काठमाडौं – नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र र राजनीतिमा भ्रष्टाचार बढ्दा सदाचारमा फेल भएको छ। सय अंकको सदाचार पूर्णांकमा नेपालले ३१ अंक पाएको छ। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकअनुसार ५० अंकभन्दा कम नम्बर ल्याउने देश भ्रष्टाचारी मानिन्छन्। ५० भन्दा बढी कम ल्याउने देशलाई कम भ्रष्ट हुने मापन गरिन्छ। संघीयता सुरु भएपछि आएको प्रतिवेदनले पदको दुरुपयोग, न्याय प्राप्तिका लागि घुस, ठेक्कापट्टाजस्ता विषयमा भ्रष्टाचार घट्न नसकेको देखाएको हो।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टिआई) नेपालले मंगलबार काठमाडौंमा सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी विश्वव्यापी सूचकांकमा भ्रष्टाचार घट्न नसकेको देखिएको हो। १८० देशमध्ये नेपाल १२४ औं स्थानमा देखिएको हो। नेपालसहित १२३ देशले सदाचारमा ५० भन्दा कम नम्बर ल्याएका छन्। डेनमार्कले ८८ नम्बर ल्याएर सदाचारमा पहिलो र १० नम्बर लिएर सोमालिया सदाचारमा कमजोर देखिएको हो।

डेनमार्क, न्युजिल्यान्ड, फिनल्यान्डलगायत ३७ वटा देशले सदाचारमा ५० अंक पार गरेका छन्। विभिन्न संस्थाले गत वर्षजस्तै यस वर्ष पनि सार्वजनिक क्षेत्रमा मापन गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सिपिआई) मा १८० देशमा सर्वेक्षण गरिएको प्रतिवेदन टिआइले सार्वजनिक गरेको हो। गत वर्ष १२२ औं स्थानमा थियो।

विश्वका ६ वटा संस्थाले सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिद्वारा निजी स्वार्थका लागि पदको दुरुपयोग, राजनीतिक भ्रष्टाचार, सार्वजनिक पद दुरुपयोगमा कारबाही, व्यापार व्यवसाय, आयात निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्कापट्टा, आयातनिर्यातमा भ्रष्टाचारको अवस्था, न्याय प्राप्तिका लागि घूसलगायतका विषयलाई आधार मानेर सर्वेक्षण गरेका थिए। सूचकांकमा विभिन्न संस्थाले गरेको सर्वेक्षणलाई आधार मानेर अंक दिने गरिएको छ। नेपालले पाएको स्कोरले भ्रष्टाचारको स्थिति चिन्ताजनक रहेको टिआईले जनाएको छ।

भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकअनुसार ५० अंकभन्दा कम नम्बर ल्याउने देश भ्रष्टाचारी मानिन्छन्। सय अंकको सदाचार पूर्णांकमा नेपालले ३१ अंक पाएको छ।

सार्वजनिक क्षेत्र, राजनीतिमा भ्रष्टाचार, व्यापार व्यवसायमा घूस, सार्वजनिक पदमा अधिकार दुरुपयोग, अनुगमन र कारबाहीको कमी हुँदा भ्रष्टाचार बढेको देखिएको हो। त्यसैगरी नागरिकको सूचनाको पहुँचमा कमी हुनु जस्ता दीर्घकालीन समस्यासमेत देखिएका छन्। विशेषगरी सरकार सञ्चालनको अवस्थालाई आधार मानेर भ्रष्टाचार मापन गर्ने गरिएको छ। राजनीतिक दलले सरकार चलाउने लोकतान्त्रिक देशमा भ्रष्टाचार बढेको देखिएको हो। त्यसमध्ये नेपाल पनि परेको हो।

भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक २०१८ को प्रतिवेदनअनुसार दुई तिहाइ मुलुकले ५० भन्दा कम अर्थात् औसतमा ४३ अंक पाएका छन्। प्रतिवेदनअनुसार लोकतान्त्रिक मानिएका देश भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रतिबद्ध प्रयासमा चुकेका देखिन्छन्। ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसक्दा धेरै देशको प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र संकटमा देखिन थालेको छ’, टिआईले भनेको छ।

‘धेरै भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा नियमन, नागरिक अधिकारको स्थिति कमजोर देखिन्छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘संसारभरि निरंकुश र पपुलिस्ट नेताले लोकतान्त्रिक मूल्य र शक्ति सन्तुलनविपरीत काम गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अजेन्डा आफू अनुकूल बनाएका छन्।’ भ्रष्टाचार बढी हुने मुलुकमा राजनीतिक अधिकारमा कमी, नियन्त्रित मिडिया, फितलो कानुनी शासन रहेको सिपिआई २०१८ ले जनाएको छ।

विगत एक वर्षभित्र विश्व बैंक, वल्र्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इनसाइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र भिडिइएमसमेत गरी ६ वटा संस्थाद्वारा गरिएको सर्वेक्षणका आधारमा नेपालले गत वर्ष जत्तिकै अंक पाएको छ। गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष भ्रष्टाचारको अवधारणामा सुधार देखिएन। गत वर्ष र यस वर्ष बराबर अवस्था देखिँदा नेपाल भ्रष्टाचार हुने मुलुकमध्ये स्थिर देखिएको छ।

सदाचारी देश डेनमार्क
विश्वमा डेनमार्क भ्रष्टाचार नगर्ने सदाचारी मुलुक ठहरिएको छ। डेनमार्कले सय पूर्णांकमा ८८ अंक प्राप्त गरी पहिलो नम्बरमा देखिएको हो। दोस्रोमा न्युजिल्यान्ड, तेस्रोमा फिनल्यान्ड र चौथोमा सिंगापुर छन्।

सोमालियामा बढी भ्रष्टाचार
सोमालियाले १० अंक प्राप्त गरी सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा सूचीकृत भएको छ। सोमालिया गत वर्ष पनि सोही स्थानमा थियो।

दक्षिण एसियामा भुटान सदाचारी
दक्षिण एसियाली देशमध्ये भुटान ६८ अंक ल्याएर २५औं स्थानमा छ। भारत सदाचारमा ४१ अंक ल्याएर ७८ औं, श्रीलंका ३८ अंक प्राप्त गरी ८९औ, पाकिस्तान ३३ अंक प्राप्त गरी ११७ औं, मालदिभ्स ३१ अंक प्राप्त गरी १२४औं स्थानमा छन्। यस्तै नेपाल ३१ अंक प्राप्त गरी १२४औं , बंगलादेश २६ अंक प्राप्त गरी १४९औं र अफगानिस्तान १६ अंक प्राप्त गरी १७२औं स्थानमा रहेका छन्। छिमेकी मुलुक चीन ३९ अंक प्राप्त गरी ८७औं स्थानमा छ।

प्रकाशित: १६ माघ २०७५ ००:४२ बुधबार