नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १८ ले सबै नागरिकलाई समानताको हक दिएको छ । त्यसै गरी धारा २४ मा जातीय छुवाछूत विरुद्धको हक र धारा ४० मा दलितको हक छ । तर, दलित गरिब समुदायहरूले त्यसको उपभोग गर्न पाइरहेका छैनन् । अहिले पनि जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कायम नै छ । आर्थिक, सामाजिक राजनैतिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदाय आफ्नो अधिकार खोज्न राज्यको पुनर्संरचना भइसक्दा पनि  आन्दोलन नै गर्नुपर्ने बाध्यता सृजना भएको छ।  

 देशमा संघीयता स्थापना भई तीन तहका स्थानीय निकाय गठन भई निर्वाचित प्रतिनिधिहरूमार्फत स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार सञ्चालनमा छन् । देशमा तीनवटै तहको निर्वाचन भयो अब स्थानीय सरकार गाउँमै आउँछ, सबै क्षेत्रको विकास निर्माणदेखि आर्थिक समृद्धिसहितको नयाँ नेपाल बन्ने आशा गरेको अवस्था थियो । स्थानीय तहको निर्वाचन भएको  एक वर्ष बितिसक्दा कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न विस्मात्झँै भएको छ ।   प्रत्येक तहका न्यायिक समितिहरू क्रियाशील अवस्थामा देखिएका छैनन् संवैधानिक व्यवस्था उल्लेख गरिएका नागरिक अधिकार तथा समानुपातिक समावेशी पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । हिजो पाउँदै आएको लक्षित वर्गको बजेटसमेत कटौती भएको छ । माथिबाट आएको छैन दलितहरूले पाउनुपर्ने विकास निर्माण क्षमता विकास लगायतको बजेट भनेको कुनै वडामा ५० हजार हो भन्ने कुराले दलितहरूलाई स्थानीय सरकार गाउँमा आएको भन्ने अनुभूति नै हुन सकेको छैनन् । स्थानीय तहमा दलित महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्व गर्ने भनेर सहभागी त बनाइयो, अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व हुन नसक्दा निर्वाचित महिलाहरू पनि घरमै आएर अध्यक्षले बैठकको भत्ता दिने तथा काम भए बोलाउँछौँ भन्ने गुनासो सुनाउँछन् । के यही हो अर्थपूर्ण सहभागिता ?

जनताका आधारभूत आवश्यता पूरा गर्ने स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका कार्यक्रम पूर्वाधार विकासदेखि क्षमता विकास (दलित, महिला, जनजाति, भूमिहीन सुकुम्बासी, अल्पसंख्यक, फरकक्षमता भएका) व्यक्तिहरूको  अधिकार कुण्ठित हुँदै आएका आभास आम जनताले महसुस गरेका छन् । साथै विकासका नाममा सडकहरू वातावरणीय अध्ययनविना कटानी गरिनुले वनजंगलको विनाश भई पानीका मुहानहरू सुक्दै जानु, पूरा बनेका संरचनाहरू ध्वस्त हुँदै जानु,  खेतीयोग्य जमिनहरूमा सडक कटान भई खाद्यान्न उत्पादनमा कमी आउनु, जहाँ पायो त्यहीँ सडकहरू खनिनुले, दलित बस्ती जोखिममा रहेका छन् । समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा राज्यले हरेक क्षेत्रमा बजेट विनियोजन, रोजगारीका अवसर र विकास निर्माण प्रक्रियामा दलित, जनजाति, महिला र अल्पसंख्यकहरूको जनसंख्यालाई मध्यनजर नगरी बजेट विनियोजित प्रक्रियामा बेवास्ता भएको छ । अहिले पनि संविधानमा भएको व्यवस्थाको पूर्णतः पालना नगरी स्थानीय तहहरूले मनोमानी ढंगबाट योजना बाँडफाँड गरिरहेका छन् । के यही हो संघीयता ? राज्यको पुनर्संरचनामा कहाँ समेटिएका छन् दलितहरू?  

आर्थिक वृद्धिका लागि, गाउँगाउँसम्म राज्यको सेवा–सुविधा पु-याउनका लागि, भौगोलिक अनुकूलता, प्रशासनिक सुगमता, सामाजिक बसोवास, एउटै जातिका कलस्टर नभत्काउने बरु जोड्ने नीति लिनुपर्छ । जनताको घरदैलोमा सार्वजनिक सेवा पु-याउन वित्तीय र अन्य सेवाको नियमितताको जिम्मेवारी सरकारको सबैभन्दा तल्लो तहलाई दिनुपर्छ । किनभने, उसलाई आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको नागरिकहरूको चासो र प्राथमिकताबारे राम्रो जानकारी हुन्छ । दलित बस्तीका सन्दर्भमा पनि यही सूत्र लागू हुन्छ । मुलुकको विभेदकारी विकास तथा संरचनाका कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना, आर्थिक उन्नतिलगायत राज्यबाट प्रदान गरिने अन्य आधारभूत सेवासुविधाबाट समेत वञ्चित अर्थात् सतहमा रहेको तथ्य विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । नेपालमा अल्पसंख्यक तथा सीमान्तीकृत समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता राज्य शक्ति संरचना तथा दलित समुदायबीचको सम्बन्धले सुनिश्चित गर्छ । दलितहरूलाई राज्यका हरेक निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिता गर्ने कुरा खै?

नेपालको संविधानको धारा ५६(६) मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले अन्य पक्षहरूका साथसाथै मानवअधिकार, सामाजिक न्याय, बहुलता र समानतामा आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व अनि पहिचानको संरक्षण गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । संघीयता लागू भएका २८ भन्दा बढी मुलुकमा दलित समस्या भएको भारत र नेपाल मात्र हो । भारतमा संघीयताले दलित समुदायलाई खासै छोएको देखिँदैन । नेपालको राज्य पुनर्संरचनाले यसलाई छुनुपर्छ।

सबैभन्दा बढी स्थानीय सरकार बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने देखिन्छ । जनतासित प्रत्यक्ष जोडिएको स्थानीय सरकारले केन्द्र सरकारको नीति कार्यान्वयन गरेर स्थानीय कृषि, श्रम, सीप र कलाको संरक्षण र संवद्र्धन गरेर आर्थिक रूपान्तरणको जग बसाल्नुपर्छ । राज्यले गम्भीर रूपमा ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ।

प्रकाशित: ४ मंसिर २०७५ ०२:०० मंगलबार