काठमाडौं– सातै प्रदेशका प्रमूखहरुको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले संघीयता कार्यान्वयन गर्न समयसीमा निर्धारण गरेर अघि बढने भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय सिंहदरबारमा आज बसेको अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठकले संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धमा विभिन्न कार्यका लागि समयसीमा तय गरेको हो।
बैठकले पुष मसान्त भित्र प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको गठन र कर्मचारी समायोजनको काम सकिसक्ने तय गरेको छ। गत मंसिर २३ र २४ गते बसेको सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री सम्मिलित बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरुले केन्द्र र प्रदेशबीचको समन्वय अभाव र कतिपय अवस्थामा केन्द्रको असहयोग हुनेलगायत विभिन्न असन्तुष्टि जनाएका थिए। उक्त बैठकले असन्तुष्टिका विषयको अध्ययन र समाधान खोज्न गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय एक कार्यदल गठन गरेको थियो। आजको बैठकले सोही कार्यदलको प्रतिवेदन पारित गर्दै समयसीमा समेत तोकेको हो।
कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा यस्तो टाइमलाइन तय गरिएको प्रदेश २ का मुख्य मन्त्री लालबाबु रावतले जानकारी दिए। ‘आवश्यक कानुन निर्माण, प्रदेशमा लैजानुपर्ने विकास योजना र तिनको कार्यान्वयनका लागि कर्मचारी व्यवस्थापनलगायतमा टाइमलाईन तय भएको छ, बैठकपछि पत्रकारसँग प्रतिक्रिया दिँदै रावतले भने, ‘ विभिन्न समयमा आवश्यकताअनुसार यस्ता बैठकमार्पmत सहजीकरण गर्दै संघीयता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने छ।’ राउतका अनुसार संघ र प्रदेशबीचको आवश्यक समन्वयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदले नै बहन गर्ने भएको छ। यसअघि समन्वयका लागि छुटै संयन्त्र गठन गर्ने माग केही प्रदेश मूख्यमन्त्रीले राखेका थिए।
आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समस्याहरुलाई बल्झाएर नभई सहजीकरण गर्दै संघीयता कार्यान्वयनमा जाने बताएको थिए। प्रतिवेदन तयार पार्ने समितिका सदस्यसमेत रहेका मुख्यमन्त्री राउतले कर्मचारी भर्नाको समस्या समाधान गर्न प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएसम्मका लागि लोकसेवा आयोगबाटै विशेष व्यवस्था गरी पदपूर्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउने तय भएको जानकारी दिए।
प्रकाशित: ३ पुस २०७५ १२:०५ मंगलबार
