सात सय १३ स्थानमा पुग्यो बैंक
सरकारले देश संघीयतामा गएपछि अघि सारेको यो अभियानलाई सार्थकता दिन पूर्वाधार निर्माणलगायतमा सहयोग पु-याउँदै आएको छ। सरकारले २०७३/७४ देखि स्थानीय स्थानमा वाणिज्य बैंक पु-याउने अभियान थालनी भएको हो ।
सरकारले देश संघीयतामा गएपछि अघि सारेको यो अभियानलाई सार्थकता दिन पूर्वाधार निर्माणलगायतमा सहयोग पु-याउँदै आएको छ। सरकारले २०७३/७४ देखि स्थानीय स्थानमा वाणिज्य बैंक पु-याउने अभियान थालनी भएको हो ।
डोल्पा- नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले नेपाली सञ्चार क्षेत्रमा अझैं पनि संघीयता नआएको बताएका छन्। नेपालको संविधानमा मिडियाको सबै अधिकार स्थानीय तहमा हुने ब्यवस्था छ । तर पनि सामान्य कामको लागि समेत जिल्लाका पत्रकारहरू काठमाण्डौ धाउनु पर्ने बाध्यता नहटेको उनले बताए।
मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरे पनि धेरैलाई असजिलो भएको छ। हिजोकै कार्यशैलीको निरन्तरता पक्कै पनि संघीयता होइन। केन्द्रमा थुप्रिएको अधिकार र सेवा प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म पु-याउनु संघीयताको लक्ष्य हो। केन्द्रीकृत शासनले राजधानी काठमाडौंलाई केन्द्र बनायो। अञ्चल र जिल्ला सदरमुकाम त्यसपछिका केन्द्र रहे। तैपनि शिक्षादीक्षादेखि रोजगारीसम्मका लागि राजधानी काठमाडौं नपुगी सुख भएन।
पूर्वगृहमन्त्री जनार्दन शर्माले संघीयताको अनुभुति गराउन लागि जनभावना अनुसार काम गर्नुपर्ने बताएका छन्। विभिन्न कारणले जनताको अपेक्षा अनुसार काम हुन नसक्दा संघीय व्यवस्थाप्रति निरासा पैदा हुन थालेको उनको भनाई थियो।
नेपालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारपछि पाँच वर्षको म्यान्डेट पाएको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पहिलोपटक पञ्चवर्षीय योजना ल्याउँदैछ। नियमित प्रक्रियाअनुसार यो मुलुकको १५औं र संघीयता कार्यान्वयनपछिको पहिलो योजना हो। राष्ट्रिय योजना आयोगले १५औं योजनासँगै ‘नेपालको दीर्घकालीन सोच, २१००’ तयार पारेको छ। उक्त योजनाको आधारपत्र बुधबार र बिहीबार सम्पन्न राष्ट्रिय विकास परिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको छ।
चैतको महिना भएपनि पाँचथर र इलामको सिमाना राँके बजारलाई चिसो र कुहिरोले पिरोल्छ। यस्तै मौसमको विशेषतालाई छिचोल्दै राँकेमा शनिवार दिउँसो बहु– सांस्कृतिक र्याली निस्कियो। त्यहाँ नारा थिएन। तर बहु–संस्कृतिको चेहरा झल्कियो।
चीनका विद्वान् फाहियानले सनातन परम्परा, जीवनशैली र हिमालयदेखि दक्षिणमा विस्तीर्ण प्राच्य संस्कृतिको अध्ययन गर्न हजारौं माइल हिँडेर धेरै विद्वान्–विदुषीलाई भेटे। उनका समकालीन थिए– चाणक्य। नेपालको बाटो हुँदै फाहियान पाटलीपुत्र (पटना) पुगे। मगध सम्राट चन्द्रगुप्तका प्रधानमन्त्री थिए, चाणक्य। राष्ट्र र जनताको कल्याण तथा अध्ययनबाहेक अन्य कुरामा समय खर्च नगर्ने चाणक्यको ‘प्रधानमन्त्री निवास’ माटोले लिपिएको सानो झुप्रो थियो। विदेशी विद्वान्हरू त्यो देखेर छक्क पर्थे।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले गणतन्त्र र संघीयताको विषयमा पनि जनमत बुझ्न जनमत संग्रहमा जानुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्।
स्थानीय सरकारका स्थानीय स्तरमा संघ र प्रदेशका कार्यक्रम कार्यान्वयनका साझेदार भई सबल एवं सक्षम हुँदै गएका छन्। स्थानीय सरकारले अधिकारको माग बढाउँदै लगेका छन्। विकेन्द्रीकरणको आधुनिक राज्यमा विश्वव्यापी चरित्र भएको छ। अधिकांश देशमा विकेन्द्रीकरणको तरङ्ग भएको पाइन्छ। जनचेतना वृद्धि, सेवाको रोजाइ शासकिय सुधार र स्थानीय आर्थिक विकासको बढ्दो चाहनाले विकेन्द्रीकरणलाई बढावा दिएको पाइन्छ। यस बाहेक शासनमा सहभागिता, स्वायत्तता र लोकतन्त्रको स्थानीयकरणका लागि विकेन्द्रीकरण राज्य प्रणालीको अभिन्न अङ्ग बनेको छ। एकात्मक र संघात्मक दुवै प्रणलीमा विकेन्द्रीकरणको अभ्यास बढ्दै गएको छ। दिनानुदिन यसको आवश्यकता, औचित्य र अभ्यास बढ्दै गएकाले यसलाई लोकतन्त्रको जग मानेर शासन चलाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा एक्काइसौँ शताब्दीका शासकहरू रहेका छन्।
प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले मुलुक समृद्धितर्फ अघि बढिरहेको दाबी गरेका छन्। शनिबार मुख्यमन्त्री कार्यालयमा नागरिक दैनिकका प्रबन्ध निर्देशक विनोदराज ज्ञवालीसँगको साक्षात्कारमा उनले संघीय व्यवस्थाका कारण देश आर्थिक समृद्धितर्फ लम्केको दाबी गरेका हुन्। तर संघले प्रदेशलाई अधिकार प्रत्यायोजनमा ढिलासुस्ती गरिरहेको भन्दै यसले विकास निर्माणका काममा समस्या भइरहेको मुख्यमन्त्री पोखरेलले गुनासो गरे। ‘संविधानमा भएको अधिकारसमेत प्रत्यायोजन नहुँदा समस्या भइरहेको छ,’ उनले भने।
कर्णाली र गण्डकी प्रदेशका सांसदहरूले मनपरी कानुन निर्माण गर्दै जाने हो भने संघीयतानै खारेज हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
प्रदेश २ सरकारले माघ ५ गत्ते लहानमा आयोजना गरेको १२ औं मधेस बलिदानी दिवसमा संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रदेशको नाम अंकबाट छिट्टै अक्षरमा रूपान्तरण हुने उद्घोष गरे। उनले प्रस्ट्याए, ‘प्रदेश २ को अस्थायी नाम छिट्टै मधेस प्रदेशका रूपमा स्थायी हुनेछ।’ संघीयताको आधार मधेस आन्दोलनको भावना समेटेर यो प्रदेशको नाम ‘मधेस’ हुनेमा यादवले विश्वास दिलाउने कोसिस गरे।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा छोटो समयमा नै संघीयता संस्थागत बनेको बताएका छन्। उनले अधिकार माग्ने नाममा कुनै पनि सरकारबीच द्वन्द्व नभएको उल्लेख गर्दै संघीयता कार्यान्वयन भइरहेको बताए। दमकमा बिहीबार बृहत् बाल महोत्सव उद्घाटन गर्दै ओलीले मुलुकले अभूतपूर्व सफलता हासिल गरेको दाबी गरे।
नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधीले कम्युनिस्ट सरकार संघीयता विफल पार्ने बाटोमा लागेको आरोप लगाएका छन्। बुधबार सर्लाहीको दक्षिणपश्चिम क्षेत्रस्थित धनकौल बजारमा सहिद दिवसका अवसरमा आयोजित आमसभालाई सम्बोधन गर्दै पूर्वउपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका निधीले त्यस्तो आरोप लगाएका हुन्।
नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र र राजनीतिमा भ्रष्टाचार बढ्दा सदाचारमा फेल भएको छ। सय अंकको सदाचार पूर्णांकमा नेपालले ३१ अंक पाएको छ। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकअनुसार ५० अंकभन्दा कम नम्बर ल्याउने देश भ्रष्टाचारी मानिन्छन्। ५० भन्दा बढी कम ल्याउने देशलाई कम भ्रष्ट हुने मापन गरिन्छ।