संघीयताको सारतत्व
मुलुकमा सात प्रदेशमा मन्त्रालय संख्या ४९ वटामात्र बनाइएकामा अहिले यो संख्या बढाएर ७० पुर्याइएको छ। मन्त्री बनाउन मन्त्रालय पटक–पटक फुटाउनु आफैँमा संघीयताको विकृत अभ्यास हो।
मुलुकमा सात प्रदेशमा मन्त्रालय संख्या ४९ वटामात्र बनाइएकामा अहिले यो संख्या बढाएर ७० पुर्याइएको छ। मन्त्री बनाउन मन्त्रालय पटक–पटक फुटाउनु आफैँमा संघीयताको विकृत अभ्यास हो।
‘फेरि पनि संघर्ष नगरीकन यो प्राप्त हुँदैन। अहिले संसदबाट मात्रै सबैथोक होस भनेर मात्रै हुँदैन। सांकेतिक हुन्छ। किनभने हामी संसदबाट पनि बोलिराखेका छौं। सडकबाट पनि बोलकै छौं। र सरकारमा पनि भएको बेलामा संविधान संशोधन हुनुपर्छ भन्ने विषयमा हामी कुरा राख्छांैं। शक्ति नभईकन सत्ता, न्याय र अधिकार प्राप्त हुँदैन। त्यसो गर्नका निम्ति अब हामीले चाँही एक ढिक्का भएर अगाडि बढौं। त्यसका निम्ति जनता समाजवादी पार्टी प्रतिवद्ध।’
अरू मुलुकमा राज्य एकीकरणपछि संघीय राष्ट्र निर्माण भयो भने नेपालमा राज्य एकीकरण र राष्ट्र निर्माणपछि सिंगो राष्ट्रलाई बहुराज्यमा विभाजित गरियो।
संविधानको मूलधारमा नआएका राजनीतिक दलहरुलाई पनि मूलधारको राजनीतिमा ल्याउन संवादको थालनी गरिएको उनले जानकारी दिए।
नेपालका राजनीतिक पार्टीहरुमा मन्त्री बनाउने या बन्ने मापदण्डमा जिम्मा दिने या लिने मन्त्रालयको विषयमा सामान्य ज्ञान या त्यो व्यक्तिको सोच (योजना) को विषयमा छलफल गरेको सुनिँदैन।
निर्दलीयतामा मतदान गर्न मिल्ने भएपछि कसले भन्न सक्छ यो संविधान दलीय हो भनेर ? यस्तो दोगला चरित्रको संविधान भएपछि यहाँ जे गरे पनि भएको छ।
संविधानविद् भिमार्जुन आचार्यले न्यायालयलाई बढी क्षति हुन नदिनका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन्।
संवैधानिक छिद्र र सत्ताको प्रभावमा कांग्रेसले आफ्नो महाधिवेशन प्रक्रिया सुरु भएको देखाउँदै मंसिरमा गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर पछिल्लो अवस्थाअनुसार मंसिरमा समेत हुन असम्भवजस्तै देखिएको छ।
आगामी निर्वाचनलाई समेत लक्षित गरेर पदाधिकारीको संख्या हेरफेर गरिएको छ। नवौं महाधिवेशनबाट दुई वरिष्ठ नेताको पद तय गरिएको थियो, यसपटक हटाइएको छ। उपमहासचिव दुईजना भएकोमा अब एकजनामात्रै रहनेछन्। अहिलेको संशोधित विधानमा वरिष्ठ उपाध्यक्षको पद सिर्जना गरिएको छ।
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराईज सम्मेलन केन्द्रमा जारी नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशन आज समापन हुँदैछ।
राजनीतिक, सांगठनिक र विधान संसोधन प्रतिवेदन पारित गर्दै नेकपा एमालेले विधान महाधिवेशनको समापन गर्न लागेको हो।
अहिले जारी प्रस्तुतिमा अब दुई समूहको प्रस्तुति हुन बाँकी रहेको र यसपछि खाना समय हुने जनाइएको छ। यसपछि प्रतिवेदन प्रस्तुतकर्ताको जवाफ हुने र समसामयिक प्रस्ताव पारित गर्ने कार्यसूची छ।
एमाले विधान महाधिवेशनमा सहभागी प्रतिनिधिहरू दसौं महाधिवेशनबाट पार्टी अध्यक्षसहित पदाधिकारी सर्वसम्मत चयन गर्ने तयारीमा लागेका छन्। पार्टी विभाजनको पीडा भोगेका प्रतिनिधिहरूले विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत विधान संशोधन प्रस्तावमाथि सुझाव दिने क्रममा पदाधिकारीको संख्या बढाउनुपर्ने र सबै पक्षका नेताहरूलाई समेटेर बलियो पार्टी बनाउनुपर्ने बताएका छन्।
नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत दस्तावेजहरुमाथि समूहगत छलफल भईरहेको छ।
एमाले प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईका अनुसार महाधिवेशनलाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्न पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा अध्यक्ष मण्डल गठन गरिएको छ।