नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१’ संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रह आउनु देश र लोकतन्त्रका लागि राम्रो नभएको भन्दै चेतावनी दिएका छन्।

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो चेतावनी दिएका हुन्। विधेयकलाई राजनीतिकरण नगर्न र राष्ट्रिय सहमतीमा अघि बढाउन आग्रह पनि गरे।

दाहालले भने, ‘संक्रमणकालीन न्यायको विषय हामी सबैको चासो, सरोकार र चिन्ताको विषय हो। हुनुपर्छ पनि। यो पक्ष, विपक्षको कुरा होइन। पछिल्लो समय मान्य मन्त्रीजीले धेरै नै मिहेनत गरेर  कुरा गर्नुभएको छ। मैले सम्माननीय राष्ट्रपतिजीसँग पनि यो विषयमा राष्ट्रिय सहमति बनाएर टुंगोमा पुग्नुपर्छ र यसमा अरु पोलिटिक्स नछिरोस्। यहाँ पोल्टिकल आग्रह, पूर्वाग्रह यहाँभित्र आउनु देश र लोकतन्त्रको लागि राम्रो हुँदैन। अरु विषयमा हाम्रा डिबेट हुन सक्लान्। तर यो त यस्तो ऐतिहासिक र युगान्तकारी विषय हो, जुन अन्तर्गत नै हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुँदै आज हामी यो प्रक्रियामा अघि बढेका छौँ। यो आग्रह भन्दा बाहिर हामी सबै जानैपर्छ। हामीले सहमति बनाएर समाधान गर्ने उद्देश्यले काम गर्ने हो, बल्झाउने उद्देश्यले होइन। हामी कसैले अलिकति एउटा शब्द छिराएर भोलि अफ्ठ्यारो पार्ने भन्ने सोच्यौँ भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ। नैतिक र राजनैतिक हुँदैन।’

अध्यक्ष दाहालले संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा राजनीतिक आग्रह÷पूर्वाग्रह हुनु नहुने बताए। उनले संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा राजनीतिक आग्रह÷पूर्वाग्रह आउनु भनेको देश र लोकतन्त्रको लागि राम्रो नहुने उल्लेख गरे। उनले विधेयकमा केही शब्दका बारेमा विवाद देखिएको उल्लेख गर्दै त्यसमा जित वा हारतिर नगइ सबैलाई मान्य हुनेगरी अघि बढ्न आवश्यक रहेको पनि बताए।

समितिको बैठकमा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं संविधानसभाका पूर्व अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले संक्रमणकालीन न्यायको विषय सबैको साझा विषय भएको उल्लेख गर्दै सबैले मिलेर टुंग्याउनुपर्ने बताए। उनले संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुंग्याउने कुरामा नेकपा एमालेको साथ र सहयोग सदैव रहने प्रतिबद्धता जनाए। उनले संक्रमणकालीन न्यायको विषय निर्विवादित रुपमा सहमतिबाट नै टुंगिनुपर्ने बताए।

उनले भने, ‘यो हामी सबैको साझा टुंग्याउनुपर्ने विषय हो। त्यसमा हामी प्रष्ट छौँ। यो विषयलाई हामी यही पटक टुंग्याउनको लागि लागौँ। हाम्रो त्यसमा साथ सहयोग हुन्छ। मुलभुत रुपमा सहमति गरेर नै हामी यहाँसम्म आइपुगेका हौँ। अन्तिमसम्म पुग्दा अझै निर्विवादरुपमा निस्कियोस्। यो संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त बमोजिम टुंगिनुपर्छ। तर कतिसम्म गर्ने यसमा छलफल गरौँ।’

कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको अर्को बैठक आज नै अपरान्ह ४ बजेका लागि बोलाइएको छ। बैठकमा सहभागी अन्य सांसदहरुले विधेयकका बारेमा दलहरुबीच व्यापक अन्तरक्रिया गरी आज नै टुङ्गो लगाउनुपर्नेमा जोड दिए। सांसदहरुले विधेयकमा केही संशोधन आवश्यक भए संशोधन गरेर विधेयकलाई अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे।

प्रकाशित: २९ भाद्र २०७९ ०९:०६ बुधबार