राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बालहिंसाविरुद्धको प्रभावकारी अभियोजन तथा अनुसन्धान विषयमा आयाेजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बढ्दो बाल हिंसा अन्त्यका लागि सरोकारवाला निकाय र सबै व्यक्तिले हातेमालो गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। उक्त कार्यक्रमम सम्बद्ध पक्षहरूले सरोकारवाला निकायको सामूहिक प्रयत्नबाट मात्र बालबालिकाविरुद्ध हुने हिंसा अन्त्य हुने धारणा राखेका हुन्।
पछिल्लो समयमा नेपालमा बालबालिकाविरुद्ध हुने हिंसाका घटना बढेका छन्। उमेर नपुगी विवाह गर्नु/गराउनुदेखि जबरजस्ती करणीमा पर्नु तथा घरपरिवारमै बालबालिकाको शारीरिक र मानसिक विकासका लागि अवरोध पुग्ने जुनसुकै गतिविधि बालहिंसा हुन्।
नेपालको कानूनले १८ वर्षभन्दा कम उमेरकालाई बालबालिका मानेको छ। बालबालिकाले गरेको अपराधजन्य गतिविधिको अनुसन्धान बालमैत्री तरिकाले हुनुको साथै दोषी ठहर भए बालसुधार केन्द्रमा राख्नु पर्ने व्यवस्था कानुनमा छ। तर व्यवहारमा पीडित र पीडक अधिकांश बालबालिकालाई बालमैत्री सहयोग, अनुसन्धान र अभियोजन हुन नसकेको बालअधिकारको क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्दै आइरहेका विज्ञहरूले औंल्याएका छन्।
संघीय संसद्को प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले बालबालिकाविरुद्ध हुने हिंसा अन्त्यका लागि नेपालमा पर्याप्त कानुन भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए।
‘बालबालिकाविरुद्ध हुने हिंसामा प्रहरीले जाहेरी लिने, सरकारी वकिलले बहस गर्ने र न्यायाधीशले फैसला गरेर मात्र पुग्दैन,’ उनले भने, ‘सबैको जोड कसरी बालबालिकालाई न्याय प्रदान गर्न सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ।’
उनले कानुन कार्यान्वयनका लागि सरकारसँग पर्याप्त संरचना हुँदाहुँदै पनि कैयाैँ पीडितलाई कानूनबारे जानकारी नहुने गरेको बताए। ‘घरपरिवारबाटै कैयन बालबालिका पीडित भएका उदाहरण छन्,’ पोखरेलले भने, ‘यस्ता पीडितको उजुरीसमेत लेखिदिने कोही हुँदैनन्।’ जनचेतनाका लागि सरकारी/गैर सरकारी निकायले अझै धेरै काम गर्नुपर्ने देखिएको उनको भनाइ छ। पीडितलाई न्याय प्रदान गरेर राज्य संयन्त्रले आमसर्वसाधारणको विश्वास जित्न सक्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
सोही कार्यक्रममा बोल्दै आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले नेपालको संविधानमा बालबालिका अनुकूल न्याय हुने कुरा उल्लेख भएको बताउँदै बालबालिकाले न्याय पाउने प्रक्रिया जटिल हुन नहुने धारणा राखे। उनले न्याय प्राप्तीका लागि सरोकारवाला सबै निकायले सहयोग गर्नुपर्ने बताए। पीडितको अधिकार, बालबालिकाको विवरण गोप्य राखिनुपर्ने तथा बालबालिकाका मुद्दा सुनुवाइमा न्यायकर्ताले विचार पुर्याउनु पर्ने अहिलेको आवयश्कता रहेको अध्यक्ष मगरको जोड छ ।
बाल अधिकार ऐनमा बाल अदालत गठन हुनुपर्ने व्यवस्था गरिए पनि अहिलेसम्म त्यस्तो अदालत गठन हुन नसक्दा समस्या देखिएको विज्ञहरूको धारणा छ। आयोगका सदस्य मनोज दुवाडीले बालबालिका हिंसामा पर्नेबित्तिकै राम्रोसँग अनुसन्धान र अभियोजन हुन सक्यो भने मात्रै न्याय प्राप्तीमा सहज हुने बताए। उनले बाल हिंसाविरुद्धका मुद्दामा सरकारी वकिलाई प्राइभेट वकिलले साथ दिन सक्ने हो भने न्याय सम्पादन थप प्रभावकारी हुने बताए।
आयोगका पूर्व सदस्य गौरी प्रधानले बालमैत्री संयन्त्रमा जोड दिएर विभिन्न निकायबीच समन्वय र सम्झौताको अभ्यास हुनुपर्ने बताए। विभिन्न अध्ययनले विश्वमा एक अर्ब हाराहारी र नेपालमा ३९ लाख बालबालिका हिंसामा पर्ने गरेको उल्लेख गर्दै उनले बालमैत्री न्यायका लागि अन्तरनिकायबीच समन्वय नै उत्तम उपाय रहेको धारणा राखे।
आयोगका सचिव मुरारी खरेलले घटनाको अनुसन्धानको बेलामा नै अनुसन्धान अधिकारीले गलत मनसाय राख्छ भने कारबाही हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए। ‘यतिखेर नीतिगत, कानुनी संरचनागत, कार्यगत समन्वय र अधिकारमुखी पद्धतिमा ग्याप देखिएको छ,’ उनले भने, ‘घटनाको अनुसन्धानदेखि नै सुक्ष्म अध्ययन हुने हो भने न्याय प्राप्तीमा निकै सहज हुन्छ ।’
बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानका कार्यक्रम निर्देशक मधु दवाडीले बालबालिकाविरुद्ध हुने हिंसा राजनीतिक मुद्दा बन्न नसकेकाले राज्यको प्राथमकितामा पर्न नसकेको बताए। अझै पनि कामकाजी महिलाबाट जन्मिएका सन्तानलाई राम्रोसँग स्तनपान गर्ने व्यवस्था नहुनु, विद्यालय लगायत सार्वजनिक निकाय र निजी निवासमा समेत बालमैत्री शौचालय तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार बालमैत्री बन्न नसक्दा धेरैको ध्यान पुग्न नसकेको उनको भनाइ छ। यद्यपि कागजमा भने बालमैत्री मानक तयार भएको उनको भनाइ छ।
‘विदेशमा तोकिएको मानक नमान्ने निकायलाई कारबाही हुन्छ,’ दवाडीले भने, ‘तर नेपालमा यस्ता सममस्यमा धेरैलाई मतलबै छैन।’ अभियानका अध्यक्ष नरेन्द्र डंगोलले अझै पनि बालमैत्री न्यायका लागि परिवर्तन नहुने हो भने त्यसबाट आम निराशा छाउने खतरा रहेको बताए ।
महान्यायधिवक्ताको कार्यालयका सह न्यायायधिवक्ता हरिप्रसाद रेग्मीले कागजमा बाल हिंसा अन्त्य गर्ने भनिए पनि उद्देश्यमूलक नतिजा नआएको बताए। ‘बाल हिंसा अन्त्यका लागि पर्चा, पम्पलेट गरिएको छ तर जुन समूहमा जनचेतना पुग्नुपर्ने हो त्यसो हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘बाल हिंसाका घटना बढ्नुमा गरिबी पनि मुख्य कारण हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्, गृह, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका लगायत नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकारी सम्मिलित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बालअधिकारको पक्षमा वकालत गर्दै आएका विज्ञहरूको सहभागिता थियो ।
प्रकाशित: ३० श्रावण २०७८ ०७:०७ शनिबार
