नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशन आगामी नेतृत्वको रुपरेखा तय गर्दै आइतबार सम्पन्न भएको छ। महाधिवेशनले अध्यक्षसहित १५ पदाधिकारी र ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटी बनाउने निर्णय गरेको छ। पहिलो पटक आयोजित विधान महाधिवेशनमा धेरैभन्दा धेरै प्रतिनिधि ल्याएर छलफल गरिएको भए पनि हलबाट आएका सुझावमध्ये आधाजतिलाई मात्रै सम्बोधन गरेर विधान पारित भएको छ ।

आगामी निर्वाचनलाई समेत लक्षित गरेर पदाधिकारीको संख्या हेरफेर गरिएको छ। नवौं महाधिवेशनबाट दुई वरिष्ठ नेताको पद तय गरिएको थियो, यसपटक हटाइएको छ। उपमहासचिव दुईजना भएकोमा अब एकजनामात्रै रहनेछन्। अहिलेको संशोधित विधानमा वरिष्ठ उपाध्यक्षको पद सिर्जना गरिएको छ। 

पाँच सचिवबाट बढाएर सात सचिव बनाइएको छ। यसअघि हलमा ६ सचिव प्रस्ताव गरिएको थियो। हलबाट सात उपाध्यक्ष, सात सचिव तथा तीन उपमहासचिवको व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको भए पनि नेतृत्वले त्यसलाई बेवास्ता गरिदिएको छ ।

गाउँपालिका प्रमुख, उपप्रमुखसहित जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई समेत महाधिवेशनको प्रतिनिधि बनाएर आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीमा लाग्न, आफ्ना पालिकाहरूमा पार्टीको विजय सुनिश्चित गर्न र यसका लागि आवश्यक सङ्गठनात्मक व्यवस्थापनलाई तत्काल तीव्रता दिन सबै कमिटीलाई निर्देशन दिँदै विधान महाधिवेशनले केन्द्रमा चुस्त कमिटी बनाउने भनेर पोलिटब्युरो खारेज गरेको छ ।

एमालेले पार्टीमा एक अध्यक्ष, एक वरिष्ठसहित ५ उपाध्यक्ष, एक महासचिव, एक उपमहासचिव र ७ सचिवसहित १५ पदाधिकारी रहने गरी विधान पास गरेको छ। उनीहरू सबै निर्वाचित हुनेछन्। अहिले पास भएको विधानमा नेकपाकालीन सचिवालयको व्यवस्था गरिएको छ। 

सबै निर्णयहरू त्यही सचिवालयले लिनेछ र स्थायी कमिटी हुँदै केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गर्नेछ। उपमहासचिव विष्णु पौडेलले विधान महाधिवेशनमा प्रतिनिधिले उठाएको प्रश्न र दिएको सुझावका आधारमा नयाँ परिमार्जित विधान प्रस्ताव गर्दै हलबाट अनुमोदन गर्न आग्रह गरेपछि विधान पास भएको थियो।

विधानमा केन्द्रीय सदस्य हुन तोकिएको योग्यतामा पनि संशोधन गरिएको छ। केन्द्रीय सदस्य हुन पार्टी सदस्य भएको १५ वर्ष हुनुपर्ने भन्ने प्रावधान हटाएर १० वर्ष कायम गरिएको छ। त्यस्तै केन्द्रीय सदस्य बन्न केन्द्रीय निकायको सदस्य भएको वा राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् सदस्य भएको व्यक्ति योग्य हुने गरी संशोधन भएको छ।

ओलीलाई सहज

पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सहज हुनेगरी विधान संशोधन गरिएको छ। एमालेले ७० वर्षमा कोही उम्मेदवार भएर जितेमा पूरा कार्यकाल काम गर्न पाउने व्यवस्था विधानमा गर्दै सहज बनाएको हो। ७० वर्षको उमेर हदबारे व्याख्या गर्दै संगठन विभाग प्रमुख विष्णु पौडेलले कुनै पनि व्यक्ति पार्टीको कमिटीमा ७० वर्ष पूरा नहुँदै निर्वाचित भएर कार्यकालको बीचमै ७० वर्ष पूरा भए पनि पूर्ण कार्यकाल काम गर्न पाउने बताए।

यो व्याख्याले आगामी दसौं महाधिवेशनमा अध्यक्षमा ओली निर्वाचित भए उनी पूर्ण कार्यकाल अध्यक्ष पदमा रहन पाउनेछन्। ‘कुनै पनि कमिटीको कार्यकारी पदमा ७० वर्ष पूरा नहुँदासम्म उम्मेदवार हुन पाउनेछ। कार्यकालको बीचमै ७० वर्ष पुगे पनि पूरा कार्यकाल काम गर्न पाउने व्यवस्था हुनेछ। ७० वर्ष छोएपछि हो कि ७० वर्ष पूरा नहुँदासम्म उम्मेदवार हुन पाउने भन्ने कुरा यसले टुंगो लगाएको छ’, उपमहासचिव पौडेलले भने। 

त्यसैगरी एउटै व्यक्ति उही तहको कार्यकारी पदमा दुई पटकभन्दा बढी उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था पनि विधान महाधिवेशनले पारित गरेको छ। यसअघि ७० वर्षको उमेर हदका कारण भरतमोहन अधिकारी र सिद्धिलाल सिंहलगायतका नेताहरूले पार्टीबाट राजनीतिक अवकाश लिएका थिए। विधान अधिवेशसन समापन गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले दसौं महाधिवेशन बुटवलमा गर्ने घोषणा गरे। महाधिवेशनमा देशभरबाट ६ हजारभन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी थिए ।

निर्वाचन आयोग गठन

एमालेको विधान महाधिवेशबाट आगामी दसौं महाधिवेशनका लागि विजय सुब्बाको नेतृत्वमा केन्द्रीय निर्वाचन आयोग बनाइएको छ। आयोगका सदस्यमा महेश नेपाल, सानुराजा पोखरेल, बाबुराम दाहाल, कुन्साङ लामा, रीता सिम्खडा, रञ्जु ठाकुर, भरत पोखरेल, टंक उप्रेती, सुमित्रा बिसी र पवित्रा निरौला छन्। त्यसैगरी केवालाल चौधरी, विमला विश्वकर्मा, लोकबहादुर थापा र हिमकला गैरे पनि आयोगको सदस्य रहेका छन् ।

प्रकाशित: १८ आश्विन २०७८ ००:१२ सोमबार