महानिरीक्षक सिंहमाथि थप अनुसन्धान गर्न आव्हान
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य मिहिर ठाकुरले सरकारले मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको आरोपीलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेको आरोप लगाएका छन्।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य मिहिर ठाकुरले सरकारले मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको आरोपीलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेको आरोप लगाएका छन्।
१६ वर्षसम्म द्वन्द्वपीडित तथा नागरिक समाजले निरन्तर न्यायका पक्षमा अभियान चलाउँदा सर्व साधारणलाई बुझाउन नसकिएको संक्रमणकालीन न्यायलाई प्रकाश ‘सपुत’ को १६ मिनेटको ‘पीर’ नामक म्युजिक भिडियोले धेरैका आँखा खोलिदिएको छ।
पञ्चायत कालभरि त हामीलाई त्यो सन्धिले दलित अधिकारमा पनि असर गर्छ अर्थात त्यसको प्रयोजन दलित अधिकार प्रवद्र्धन गर्नमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने थाहा थिएन। २०४७ सालमा बहुदलीय शासन पुनस्र्थापना भएपछि पनि थाहा भएन। पञ्चायतकालमा यो सन्धिमा टेकेर तत्कालीन श्री ५ को सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय छवि राम्रो पारेको थियो तर बहुदलीय व्यवस्था लागु भएको ३ वर्षसम्म पनि यसबारे कुनै चर्चा भएन।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नागरिकको शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने मानव अधिकारको सम्मान गर्न र विरोध प्रदर्शनलाई संयमित बनाउन आग्रह गरेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय एक्स्पोका सम्बन्धमा बिहीबार अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै इक्विडेमले एक्स्पोमा विभेद र बाध्यकारी श्रमको अभ्यास खुलासा भएको उल्लेख गरेको छ। दुबईमा कार्यरत श्रमिकसँग उक्त संस्थाका अनुसन्धाताहरूले गरेको प्रत्यक्ष गोप्य अन्तर्वार्ताका आधारमा अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारिएको बताइएको छ।
श्रम आप्रवासन विज्ञ तथा अधिवक्ता सोम लुइँटेलले राजनीतिक दलहरूको चासोबिना वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा सुधार हुन गाह्रो भइरहेको बताए।
कार्यशालामा मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजनाको बारेमा छलफल गर्दै स्थानीय तहमा त्यसको कार्यान्वयनबारे मानवअधिकारकर्मी मीना शर्माले प्रस्तुतिकरण गरेकी थिइन्।
मानव अधिकार चलचित्र केन्द्रको आयोजनामा नौं नेपाल मानव अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय भर्चुअल चलचित्र महोत्सव हुन लागेको छ। केन्द्रले प्रत्येक वर्ष नेपाल मानव अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवको आयोजना गर्दै आएको छ।
सिजपका राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक मधु दवाडीले बालबालिकामाथि हुने हिंसाका पीडकलाई कारबाही गर्न चुनौती भइरहेको बताए।
स्थानीय स्तरमा जिल्ला संगठनहरुले नगरपालिका, जिल्ला समन्वय समिति, गाउँपालिका आदिसँंग सहयोग लिएर कार्यक्रम गर्न छुट दिएको उनले बताए। स्थानीयस्तरमा जिल्ला प्रतिष्ठानहरुको काम प्रभावकारी देखेर स्थानीय सरकारका रुपमा रहेका नगरपालिकाहरुले वजेट दिएर काम गर्न दिए गर्न सकिने उनले जनाए।
बाँकेकी धोबीको मृत्यु र कुर्मीको बेपता घटनाबारे सो समितिले छानबिन गर्ने जनाएपछि नेपालगञ्जबाट पैदल हिँडेर न्यायका लागि राजधानी आएका अधिकारकर्मी खानसहितको टोलीले आन्दोलन स्थगित गरेको थियो।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको केन्द्रीय, प्रदेश र प्रदेशका शाखा कार्यालयहरु दसैँ, तिहार र छठ बिदाका दिनमा बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म खुल्ला हुने भएको छ।
सम्मानित स्रष्टाहरुका नेपाली, संस्कृत, नेवारी, मैथिली, तामाङ, थारु, अवधी र हिन्दी भाषामा कृतिहरु प्रकाशित छन्।
पछिल्लो समयमा नेपालमा बालबालिकाविरुद्ध हुने हिंसाका घटना बढेका छन्। उमेर नपुगी विवाह गर्नु/गराउनुदेखि जबरजस्ती करणीमा पर्नु तथा घरपरिवारमै बालबालिकाको शारीरिक र मानसिक विकासका लागि अवरोध पुग्ने जुनसुकै गतिविधि बाल हिंसा हुन्।
हाल सुदुरपश्चिम प्रदेश सभा सांसद रेहकी बादीले मानव अधिकार/सामाजिक न्यायका लागि गरेको उल्लेखनीय योगदानका लागि समाजले उनलाई पुरस्कृत गर्ने निर्णय गरेको हो।