एक नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले संघीयता असफल भए जनप्रतिनिधिकै कारणले मात्र हुनसक्ने भन्दै सबैले जिम्मेवार भएर काम गर्न आग्रह गरेका छन्। संघीयता असफल बनाउने प्रयत्न भइरहेको भन्दै उनले कुनैपनि हालतमा यसलाई सफल बनाएर छाड्ने दृढता व्यक्त गरे।
संघीयता सफल पार्न केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुले एक आपसमा समन्वय गर्नुको विकल्प नरहेको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले बताएका छन्। राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री ज्ञवालीले कर्मचारीहरुले पनि आफ्नो स्वार्थभन्दा राष्ट्रसेवालाई केन्द्रमा राखे मात्र देश सफल हुने बताए।
प्रदेश ३ का आदिवासी जनजाति अगुवाहरूले प्रदेशको नाम नेवाः ताम्सालिङ राख्न सरकारसँग माग गरेको छ। प्रदेश राजधानी हेटौंडामा शुक्रबार र्यालीपछि आयोजित नागरिक दबाब सभालाई सम्बोधन गर्दै जनजाति नेताहरूले प्रदेशको नाम नेवाः ताम्सालिङ नराखे निरन्तर सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन्।
सरकार सञ्चालन गर्न आवश्यक संरचना र नीति, नियमको पनि अभाव छ। संघीय सरकारको तर्फबाट आवश्यक सहयोग प्राप्त भइरहेको छैन। तथापि उपलब्ध स्रोत–साधन र तत्काल सम्भव नियम, कानुन बनाएर प्रदेश सरकारलाई क्रियाशील बनाइरहेका छौँ।
अन्तरिम संविधान बन्दा संघीयताको प्रसंग सुन्न सकिने गरी उठाइएको थिएन। २०६२–२०६३ मा संघीयता मूल मुद्दा भएको भए अन्तरिम संविधान निर्माणका बेला त्यो हदको मौनता रहने थिएन। तथापि नेपालमा आफ्नो दबाब र प्रभाव कायम गर्न चाहनेहरू नेपाली र नेपाललाई कमजोर पार्ने कुराका तानाबाना बुन्दै थिए भन्ने कुराचाहिँ नकार्न सकिँदैन।
सातै प्रदेशका प्रमूखहरुको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले संघीयता कार्यान्वयन गर्न समयसीमा निर्धारण गरेर अघि बढने भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय सिंहदरबारमा आज बसेको अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठकले संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धमा विभिन्न कार्यका लागि समयसीमा तय गरेको हो।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेता महेन्द्र यादवले सरकार संघीयता समाप्त पार्ने डिजाइनमा लागेको आरोप लगाएका छन्। विहीवार रिपोर्टर्स क्लबको साक्षात्कारमा नेता यादवले वर्तमान सरकार संघीयता नै समाप्त पार्ने डिजाइनमा लागेको भन्दै गठन भएको एक वर्ष भइसक्दा पनि केन्द्र सरकारको कमजोरीका कारण अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले पाउनुपर्ने ऐन तथा कानुन नपाएको जिकिर गरे।
सत्तापक्षीय नेतृत्व तहबाटै संघीयता कार्यान्वयनमा कर्मचारीतन्त्रले असहयोग गरिरहेको आरोप लगाइरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने त्यस्तो भनाइको खण्डन गरेका छन्। सरकारलाई कर्मचारीको पूर्ण सहयोग रहेको उनले बताएका छन्।
संघीयतासँगै तीन तहको सरकारका कारण आफूहरु दोहोरो करको मारमा परेको र बृद्धि गरीएको कर पनि जनप्रतिनिधिकै सेवा सुविधामा खर्च गर्ने परिपाठी बढेको भन्दै बुटवलका व्यवसायीले जनप्रतिनिधिको आलोचना गरेका छन्।
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १८ ले सबै नागरिकलाई समानताको हक दिएको छ । त्यसै गरी धारा २४ मा जातीय छुवाछूत विरुद्धको हक र धारा ४० मा दलितको हक छ । तर, दलित गरिब समुदायहरूले त्यसको उपभोग गर्न पाइरहेका छैनन् ।
बिहान १० बजेतिर सहयोगीले कार्यालयको ढोका खोल्छन्। खासै धुलो जमेको हुँदैन त्यसैले हल्का कुचो लगाउँछन्। बिस्तारै केही कर्मचारी आउँछन् अनि हाजिर गर्छन। दिनभरी कार्यालयमा कसैको कुनै हुँदैन। देश संघीयतामा गएर चुनाब पछि संबिधान कार्यान्वयनमा गएको बताई रहँदा रोल्पा लगायत ५ नं. प्रदेश सरकार मातहतका विभिन्न कार्यालय लामो समययता कामबिहिन बनेका छन्।
रमणीय गाउँको पूर्व र पश्चिममा खोला थियो । बीचमा सयौँ बिघा जमिनमा पचासौँ परिवारको बस्ती थियो । उत्तरतिर सुन्दर पहाड । मिलेर बसेका सरल गाउँलेहरू । एउटै परिवार जस्तो त्यो समाजमा काहिँली कुमाल्नी आकर्षक पात्र थिइ । पुरानो हाँडी जस्तै काली तर हिस्सी परेकी थिइ ऊ । पचास वर्षपहिलेको समाज बेग्लै थियो।
पूर्वअर्थमन्त्री तथा कांग्रेस नेता डा. रामशरण महतले स्थानीय, संघ र केन्द्रिय सरकारको तादम्यता नमिल्दा तीन तहको संघीय संरचना आर्थिक रुपमा कठिन भएकाले मितव्ययीता अपनाउँदै आर्थिक बृद्धि र उत्पादन बढाउनु पर्ने बताएका छन्।
पूर्व अर्थमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेस नेता डा रामशरण महतले स्थानीय, संघ र केन्द्रीय सरकारको तादम्यता नमिल्दा तीन तहको संघीय संरचना आर्थिक रुपमा धान्न नसकिने भएकोले आर्थिक मितव्ययीता अपनाउँदै आर्थिक बृद्धि र उत्पादन बढाउनु पर्ने बताएका छन्।
मुलुक यतिखेर संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा छ । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका सबैजसो जनप्रतिनिधि विकास निर्माणमा भन्दा सानातिना काममा अल्मलिएका छन् र आफ्नो सेवा/सुविधामै तल्लीन छन् ।
