सरकारले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लाका उपकुलपति डा. मंगल रावललाई कामकाज गर्न रोक लगाएको छ। सरकारले उपकुलपति रावलसहित रजिस्ट्रार नृपेन्द्र महतलाई पनि तत्काल कामकाज नगर्न निर्देशन दिएको छ। कर्णाली प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको योग्यतामाथि प्रश्न उठेपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले हाललाई दैनिक कामकाज नगर्न निर्देशन दिएको हो।
स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडाले मंगलबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै उपकुलपति रावल र रजिस्ट्रार महतको योग्यतामाथि प्रश्न उठेको र मुद्दा टुंगो नलाग्दै नियुक्ति भएको भन्दै अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म काम नगर्न निर्देशन दिएका हुन्।
उपकुलपति रावल र रजिस्ट्रार महतले यसबीचमा नियुक्तिलगायतका कैयौं निर्णय गरेका छन्। उनीहरूले गरेका सबै निर्णय स्थगित गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। उपकुलपति नियुक्त गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ मा कर्णाली स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति हुन मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट चिकित्साशास्त्र विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरी कम्तीमा सहप्राध्यापक वा मन्त्रालय सम्बद्ध निकायमा कम्तीमा दसौं तह वा सोसरहको पदमा काम गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ।
उपकुलपति पदमा नियुक्तिका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गत फागुन २० मा तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्रीको अध्यक्षतामा उपकुलपति नियुक्ति सिफारिस समिति गठन गरेका थिए। समितिले चैत १० गते डा. रावल, डा. पुजनकुमार रोकाया र प्रा.डा. रेशमबहादुर रानाको नाम सिफारिस गरेको थियो।
उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया र उम्मेदवारको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै प्रतिष्ठानमा कार्यरत प्रा.डा. रामप्रसाद उप्रेतीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा सुनुवाइ गर्दै चैत २० गते सर्वोच्च अदालतले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति पदमा नियुक्त गर्ने लगायत सहकुलपतिको २०७७ फागुन १७ को निर्णय, प्रतिष्ठानको २०७७ भदौ १४ र २०७७ मंसिर २२ को निर्णयसमेत कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ को उपनियम (२–ख) बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चले सबै प्रक्रिया रोक्नू भनी आदेश गरेको दुई दिनपछि २०७७ चैत २२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले डा. रावललाई उपकुलपति नियुक्त गरेपछि निर्णयको वैधतामाथि प्रश्न चिह्न खडा भएको थियो।
अन्तरिम आदेश पालना भएन भने अदालतको मानहानि हुने अधिवक्ता अनीता तिमिल्सिनाले बताइन्। ‘२०७७ चैत २० मा सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश दिइसकेपछि कुनै पनि निर्णय गर्न मिल्दैन,’ उनले भनिन्, ‘२०७७ चैत २२ मा प्रधानमन्त्रीले गरेको उक्त नियुक्ति बदर गरी पाऊँ भनेर अदालत जान सकिन्छ।’ उनका अनुसार यसरी नियुक्त व्यक्तिले गरेका हरेक निर्णय अमान्य हुन्छन् भने अदालतको आदेशले बदर गरिदिन सक्छ। तर, उक्त निर्णय बदर गरी पाऊँ भनेर अदालत जानुको सट्टा प्रा. उप्रेती आफैंले हालेको रिट फिर्ता लिएर प्रतिष्ठानले झेल्नुपर्ने कानुनी झन्झटलाई सल्टाएका थिए।
प्रा. उप्रेतीले मुद्दा फिर्ता लिइसकेको भए पनि मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७७ चैत २० मा भएको आदेशलाई आधार मानी उपकुलपति रावल र रजिस्ट्रार महतलाई कामकाज गर्न रोक लगाएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र जुम्लाका नेता जीवन बुढथावाले उक्त मुद्दा ब्युँताउन आफू सक्रिय रहेको बताएका छन्। सर्वोच्चका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले निस्क्रिय भएको उप्रेतीको रिटलाई फेरि ब्युँताएको छ। सिन्हाको २०७८ भदौ २४ गतेको आदेशले उप्रेतीको रिटसँग सम्बन्धित मिसिल झिकाएको देखिन्छ।
स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडाले अदालतको पछिल्लो निर्णयलाई आधार मानी कदम चालेको देखिन्छ। उनले उपकुलपति डा. रावलको नियुक्ति प्रक्रियामा प्रश्न उठेकाले कामकाज रोक्न निर्देशन दिएको बताएका छन्। तत्कालीन उपकुलपति प्रा.डा. राजेन्द्रराज वाग्लेले २०७४ मंसिर २२ मा डा. रावललाई प्राज्ञिक परिषद्को बैठकबाट निर्णय गराई उपप्राध्यापकबाट सहप्राध्यापकका रूपमा कामकाज गर्ने गरी थप जिम्मेवारी दिएका थिए।
थप जिम्मेवारी भनी दिइएको सहप्राध्यापक सधैंका लागि हो कि होइन भनी गरिएको प्रश्नमा निवर्तमान उपकुलपति वाग्लेले जवाफ दिन इन्कार गरे। देशका अन्य प्रतिष्ठानमा प्रचलनमा नभएको ‘थप जिम्मेवारीबाट कामकाज चलाउने’ अभ्यास गलत भएको प्रा.डा. उप्रेतीले बताए। ‘सर्वाेच्चमा रिट निवेदन दिनुको मुख्य कारण पनि यही थियो,’ उनले भने, ‘परिस्थितिले रिट फिर्ता लिने अवस्था आइलाग्यो।’
सहकुलपतिसमेत रहेका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री खतिवडाले कर्णाली प्रतिष्ठानको उपकुलपति नियुक्ति अदालतको अन्तरिम आदेश छलेर भएको भन्दै मुद्दामा अन्तिम फैसला नहुन्जेल कामकाज गर्न रोक लगाएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। ‘अदालतको अन्तरिम आदेश छलेर नियुक्ति गरिएको रहेछ’, खतिवडाले भने, ‘त्यसैले अदालतको निर्णय नआउन्जेल कामकाज नगर्नू भनेर निर्देशन दिएको हो।’
रजिस्ट्रार र उपकुलपतिको नियुक्ति प्रक्रियामै त्रुटि भएकाले कामकाजमा रोक लगाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्री खतिवडाले उपकुलपति र रजिस्ट्रार नियुक्तिका विषयमा छानबिन गर्न समिति गठन गर्ने जनाएका छन्। डा. रावल गत चैत २२ गते उपकुलपति नियुक्त भएका थिए। यस्तै असार ११ गते महत रजिस्ट्रारमा नियुक्त भएका थिए।
मन्त्री खतिवडाको निर्देशनको प्रतिष्ठानका कर्मचारीले विरोध गरेका छन्। उनीहरूले उपकुलपति र रजिस्ट्रारलाई दैनिक कामकाज गर्न रोक लगाउनेगरी भएको निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने माग गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकरी विजयाकुमारी प्रसाईंलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। उनीहरूले प्रतिष्ठानमाथिको हस्तक्षेप नरोके आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्। प्रतिष्ठान पदाधिकारीविहीन भएको गुनासो आएपछि निमित्त उपकुलपतिका रूपमा कामकाज गर्नेगरी डा. निरेश थापालाई जिम्मेवारी दिइएको छ।
मन्त्री खतिवडाले बिहीबार प्रतिष्ठानका शिक्षाध्यक्ष डा. थापालाई निमित्त उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिएका हुन्। अर्को व्यवस्था नभएसम्म आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार प्रयोग गर्ने गरी थापालाई जिम्मेवारी दिएको मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा उल्लेख छ।
प्रकाशित: २८ कार्तिक २०७८ ०१:२२ आइतबार
