अन्तरिम संविधान बन्दा संघीयताको प्रसंग सुन्न सकिने गरी उठाइएको थिएन। २०६२–२०६३ मा संघीयता मूल मुद्दा भएको भए अन्तरिम संविधान निर्माणका बेला त्यो हदको मौनता रहने थिएन। तथापि नेपालमा आफ्नो दबाब र प्रभाव कायम गर्न चाहनेहरू नेपाली र नेपाललाई कमजोर पार्ने कुराका तानाबाना बुन्दै थिए भन्ने कुराचाहिँ नकार्न सकिँदैन। 

संघीयता भारत, अमेरिका वा स्विट्जरल्यान्डमा लागु गरिनुका आआफ्नै परिस्थिति र कारण छन्। ती देशको जस्तो परिस्थिति र कारण नेपालमा थियो वा अन्य अपरिहार्य कारण थिए भन्नेबारे अनुसन्धान भएको पनि देखिएको होइन। संघीयताबारे नेपाली जनताले संविधान सभालाई के सुझाव दिएका थिए भन्ने कुरा सार्वजनिक भएको छैन। हालको संसद् संविधान सभामा जनताले दिएको राय सार्वजनिक गर्न कहिले लाग्ने हो थाहा भएन। टाइमा गाँठो पार्ने सिप सिकाएपछि ती राय पनि अवश्य सार्वजनिक गर्ला।

नेपाल एकीकरणपछि करिव साढे दुई सय वर्ष एकात्मक पद्धतिमा रहेको थियो। एकात्मक पद्धति खराब हो भने चीन, बेलायत, जापान, सिंगापुरको पद्धति पनि खराब हो। पद्धति खराब होइन भने अरु र अन्यत्र रहेका समस्यालाई पद्धतिमा लगेर टाँसियो। बेलायत एकात्मक रहेर पनि घाम नडुब्ने देश बन्यो। चीन एकात्मक भएर पनि आज विश्व मानचित्रमा देखिने गरी उपस्थित छ। जापान त हाम्रो ठूलो सहयोगी नै हो। नेपाललाई सिंगापुर जस्तो बनाउने कुरा त धेरैले गर्छन्। संघीयता सहज वाम रुझानको विषय पनि प्रतीत हुँदैन किनकि यो जनवादी केन्द्रीयता पक्कै होइन।

जे होस् नेपालको संविधानमा संघीयता लेखियो र यो कार्यान्वयनको चरणमा छ। संघीयताको पक्ष/विपक्षमा आआफ्ना तर्क पनि छन्। संघीयताले नेपालमा हित गर्छ भन्ने र हित गर्दैन भन्ने दुवैथरी जनमत नेपालमा छ। अझ जो जताबाट प्रभावित भयो त्यतैको संघीयताको ‘रूप’ भएन भनी चित्त दुखाउने पनि छन्। संघीयता आफ्नो भार आफैँ बोक्न नसकी जान्छ भन्ने पनि छन्। संघीयता नेपाललाई अझ कमजोर नगरी गए हुन्थ्यो भन्ने पनि छन्। संघीयता हावाहुण्डरीले छाडेर गएको सफा गर्न बल गर्नुपर्ने रहलपहल भन्ने पनि छन् र अधिकार, सुशासन र न्यायमा पहुँच पु¥याउन ल्याइएको पद्धति भन्ने पनि छन्। संघीयता जिन्दावाद भन्ने पनि छन् र मुर्दावाद भन्ने पनि छन्। अहिले ऊ बेला संघीयता ठीक छैन भन्दै हिँडेकाको मनोबल उच्च होला कि तिनलाई लखेट्नेहरूको भन्नेबारे अनुसन्धान भएको भने देखिँदैन। जे होस्, संघीयताको जन्ती जानेले के के गरिरहेका छन् र मलामी जान चाहनेले के के गर्दैछन् भन्ने कुरामा जनताको चासो बढेको पक्कै छ। तिनीहरूका कर्म र व्यवहारले संघीयताका सम्बन्धमा जनमत कता ढल्कँदै जाला भन्नेचाहिँ महत्वपूर्ण हो।

पहिले संघीयतालाई नै सबै रोगको एउटा दबाइ (प्यानेसिया) ठान्ने कैयौँको मनमा अहिले शंका उत्पन्न भएको पनि देखिन्छ। कतिले आफूलाई ऊ बेला लतारिएको महसुस गर्दै होलान्। कतिलाई यो नभई केही सम्भव हुँदैन भन्ने पनि लाग्दो हो। अबको केही वर्षमा यो पद्धतिले सेवा दिन्छ कि भ्रष्टाचार विकेन्द्रीकृत गर्छ ? राष्ट्रिय एकता प्रवर्धन गर्छ कि जनतामा क्षेत्रीयता रोप्छ ? राज्यको स्रोत सेवा र विकासमा खर्च हुन्छ कि संघीयता धान्न खर्च हुन्छ ? संघीयतापछि तलका अख्तियार माथि सार्दै लगिन्छ कि लगिँदैन ? संघ र प्रदेशबीच कस्ता कस्ता विवाद उत्पन्न हुन्छन् ? ती विवादको निरुपण कसरी हुन्छ ? संघीयता धान्न के÷कस्ता र कति कर लगाइन्छन् ? प्रदेश र स्थानीय तहमा के÷कस्ता कानुन बन्छन् ? प्राप्त अख्तियारको प्रयोग कसरी गरिन्छ ? प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विदेशी संस्था र दाता घुस्ने प्रयत्न गर्छन् गर्दैनन् ? उनीहरूको घुस्ने प्रयासलाई संघले कसरी हेर्छ ? प्रदेश र स्थानीय तहले विदेशीको लोलोपोतोलाई कसरी ग्रहण गर्छन् ? प्रदेश र स्थानीय तहमा विदेशीको घुसपैठ हुन खोजे वा भए जनताले त्यसलाई कसरी लिन्छन् ? यी प्रश्नको उत्तर संघीयताको प्रतिष्ठासँग जोडिएर आउनेछ।

संघीयता मुलुकलाई परनिर्भर बनाउन आएको होइन। संघीयता विदेशी गैरसरकारी संस्थालाई प्रदेश र स्थानीय सरकारमार्फत घरदैलो गर्न दिन पनि आएको होइन। संघीयता नेपालको सभ्यता, संस्कृति समाप्त पार्न र पराइ मूल्य÷मान्यता स्थापित गर्न आएको त पक्कै होइन। संघीयता जनप्रतिनिधिको महत्ता र भूमिका घटाइ विदेशी संस्थाको प्रपञ्च विकेन्द्रित गर्न आएको पनि होइन। संघीयता विदेशी संस्थाले हाम्रा कानुन र नीति बनाइदिन वा तिनैले कार्यान्वयन गरिदिनसमेत आएको होइन। संघीयता आफ्नो स्रोत र क्षमता बेवास्ता गरी राज्यका क्रियाकलापमा विदेशीको वर्चश्व कायम गराउन आएको पनि पक्कै होइन।

केही समययता विदेशी संस्था प्रदेश तहमा प्रवेश गर्दै गरेका समाचार आएका छन्। पोखरामा प्रदेश सम्बद्ध सरकारी वकिलले संविधानका व्यवस्थाप्रति चित्त दुखाएको कुरा पढियो। त्यो कार्यक्रम दाताको लगानीमा भएको भनिएको थियो। हालै आएर प्रदेशको नाम राख्न र योजना बनाउन विदेशी संस्थाले सहयोग गर्दै गरेका कुरा पनि सार्वजनिक भए। कति प्रदेश राजधानीमा विदेशी संस्थाका व्यक्तिले ‘कट्सी कल’ वा अन्य नाममा सिधै सहायताको प्रस्ताव राखेका कुरा पनि जानकारीमा आएका हुन्। यस आलेखमा संघीयताको नयाँ अवयवका रूपमा रहेको प्रदेश सरकारले वैदेशिक सहायता लिन सक्छ/सक्दैन भन्नेबारे नेपालको संविधानका आधारमा चर्चा गरिनेछ। 

संविधानको धारा ५१ (घ) (११) मा ‘वैदेशिक सहायता लिँदा राष्ट्रियता र प्राथमिकतालाई आधार बनाउँदै यसलाई पारदर्शी बनाउने र वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त रकम राष्ट्रिय बजेटमा समाहित’ भनिएको छ। यो व्यवस्था हेर्दा राष्ट्रिय बजेटमा समाहित हुनेगरी बाहेक नेपालले कुनै पनि वैदेशिक सहायता लिन सक्दैन। नेपाल सरकारले नै पनि राष्ट्रिय बजेटमा समाहित नहुने गरी वैदेशिक सहायता लिन सक्दैन भने प्रदेश तहले त्यस्तो सहयोग लिनु असंवैधानिक हुन्छ। प्रदेशले वैदेशिक सहायताका लागि प्रस्ताव गर्नु  र त्यसका लागि वार्ता गर्नु सहायताकै प्रारम्भिक कार्य हुँदा त्यो पनि असंवैधानिक हुन्छ। 

कुनै विदेशी मुलुक वा दाता वा संस्थाले प्रदेशका राजनीतिक पदाधिकारी वा प्रशासनिक अधिकारीसँग वैदेशिक सहायताको प्रस्ताव राख्नु र वार्ता गर्नु पनि संविधान विपरितको कार्य हो। नेपाल सरकारले त यो लगायतका संवैधानिक व्यवस्था र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्था ऐनले तय गरेका राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतामा मात्र वैदेशिक सहायता लिन सक्छ भने प्रदेश सरकारले निर्बन्ध यस्तो अधिकार राख्छ भन्न सकिँदैन। संविधानको धारा ५९ (६) मा ‘वैदेशिक सहायता र ऋण लिने अधिकार नेपाल सरकारको हुनेछ, त्यस्तो सहायता वा ऋण लिँदा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व हुनेगरी लिनुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ। यो व्यवस्था पढेको, यसप्रति विश्वास गर्ने वा यस व्यवस्थाको पालन गर्ने कुनै पनि प्रदेश तहको पदाधिकारीले विदेशीबाट सहायता र ऋण लिन मिल्दैन। यसो गर्नु यो संविधान र संविधानको व्यवस्था पालन गर्ने सपथको बर्खिलापको कार्य हो। पदमा नरहँदा विदेशी दातासँग लहसिनु एउटा कुरा हो तर राज्यको पदमा बसेर संविधान र कानुन विपरित विदेशी दातासँग लहसिनु संविधानको उल्लंघन हुन्छ।

संविधानको धारा २७८ मा सन्धि वा सम्झौता सम्पन्न गर्ने अधिकार संघमा निहित हुने, प्रदेशको अधिकारको सूचीमा पर्ने विषयमा सन्धि÷सम्झौता गर्दा नेपाल सरकारले सम्बन्धित प्रदेश सरकारसँग परामर्श गर्नुपर्ने र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल सरकारको सहमति लिई आर्थिक तथा औद्योगिक विषयमा करारजन्य सम्झौता गर्न सक्ने उल्लेख छ। यो व्यवस्थाले सन्धि÷सम्झौतालाई संघको विषय भन्छ। प्रदेशको विषयमा सन्धि÷संझौता गर्दा नेपाल सरकारले ‘परामर्श’ लिए पुग्छ। यो व्यवस्थाअनुसार प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री वा सरकारी अधिकारीले सिधै करार गर्न सक्दैनन्। त्यस्तो करार गर्न पनि प्रदेश ‘मन्त्रिपरिषद्’ अनिवार्य हुन्छ। प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले पनि आफैँ करार गर्ने भनी अन्तिम निर्णय गर्न सक्दैन, नेपाल सरकारको ‘सहमति’ अनिवार्य हुन्छ। 

यो प्रावधानअनुसार प्रदेशमा विदेशीसँग गरिने करार मन्त्रिपरिषद्ले गर्नुपर्ने, त्यो पनि आर्थिक र औद्योगिक विषयका करारमात्र गर्न सक्ने र त्यसका लागि पनि नेपाल सरकारको सहमति चाहिने भनेपछि वैदेशिक सहायता लिने सन्धि÷संझौता गर्ने भन्न मिल्ने देखिँदैन। आर्थिक करारका नाममा वैदेशिक सहायता लिनु संविधानको मर्मविपरित हुन्छ किनकि करार र विदेशीसँग गरिने सहायता सम्झौता फरक फरक हुन्। फरक हुनाले नै संविधानमा फरक बन्दोबस्त गरिएको होला। सहायता सम्झौता संघले गर्ने र सो रकम राष्ट्रिय बजेटमा समाहित हुनुपर्ने विषय हो। विश्वका अन्य देशमा पनि प्रदेश, प्रान्त वा राज्यले विदेश सम्बन्ध सञ्चालन गर्दैनन्।

संविधानको अनुसूची ५ को क्रमसंख्या ६ मा परराष्ट्र र कूटनीतिक मामला, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र संयुक्त राष्ट्र संघ तथा क्रमसंख्या ७ अनुसार अन्तर्र्रािष्ट्रय सन्धि/सम्झौतालगायतका विषय संघको अधिकारको सूचीका विषय हुन्। वैदेशिक सहायता मुखको परिपञ्च मिलाएर लिने भन्ने हुँदैन। यसका लागि सन्धि÷सम्झौता अनिवार्य हुन्छ। यस्तो सन्धि÷सम्झौता लिखित हुनुपर्छ। संविधानको अनूसूची ५ अनुसार प्रदेश सरकारलाई परराष्ट्र र कूटनीतिक मामिलासम्बन्धी र सन्धि÷सम्झौता गर्ने अधिकार नभएपछि प्रदेश सरकारको तर्फबाट कसैले पनि सन्धि÷सम्झौता गरेर वैदेशिक सहायता लिन मिल्दैन। यहाँसम्म कि संयुक्त राष्ट्र संघ वा त्यसका एजेन्सीबाट पनि सहायता लिन मिल्दैन। राष्ट्र संघ एकातिर स्वदेशी संस्था होइन भने अर्कोतिर यो संघको अधिकार क्षेत्रभित्रको संस्था हो। संविधानको अनुसूची ६ अर्थात् प्रदेशको अधिकारको सूचीभित्र वैदेशिक सहायता छैन र हुने कुरा पनि भएन। यस्तै संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची (अनुसूची ७) र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूची (अनुसूची ९) मा पनि वैदेशिक सहायतासम्बन्धी विषय उल्लेख छैन। 

नेपालको संविधानमा भएका यी व्यवस्था प्रदेश तहले आफैँ पालन गर्नुपर्छ। नेपाल सरकारमा त्यस्तो कुनै सूचना आए त्यसले पनि पालना गराउने प्रयास गर्नुपर्छ। राष्ट्र संघलगायतका विदेशी दाता र संस्था पनि हाम्रो संविधान विपरित सहायताको प्रस्ताव लिएर प्रदेश तहमा जान मिल्दैन। त्यस्तो प्रयास भएको देखिए नेपाल सरकारले ती विदेशीलाई संविधान विपरितका काम नगर्न लेखी पठाउनुपर्ने वा ब्रिफ गर्नुपर्ने हुन्छ। 

विदेशीले उपलब्ध गराउने सहायताका नाममा स्थानीय सभ्यता, संस्कृति समाप्त पार्ने, जातीय, क्षेत्रीय वा अन्य  उन्माद बढाउने वा नागरिकबीच विभाजन रेखा कोरी खास प्रकारका मानिसविरुद्ध खासप्रकारका मानिसलाई भड्काउने कार्य गर्ने सम्भावना पनि हुन सक्छ। नेपालमा काम गर्न अनुमति दिइएका कतिपय विदेशी संस्था धर्म परिवर्तन गराउने काममा संलग्न रहेको वा त्यो काममा खर्च उपलब्ध गराउने गरेको वा दाता संस्था सम्बद्ध धर्म वा विश्वास मान्नेलाई अरु धर्म वा विश्वासविरुद्ध भडकाउन रकम प्रयोग गर्ने गरेका कुरा पनि सार्वजनिक भएका छन्। 

केन्द्रमा रहेको समाज कल्याण परिषद्ले ती संस्थाको नेकीवदी राख्न नसकेको भन्ने समाचार आउने गरेका छन्। अझ कतिले त लालच वा मिलिमतोमा विदेशी संस्थाले गरेका हर्कतबारे आँखा चिम्लने गरिएको भन्ने आरोप लगाउने गरेका छन्। औषधिलाई ब्लेसिङ तथा उपचारलाई प्रार्थना र चमत्कारले बिस्थापित गर्न विदेशी पक्कै चाहिने होइन। धर्म परिवर्तन त अपराध नै हो। सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने कार्यले मुलुकलाई रसातलमा पु¥याउँछ। धर्म परिवर्तन, सरकारप्रतिको वितृष्णा र सामाजिक विघटनको भुंग्रो तापेर न्यानो मानी बस्नु कुनै तहको सरकार र कुनै पनि अधिकारीको कर्तव्य होइन। यस्ता कार्य राज्य र राष्ट्र कमजोर पारी विदेशीलाई हालीमुहाली गर्न दिने षड्यन्त्र हुन्। यस्तो षड्यन्त्र हुन नदिनु सबै नागरिकको कर्तव्य पनि हो।

प्रकाशित: ५ पुस २०७५ ०३:२९ बिहीबार