आजदेखि बागमतीमा नेपाल र तामाङ पनि सरकारी कामकाजी भाषा
आजदेखि औपचारिक रूपमा बागमती प्रदेश सरकारले सरकारी कामकाजी भाषा ऐन, २०८० कार्यान्वयन गर्ने भएको छ।
आजदेखि औपचारिक रूपमा बागमती प्रदेश सरकारले सरकारी कामकाजी भाषा ऐन, २०८० कार्यान्वयन गर्ने भएको छ।
नेपाल जनताको त्याग र बलिदानको बलमा सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक विशेषतासहितको संवैधानिक व्यवस्था स्थापना भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले संविधानलाई पूर्ण तुल्याउन पनि सबैको एक्यबद्धता जनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रदेश सरकारले नेवारी र तामाङ भाषालाई प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा मान्यता दिएको र भाषा दिवस २०८१ को एक समारोहकाबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शुभारम्भ गरेका हुन्।
बागमती प्रदेश संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारीमन्त्री शैलेन्द्रमान बज्राचार्यले प्रदेशमा अब सरकारी कामकाजको नेवारी र तामाङ भाषालाई यही वैशाख २४ देखि व्यावहारिक रुपमा प्रयोगमा ल्याइने बताएका छन्।
शिक्षित र कामकाजी महिलाको संख्यामा वृद्धि, बढ्दो महँगी, बेरोजगारी, एकल परिवारको अवधारण, सन्तान हुर्काउन र पढाउन धेरै खर्च लाग्नेलगायत कारण केही दशकयता दम्पति एक सन्तानमै रमाउन थालेका छन्।
उनको आक्रोशपूर्ण गुनासो सही हुँदाहुँदै पनि उनले देखाएको व्यवहारलाई कर्मचारीले चित्त दुखाई मान्दै नगरको कामकाज नै प्रभावित पारे।
बिहानको ९ बजेसम्म हात ठिहिर्याउने गरीको चिसो महसुस हुँदा कामकाज गर्न पनि समस्या भइरहेको छ।
सरकारले ल्याउन लागेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐनविरुद्ध स्थानीय तहमा कार्यरत निजामती कर्मचारीहरू आन्दोलित भएपछि पालिकाहरूका कामकाज ठप्प भएका छन्।
आदिवासी जनजातीले गुरुङ, मगर र थारु भाषालाई कामकाजको भाषा बनाउन माग गरेका छन्। आदिवासी जनजाति संघर्ष समिति गण्डकीले पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गरेर गुरुङ, मगर र थारु भाषालाई कामकाजको भाषा घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतले थुनामुक्त गर्ने आदेशसँगै सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयलका सचिव कृष्णबहादुर राउतले कामकाज गर्न पाउनुहुने भएका छन्।
स्वीकृत दरबन्दीअनुसार कर्मचारी खटनपटन गर्ने, निमित्त दिने, हटाउने र मनलाग्दी ढंगबाट गरिएका काज सरुवा फिर्ता गर्नु परिपत्रको उद्देश्य हो।
रौतहटका विभिन्न सरकारी कार्यालयमा जनशक्तिको अभाव हुँदा कामकाज नै प्रभावित हुँदै आएको छ। दरबन्दी अनुसार कर्मचारी नहुँदा जिल्लाका विभिन्न सरकारी कार्यालयको कामकाज प्रभावित हुँदै आएको देखिएको हो।
सरकारले उपकुलपति रावलसहित रजिस्ट्रार नृपेन्द्र महतलाई पनि तत्काल कामकाज नगर्न निर्देशन दिएको छ। कर्णाली प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको योग्यतामाथि प्रश्न उठेपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले हाललाई दैनिक कामकाज नगर्न निर्देशन दिएको हो।
नेपाली सेनाका सहायक रथी यमबहादुर सापकोटा १३ महिना अघि जुम्ला स्थित नम्बर २४ बाहिनीअड्डा जुम्लाको बाहिनीपति भएर आइपुगे। जुम्ला उनको लागि पहिलो आगमन थियो। जुम्ला सरुवा भएको खबर पाउने बित्तिकै बाहिनीपति सापकोटाको मनमा एउटै परिकल्पना थियो ‘जुम्ला अलि विकट हिमाली जिल्ला भएकोले अभावैअभावले गुज्रिरहेको होला। भौगोलिक रुपमा कठिन होला।'
इलामको चुलाचुली गाउँपालिका–१ हात्तीलेदास्थित सरकारी कार्यालयमा नेपाली भाषाका साथै किराँत श्रीजङ्घा लिपी लिम्बू भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाका रूपमा प्रयोगमा ल्याइने भएको छ।
