प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेपछि नेताहरु तथा संविधानविदले प्रतिक्रिया दिन सुरु गरेका छन्। राजनीतिक दलका नेतासहित संवैधानिक कानुनका ज्ञाताहरु ओलीको पछिल्लो कदमलाई लिएर आश्चर्यमा परेका छन्। संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर चौतर्फी घेराबन्दीमा परेपछि प्रधानन्त्री ओलीले संसद विघटनसम्मको अस्त्र प्रयोग गरेका छन्। तर, प्रश्न उठ्छ के नेपालको संविधानले संसद विघटनको परिकल्पना गरेको छ? संवैधानिक कानुनका जानकारहरु भन्छन्,‘प्रधानमन्त्रीले राज्य विरुद्धको अपराध गरे।’

संवैधानिक कानुनका जानकार तथा राष्ट्रियसभा सदस्य राधेश्याम अधिकारी प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो कदम असंवैधानिक र अवैधानिक रहेको दाबी गर्छन्। ‘अहिलेको संविधान २०४७ सालको जस्तो संविधान होइन,’ उनले भने,‘ अहिलेको संविधानले संसदले सरकार दिन नसकेपछि मात्र राष्ट्रपतिले संसद विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।’ तर, अहिलेको परिस्थिति त्यस्तो नभएकाले प्रधानमन्त्री संसद विघटन गर्न नसक्ने उनको भनाई छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले दुई तिहाईको सरकारले संसद विघटन गर्न सिफारिस गर्न असामयिक घटना भएको प्रतिक्रिया दिए। नेपालको संविधानले संसद विघटनको परिकल्पना नगरेको उनले बताए।

संवैधानिक कानुनका जानकार तथा वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल ‘नेपालको संविधानले मध्यावधी चुनावको परिकल्पना नगरेको’ बताउँछन्। ‘संविधानले नै व्यवस्था नगरेको कुरालाई देशको कार्यकारी जस्तो व्यक्तिले संसद विघटनको सिफारिस गर्नु अत्यन्तै असंवैधानिक छ।’ उनले भने, ‘यस्तो  क्रियाकलापले संविधानलाई च्यात्ने काम मात्र गर्छ।’  

यसैगरी अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल पनि अहिलेको संविधानले संसद विघटनको परिकल्पना सत प्रतिशत नगरेको जिकिर गर्छन्। ‘संविधानको धारा ७६ को ७ र धारा ८५ मा मात्र संसद विघटनको कुरा गरिएको छ।’ उनले भने,‘त्यसअनुसार अहिलेको परिस्थितिमा संसद विघटन गर्न मिल्दैन।’ प्रधानमन्त्रीको संविधानको गम्भीर उलंघन गर्न खाजेको उनको टिप्पणी छ। ‘प्रधानमन्त्रीले संविधान नै भंग गर्न खाजेको देखिन्छ।’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले राज्य विरुद्धको अपराध गरे।’

प्रकाशित: ५ पुस २०७७ ०६:४६ आइतबार