राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले सरकारले संसदमा पेस गरेको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन्। बुधबार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरोकारवाला निकायहरुसँग संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनका बारेमा गरेको छलफलमा बोल्दै अध्यक्ष मगरले यस्तो बताएका हुन्।
उनले सरकारले संसदमा पेस गरेको विधेयक परिमार्जन गर्नुपर्ने आयोगको धारणा रहेको बताए। अध्यक्ष मगरले ऐन संशोधन गर्न विषयमा आयोगले अभिभावकको भुमिका खेल्न तयार रहेको पनि बताए। उनले मानव अधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि शपथ खाएर आएकोले संक्रमणकालिन न्यायका लागि आयोग प्रतिवद्ध रहेको बताए।
अध्यक्ष मगरले संसदमा पेस भएको विधेयकले द्वन्द्व पीडितको मागलाई समेट्न नसेको भन्दै विधेयक सुधारेर जानुको विकल्प नरहेको दाबी गरे। उनले विधेयकमा संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा आयोगले आफ्नो धारणा बनाएर सरकारलाई पत्र बुझाउने प्रतिवद्धता जनाए। विधेयक फिर्ता लिँदा झन् समय खेर जाने भन्दै अध्यक्ष मगरले पास हुनुअघि विवाद नभइ सच्याउन सकिने ठाउँमा सुधार गरेर जानुपर्ने बताए।
यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै द्वन्द्व पीडित एकमाया विश्वकर्माले विधेयकमा त्रुटीपूर्ण प्रावधानहरू राखिएको भन्दै आपत्ति जनाइन्। उनले सेना प्रहरीलाई सशस्त्र र विद्रोही पक्षलाई निःशस्त्र बनाउने गरी विधेयकमा परिभाषा रहेको बताइन्। विश्वकर्माले राज्यले आतङ्ककारी घोषणा गरेको समूह निःशस्त्र हुन नसक्ने दाबी गरिन्। उनले मान्छे मारेको कुरा गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटना हो कि हैन भन्दै प्रश्न गरिन्। उनले पीडितले न्याय पाउने आयोग मागेको तर सरकारले राजनीतिक नियुक्ति दिएर जागिर खुवाउने काम भइरहेको बताइन्। विश्वकर्माले कान, मुख बन्द गरेर हेरेर मात्र बस भन्ने कानून नहुने बताइन्।
त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीकी अध्यक्ष मैना कार्कीले गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइराला कानूनमन्त्री बनेसँगै द्वन्द्व पीडितले न्याय पाउने आशा गरेपनि आशा मरेको बताइन्। उनले मन्त्री कोइरालाले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप संशोधन ऐनको मस्यौदा पीडितको पक्षमा ल्याउने आशा गरेपनि रातारात द्वन्द्व पीडितको विरुद्धको मस्यौदा संसदमा दर्ता गराएको बताइन्।
अध्यक्ष कार्कीले हत्या जस्तो अपराधको विषयलाई समेत गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनको परिभाषाभित्र नराखेको भन्दै आपत्ति जनाइन्। अध्यक्ष कार्कीले द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिनको लागि आयोगहरु गठन गरेपनि राजनीतिक नियुक्ति दिएर जागिर खाने काम मात्रै भएको बताइन्। उनले सरकारले संसदमा पेस गरेको विधेयकमा राखिएका प्रावधानहरु संशोधन नभएसम्म मान्य नहुने बताइन्।
प्रकाशित: १९ श्रावण २०७९ ०९:२८ बिहीबार
