदनमाथि आजदेखि सुनुवाइ हुँदैछ।
राष्ट्रपतिदेखि संवैधानिक अंगहरूसमेत स्वायत्त र हस्तक्षेप मुक्त नभएर सरकारका लाचार आदेश–पालक विभाग जस्ता भएका छन् । सत्तामा मच्चिएको कलह र षड्यन्त्रमा सिङ्गै देशलाई बन्धक बनाइएको छ ।
राज्यको शासकीय स्वरूप कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा पहिलो संविधानसभाका समितिमा गम्भीर बहस भएको थियो । परम्परावादी संसदीय व्यवस्थाबमोजिम जाँदा सांसद खरिदबिक्री हुने र अपहरणमा पर्नेजस्ता राजनीतिक विकृति देखिएका कारण यसमा सुधारको खाँचो छ भन्ने मुख्य बहसको विषय बनेको थियो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दाहाल–नेपाल समूहका नेता देवप्रसाद गुरुङले संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनका लागि संसद् पुनःस्थापना गर्नुपर्ने बताएका छन्। नेकपा गण्डकी प्रदेश कार्यालयको विस्तारित बैठकमा उनले संसद् विघटनको सिफारिस असंवैधानिक भएको जिकिर गरे।
जनता समाजवादी पार्टीका नेता तथा सङ्घीय सांसद राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको मर्म र भावनाको हत्या गरी 'कू' गरेको बताएका छन्। उक्त कुरा उनले आफ्नो फेसबूक स्टाटसमा लेखेका हुन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेपछि नेताहरु तथा संविधानविदले प्रतिक्रिया दिन सुरु गरेका छन्। राजनीतिक दलका नेतासहित संवैधानिक कानुनका ज्ञाताहरु ओलीको पछिल्लो कदमलाई लिएर आश्चर्यमा परेका छन्।
जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको हुर्मत लिएको आरोप लगाएका छन्।
कुनै पनि मुलुकको समाज व्यवस्थालाई निश्चित दिशामा मार्गनिर्देश गराई समाजलाई रूपान्तरण गर्न मूल कानुनका रूपमा संविधान निर्माण गरिएको हुन्छ ।
