मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष मगरद्वारा मानव अधिकारको सम्मान गर्न व्यापारिक घरानालाई आग्रह
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले व्यवसायी घरानाहरुबाट पनि मानवअधिकार हनन भइरहेकोप्रति इंगित गर्दै मानव अधिकारको सम्मान गर्न आग्रह गरेका छन्।
९ मंसिर २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
लोकतन्त्रको प्राण: मानव अधिकार
मानव अधिकार दिवसमा राष्ट्रले सम्झनुपर्ने प्रधानमन्त्री हुन् स्व. कृष्णप्रसाद भट्टराई। उनको अन्तरिम शासनकालमा देशलाई नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार, यातना विरुद्धको अधिकार, महिला विरुद्धका सबै भेदभावको अन्त्य, बालबालिकाको अधिकारलगायत राष्ट्रसंघका प्रमुख महासन्धिको पक्षराष्ट्र बनाएर ठुलो गुन लगाएका छन्।
पश्चिमाले नकारात्मक टिप्पणी मात्र गरे: इन्फान्टिगो
फिफाका अध्यक्ष जियानी इन्फान्टिनोले कतार विश्वकप २०२२ प्रति पश्चिमा संचारमाध्यमहरू सुरुआतबाटै नकारात्मक रहेको र मानव अधिकारका विषयलाई नकारात्मक तरिकाले टिप्पणी गरिएको आरोप लगाएका छन्।
लैंगिक हिंसा, पूर्वाग्रह तथा कूरीतिविरुद्धको लडाइँ जित्न बाँकी छः राष्ट्रपति भण्डारी
सबै प्रकारका लैंगिक हिंसा, पूर्वाग्रह, तथा कूरीतिहरुविरुद्धको लडाइँ जित्न बाँकीनै रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालले त्यसका लागि अटल र इमान्दार प्रयासलाई जारी राख्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरिन्।
पुनः चर्कियो कतारमा मानव अधिकार हननको मुद्दा
कतारी अधिकारीले शनिबार दोहोको मध्यभागमा रहेका केही भवनहरूबाट विदेशी कामदारलाई निकाला गरेसँगै कतारमाथि विश्वकप २०२२ को आयोजना अधिकार पाएदेखि नै लाग्दै आएको मानव अधिकार हननको आरोप पुनः दोहोरिन थालेको छ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन विधेयकमा राजनीतिक आग्रह-पूर्वाग्रह नराख्न प्रचण्डको चेतावनी
‘संक्रमणकालीन न्यायको विषय हामी सबैको चासो, सरोकार र चिन्ताको विषय हो। हुनुपर्छ पनि। यो पक्ष, विपक्षको कुरा होइन। पछिल्लो समय मान्य मन्त्रीजीले धेरै नै मिहेनत गरेर कुरा गर्नुभएको छ। मैले सम्माननीय राष्ट्रपतिजीसँग पनि यो विषयमा राष्ट्रिय सहमति बनाएर टुंगोमा पुग्नुपर्छ र यसमा अरु पोलिटिक्स नछिरोस्।'
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक तत्काल पारित गर्नुपर्छः मन्त्री शर्मा
‘यो विषयलाई हामीले ढिलो गर्दाखेरी धेरै असरहरु भयो। पीडितहरुले धेरै दुःख पाउनु भयो। यति धेरै दुःख पाउनु भयो पीडितहरुले। वास्तवमा हामीले उहाँहरुलाई परिपुरण दिन नसकेको अवस्था छ। अब मानव अधिकार उलंघनको घटनामा पीडितहरुले चाहेसम्म, पीडितको स्वीकृति भएसम्म, उहाँहरुको स्वतन्त्र सहमति हुँदासम्म मेलमिलापमा जान सक्ने र मेलमिलापमा जान नसकेको कुरामा छलफल भइराखेका छन्।'
उदयपुरका ४ स्थानीय तहका युवा-युवती स्वरोजगार उन्मुख
सीपमूलक तालिम दिएर दक्ष जनशक्तिको उत्पादन गरी आत्नमिर्भर बनाउँदै स्वरोजगार बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्था वल्र्डभिजन इन्टरनेशनलको सहयोगमा हुरेण्डेकले सो कार्य गरेको हो। जसका लागि हुरेन्डेकले विभिन्न स्थानीय तहमा ५७ दिन लामो ‘हाउस वाईरिङ’ र ‘सिलाई-कटाई’ तालिम सम्पन्न गरेको छ।
चितवनका स्थानीय तह मानव अधिकार समन्वय समिति गठनमै अनविज्ञ
मावन अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्दै विधिको शासन कायम राख्ने उद्देश्यका साथ सरकारले नीति नै बनाएर निर्देशन गरेपनि यहाँका स्थानीय तह समिति गठनमै अनविज्ञ नै देखिन्छन्।
'संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक सुधार गर्न जरुरी छ'
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले सरकारले संसदमा पेस गरेको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन्। बुधबार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरोकारवाला निकायहरुसँग संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनका बारेमा गरेको छलफलमा बोल्दै अध्यक्ष मगरले यस्तो बताएका हुन्।
प्रदर्शनविरुद्ध शक्ति प्रयोग नगर्न श्रीलङ्काली राष्ट्रपतिसँग आग्रह
राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिङ्घेले बिहीबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएको भोलिपल्ट राष्ट्रपति कार्यालय बाहिरको एक शिविरमा छापा मारेर सुरक्षा बलका अधिकारीले प्रदर्शनकारीहरूमाथि लाठी प्रहार गरेकामा आपत्ति जनाउँदै उनीहरूले श्रीलङ्कालीहरूको मौलिक अधिकारको सम्मान गर्न अनुरोध गरेका हुन्।
संक्रमणकालीन न्यायको अवतरण
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दाको सहज अवतरण भएन भने स्वाभाविक रूपमा शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुग्न सक्दैन। अहिले यसमा परेका पीडितले धेरै चर्को आवाज नउठाए पनि घाउमा सामान्य खाटा मात्र बसेको हो। भित्रभित्रै यो मुद्दाले पीडित व्यक्ति र परिवारलाई पिर पारिरहेको छ।
‘इमरान खानको नेतृत्वमा पाकिस्तानको मानवअधिकार स्थिति चिन्ताजनक’
इमरान खानको नेतृत्वमा पाकिस्तानले विश्वको सबैभन्दा खतरनाक मानवअधिकार उल्लङ्घनकर्ता देशको रूपमा कुख्याति कमाएको प्रतिवेदन सार्वजनि भएको छ।
'मानव अधिकार संरक्षणका लागि सबै एक हुनुपर्ने'
बागमती प्रदेशका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले मानव अधिकारसँग सम्बन्धित ऐन र कानून राम्रा भए पनि त्यसलाई व्यावहारिकरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्दा मानव अधिकार संरक्षणमा समस्या आएको बताएका छन्।
निर्वाचनको अनुगमन गर्न जिल्लामा खटिए राष्ट्रिय मानव अधिकारको टोली
वैशाख ३० गते हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनको अनुगमन गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकारको टोली वागमती प्रदेशका सबै जिल्लामा खटिएका छन्।