भजन संस्कृति जोगाउन शनिबार भक्तपुरमा भजन सम्मेलन गरिएको छ। श्री बाराहीपीठ विकास समितिको आयोजनामा एकदिने भजन सम्मेलन गरिएको हो। सम्मेलनमा विभिन्न ठाउँंका सात वटा भजन मण्डलीहरुले पालैपालो दिनभर भजन गाएका थिए। विहानदेखि साँंझसम्म विभिन्न भजन टोलीहरुले माइक राखेर भजन गाएका थिए।
आज चीन विश्वका नागरिकलाई लगानीका लागि होइन आफूले गरेको आर्थिक विकास देखाउन चाहन्छ। हिजो चीन र तिब्बत के थियो र अहिले के छ भन्ने विश्वलाई देखाउन चाहन्छ ऊ।
असार सकिएको केही दिनमा सामाजिक सञ्जालमा एउटा काठे पुलको तस्बिर भाइरल भयो। लुङ्ग्री गाउँपालिकाको लालुबाङ खोलामा बनाइएको काठे पुलले सबैको ध्यान तान्यो।
नयाँ संविधानले तीन तहका सरकार व्यवस्था गरेको छ। सकारात्मक सोचका साथ हेर्ने हो भने यी तीनै तहका सरकार जनता र देश विकासप्रति समर्पित छन्। यदि विकासलाई सही तरिकाले परिभाषा गरी तदनुरूप जिम्मेवारी बाँडफाँड गरिएको भए विगतको तुलनामा त्यत्ति नै समयमा ३ गुणा बढी विकास भइसकेको हुन्थ्यो। परम्परागत प्रचलनमा विकासका लागि पैसा, जनशक्ति र पदार्थको मात्रै कुरा गरिन्थ्यो। तर २१औँ शताब्दीमा विकाससँग यसका साथै उत्प्रेरणा पनि जोडिएर आउँछ। हामीले नयाँ संरचनाको अभ्यास गरेको पनि दुई वर्ष भइसकेको छ, तर उक्त अवधिको मूल्यांकन गर्दा संघीय योजना आयोग, प्रादेशिक योजना आयोग र अधिकांश स्थानीय तहका विकास मोडल परमपरागत शैलीकै छ। जसका कारण हाम्रा विकास गतिविधिले परिवर्तनको अनुभूति गराउन सकेका छैनन् भने समाज यथास्थितिमै रुमलिएको छ।
यो उपकरणमार्फत मुटुको इसिजी प्रत्यक्ष रुपमा कम्प्युटरमा देखाउन मिल्ने तथा प्रिन्टरमा प्रिन्ट गर्न सकिन्छ।
चीनलाई विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओे) को ‘विकासोन्मुख राष्ट्र’ सम्बन्धी मान्यता प्राप्त अवस्थाबाट हटाउने अमेरिकी चेतावनीको चीनले सोमबार विरोध गर्दै यसलाई वासिङ्टनको ‘अभिमानी तथा स्वार्थी’ धारणा भनेको छ।
प्रस्तावित ‘चलचित्र ऐन, २०७६’ माथि बृहत छलफल गरिएको छ। आइतबार चलचित्र विकास बोर्डमा आयोजित बृहत छलफलमा प्रस्तावित ‘चलचित्र ऐन, २०७६’ लाई लिएर फिल्म क्षेत्रमा आवद्ध फिल्मकर्मीहरू आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए।
सरकारले उच्च दरको आर्थिक वृद्धि गर्ने बताउँदै आएका बेला पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले दिगो विकास लक्ष्य हासिल हुने गरी सरकारले आर्थिक विकासका लागि तयारी नगरेको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिको आजको बैठकले ‘क्लिन फिड’ कार्यान्वयन सम्बन्धी दफा पारित गरेको छ।
पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले सरकारले दिगो विकास लक्ष्य हासिल हुने गरी आर्थिक विकास गर्न आवश्यक तयारी गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेका छन्।
हामी नेपालीले आफूलाई विकासपीडितका रूपमा चित्रण गरे कुनै अत्युक्ति हुनेछैन। विकास नचाहने कोही छैन। मन्त्रीदेखि वडा सदस्यसम्मको एकमात्र ध्येय विकास रहेको छ। यति हुँदाहुँदै पनि विकासको काम किन हुँदैन ? विकासलाई राष्ट्रिय ढुकुटी दोहनको हतियारका रूपमा प्रयोग गर्ने एउटा टाठोबाठो वर्ग मुलुकमा सक्रिय छ। यसलाई विकास आयोजनाको ठेक्का हत्याउने तरिका थाहा छ। त्योभन्दा बढ्ता त्यस्ता आयोजनाको काम सम्पन्न नगरी भुक्तानी लिन पनि उत्तिकै जानेको छ। यस्तो अवस्थामा विकासनिर्माणको काम समयमै सम्पन्न भएन भनेर सर्वसाधारणले अरण्यरोदन गर्नुको कुनै अर्थ छैन। राज्यका सरोकारवाला निकाय सबैको यसमा मिलेमतो छ। देखाउनका लागि बेलाबेलामा कारबाही गर्नें भने पनि त्यो धम्कीको रूपमा मात्र रहेको छ। विकासका काम लथालिंग छाडेर परिचालनबापत् पाएको रकम व्यक्तिगत व्यवसाय सुधारका लागि प्रयोग गरिरहेका ठेकेदार मात्र यो मुलुकको भ्रष्ट प्रणाली बुझ्न सिपालु छन्। तिनले यो प्रणालीमा शोषण गरेका छन्। र, सर्वसाधारणको कष्टमा आफ्नो समृद्धिको इँटा थपिरहेका छन्। विकासपीडित नागरिकबाहेक को भुक्तभोगी होला र अहिलेको नेपालमा। वर्षौंसम्म काम नभएर सडकको धुलो खाएर पनि बाँचिरहेका जिउँदा सहिदलाई यसबारे सोधे पुग्छ। आफ्नो र परिवारको उपचारका लागि तिनको खर्च कति बढेको छ ? भन्ने सर्वेक्षण राज्यले गरेर हेरे पनि हुन्छ। सडक, पुल आदि समयमा नबनेर व्यक्तिको जीवन र जीविकामा परेका समस्याको पनि कुनै लेखाजोखा छैन।
समितिले अब क्लिन फिडसम्बन्धी दस्तावेज अध्ययन गर्नुपर्ने, संचारनीतिको सैद्धान्तिक आधार के हो त्यो हेर्नुपर्ने, राष्ट्रिय प्रशारण ऐन पनि अध्ययन गरेर मात्र विधेयक अघि बढाउनुपर्ने बताए।
केही वर्षयता बर्खा लाग्नेबित्तिकै राजधानीलगायत मुलुकका विभिन्न भूभाग डुबानमा पर्ने तथा जनधन क्षति हुने क्रम जारी छ। तर राज्य पूर्वतयारीमा भन्दा राहत वितरणमा रमाइरहेको देखिन्छ। बरु राहत सामग्री र ढुवानीका लागि खर्च गर्ने रकम पूर्वतयारीमा लगाए, बर्सेनि जनताले ज्यानै गुमाउनुपर्ने दुष्चक्रबाट देशले मुक्ति पाउँथ्यो कि ? तर राज्य बाढीबाट बच्ने उपाय खोज्नेतिरभन्दा बाढीपछि रातह वितरणमा हौसिने गरेको देखिएको छ। त्यही राहत पनि पाउनुपर्नेले भन्दा पहुँचवालाले हत्याएको समाचार आउँछन्। यस्ता विडम्बनाका खबर केही समयअघि बारा–पर्सामा हुरीले मच्चाएको वितण्डाका बेला पनि आए र अहिले पनि आइरहेका छन्। यस वर्ष पनि काठमाडौँ उपत्यकाका बल्खु र हनुमन्तेलगायत खोला कलंकी र भक्तपुरका बस्तीमा पसेर वितण्डा मच्चाए। उपत्यकाबाहिर पनि खोला र नदी किनारका बस्ती बाढीमा बगेका खबर आएका छन्।
हरेक वर्षायाममा अविरल वर्षा भएपछि सदरमुकाम मलंगवासहित दक्षिणी क्षेत्रका अधिकांश बस्ती डुबानमा पर्ने गरेका छन्। यस वर्ष पनि अविरल वर्षाका कारण गत असार २६ गतेदेखि नै दक्षिणी क्षेत्रका कतिपय गाउँ अझै पनि डुबानमा छन् र पीडित पाल तथा स्थानीय विद्यालयको आश्रयमा छन्।
क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिका कर्मचारीले आठौं राष्ट्रिय खेलकुदबारे सूचना लुकाउन खोजेको आरोप लागेको छ । गत वैशाखमा प्रदेश– ५ मा भएको आठांै राष्ट्रिय खेलकुदबारे नेपालगन्जका नागरिकले सूचना मागेका थिए । नमस्कार शाह, हेमराज भट्ट, मन भण्डारी र शम्भुप्रसाद चौधरीले जेठ २१ गते विभिन्न शीर्षकमा चारवटा सूचना मागेका थिए । सूचना मागेअनुसार क्षेत्रीय खेलकुद विकास समिति प्रदेश– ५ ले सूचना नदिएको हेमराज भट्टले नागरिकसँग बताए ।
